काठमाडौं । लामो समयदेखि संसदमा थन्किएर बसेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई पाँच दलको वर्तमान सरकारले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने क्रम सुरु गरेको छ ।
आपूmले नेतृत्व गरेको सरकारलाई थप सुरक्षित बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गर्दा लोतान्त्रिक समाजवादीको तर्पmबाट विभिन्न विवादको कारण अगाडि बढ्न नसकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्बाट अनुमोदन गरेर कानुन बनाएपछि मात्र सरकारमा सामेल हुने सर्त लोकतान्त्रिक समाजवादीले राखेपछि यो विवाद लामो समयदेखि संसद्को दरबारजमा थन्किएर बसेको थियो ।
यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया यो सरकारले सुरु गरेको छ । अब संसद्बाट यो विधेयक अनुमोदन भएर कानुन बनेलगत्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पनि पाँच दलको गठबन्धन र सरकारमा सामेल हुने छ । विदेशी नागरिकलाई पशुपतिनाथको चन्दनभन्दा पनि सहज रुपमा नेपालको नागरिकता दिने प्रावधान रहेको यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकप्रति सबै दलले आपत्ति प्रकट गरेपछि अगाडि बढ्न सकको थिएन ।
तर, अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनको स्वार्थका लागि यो विधेयक अगाडि बढ्ने भएको छ । उक्त विधियक कानूनमा परिवर्तन भएपछि भाञ्जा–भाञ्जी, स्वाइसमेतले सहज रुपमा नेपालको नागरिकता पाउने छन् । नेपाललाई फिजीकरण बनाउने नियतबाट ल्याइएको योविधेयकपछि अलिसम्म सबै राजनीतिक दलले विरोध गरेको कारण संसद्मा अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
ब्रिटेनको साम्राज्य रहेको समयमा ऊखु खेतीका लागि मजदूरी गर्न गएका भारतीयलाई सहज रुपमा नागरिकता उपलब्ध गराउँदा फिजीमा त्यहाँ जनता अल्पमतमा पर्न गएका थिए । मजदुरी गर्न गएका भारतीयहरु बहुमतमा पुगेका थिए । उनीहरुले प्रत्यक्ष मतदानबाट सन् १९९२ मा भारतीय मुलका महेन्द्र सिंहलाई राष्ट्रपति चयन गरेका थिए ।
नेपालमा पनि फिजिकै अनुसरण गर्दै नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने र सत्ताको बागडोर भारतीयलाई उपलब्ध गराउने नियतबाट यो विधेयक संसद्मा ल्याइएको थियो । र, भारतीयको स्वार्थअनुसार यो विधेयकलाई कानुन बनाएर नेपालको नागरिकताका लागि निवेदन दिने सबै विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्ने गरी यो विधेयकलाई कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने माग लोकतान्त्रिक समाजवादीले गर्दै आएको थियो ।
अब लोकतान्त्रिक समाजवादीको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी भान्जाभान्जी, ज्वाइचेला सबैले सहज रुपमा नेपालको नागरिकता पाउने गरी कानुन निर्माण विधेयक अगाडि बढाउन थालेपछि समाजवादीका नेता राजेन्द्र महत्वले यो विधेयक कानुन बनेसँगै आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने बताएका छन् ।
२०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्था विघटन भएर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएदेखि नै नेपाली लाई नेपालमा अल्पमतमा पार्ने भारतीय बहुमतमा पार्ने नियका साथ भारतीय सहज रुपमा नेपालको नागरिकता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नागरिकतालाई प्रमुख विवादको विषय बनाउने गरिँदै आएको छ ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै ठूलो संख्यामा भारतीयलाई नेपालको नागरिकता वितरण गरेको छ ।
२०६३ सालमा राजनीति परिवर्तनसँगै स्थानीय प्रशासनको टोली गाउँगाउँमा पुगेर नेपाली नागरिकता वितरण गरेको थियो । त्यतिबेला नागरिकता वितरणप्रति सन्तुष्ठ रहेका नेताहरु विभिन्न वाहनामा अरु भारतीयलाई नेपालको नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि विभिन्न बहानामा नागरिकतासम्बन्धी विवाद खडा गर्ने गरेका थिए । अहिले पाँच दलको संयुक्त सरकार अहिले भारतीय स्वार्थ अनुसार नागरिकता वितरण गरेर आफ्नो सत्ता बलियो बनाउने फोहोरी स्वार्थमा लागि परेको छ ।
