काठमाडौं । २०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकले विभिन्न उपलब्धी प्राप्त गरेको भए तापनि न्यायिक क्षेत्रमा भने यो परिवर्तनले थाम्नै नसक्ने विकृति भित्र्याउने काम गरेको छ । यही कारणले गर्दा न्यायलयको भूमिका र न्यायाधीशहरुले गर्ने निर्णयप्रति आमजनताले अनास्था प्रकट गरेका छन् ।
न्यायपरिषद्को पदेन अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीशको बन्द कोठामा बसेर न्यायपरिषद्का सदस्यहरुले कोटको खल्तीबाट निकालेको चिट्कटोमा उल्लेख भएको नामलाई नै न्यायधीशको पगरी लगाइदिने प्रवृत्ति बढेको कारण न्याय क्षेत्रमा विकृति बढेको र न्यायलयप्रति जनताको आस्था पनि कम हुँदै गएको हो ।
यहीं तीतो सत्यलाई ध्यानमा राखेर न्यायक्षेत्रमा व्याप्त विकृति विसंगतिलाई हटाउन, सही र योग्य व्यक्तिलाई मात्रै न्यायाधीश बनाएर न्यायलयमा प्रवेश गराउने उद्देश्यले न्याय तथा कानुन मन्त्री गोविन्द वन्दीको संयोजकत्वमा न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र परिषद्कै सदस्य सचिव देवेन्द्रराज ढकाल रहेको एउटा कार्यदल गठन भएको थियो ।
त्यो कार्यदलले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तयार पारेको मापदण्डमा पनि प्रभावशाली राजनीतिक नेता, मन्त्री, कानुन व्यावसायी निकटका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दिएको उक्त सुझावले चोर बाटोको व्यवस्था गरेको छ ।
यदि कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले न्यायक्षेत्रको गुमेको प्रतिष्ठा कायम राख्ने र योग्य व्यक्तिलाई मात्र न्यायक्षेत्रमा प्रवेश दिने असल नियत राखेका छन् । यसरी जसकेलोबाट न्यायाधीश बनाउने प्रावधानलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश, उच्च अदालतहरुमा पाँच जना मुख्य न्यायाधीश र १५ जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ । त्यसैगरी जिल्ला अदालतमा २३ जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ ।
कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की त्यो मापदण्डलाई सर्वोच्च अदालतको पूmल कोट र न्यायपरिषद्बाट अनुमोदन गराएर निर्धारण हुने नयाँ मापदण्ड अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पक्षमा छन् ।
