काठमाडौं । यातायात व्यवसथा विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु कमिसनको आहालमा पौडिखेल्न थाल्दा सर्वसाधारण जनता ठूलै मारमा पर्ने भएकाले यही साउन १ गतेबाट स्वस्पूmर्त रुपमा सडक आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले आगामी साउन १ गतेबाट अनिवार्य रुपमा सवासरी साधानमा एम्वेक्स नम्बर राख्नुपर्छ भनेर उर्दी जारी गरेको छ ।
यो उर्दीलाई नमानेर अहिले चलनचल्तीमै रहेको नम्बर प्लेटसहितको सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याए चालकलाई एक वर्ष कैद र पाँचदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र उक्त सवारी साधान जफतसमेत गर्ने चेतावनी सार्वजनिक रुपमा दिइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले दिएको यो चेतावनीपछि कांग्रेस सांसद् गगन थापाले संसद्मै कडा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद् भीम रावलले आपूm बरु जेलजान तयार रहेको तर आफ्नो सवारी साधानमा कुनै पनि हालतमा एम्वेक्स नम्बर नराख्ने बताएका छन् ।
संविधान विपरित एम्वेक्स प्लेटमा अंग्रेजी भाषामा अक्षर र अंक उल्लेख गर्नुपर्ने भएकाले यो एम्वेक्स नम्बर प्लेटप्रति आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । यसैगरी सत्ता रुढ दलका सांसद गगन थापा र प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद् भीम रावलले तयारी नै नपुगी आगामी साउन १ गतेबाट एम्वेक्स नम्बर अनिवार्य गरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
त्यस्तै सार्कका अन्य मुलुकहरुभन्दा चार दोब्बरसम्म महंगो सुल्क तोकिएको एम्बुस्ट प्लेटमा अक्षर नै नदेखिने र झर्ने समस्या रहेको पनि सांसदहरुले सद्नमा कुरा उठाएका छन् ।
सत्तपक्ष र पतिपक्षका सांसद्बाट चर्को आलोचना भएपछि आगामी साउनबाट अनिवार्य रुपमा होइन स्वइच्छिक रुपमा मात्रै एम्वेक्स नम्बरका सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको भनेर स्पष्टीकरण दिने काम यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीले गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले पहिलो चरणमा गण्डकी र बागमती प्रदेशमा एम्वेक्स नम्बरसम्बन्धी नियम आगामी साउन १ गतेबाट लागु गर्न थालेको छ । तर, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधान विपरीत अंग्रेजी भाषाको एम्वेक्स नम्बर स्वीकार नगर्ने भनेर स्पष्ट पारेका छन् ।
त्यसैगरी एम्वेक्स नम्बरको सम्बन्धमा यातायात व्यवसथा विभागले सबै तयारी गरिनसकेको र कमिसनको पछाडि लागेर आगामी साउन १ गतेबाट एम्बुस्ट नम्बर अनिवार्य गर्न थालेको आरोप पनि बागमती र गण्डकी प्रदेशका सरकारका तर्पmबाट लगाइएको छ ।
यदि यातायात व्यवस्था विभाग आगामी साउन १ गतेबाट एम्बुस्ट नम्बर अनिवार्य गर्ने आफनो अडानबाट पछाडि नहटे सर्वसाधारण जनता यो नियमका विरुद्धमा सडकमा उत्रने र चर्को संघर्ष गर्ने देखिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भने कमिसनको लोभको कारणले र संविधानमा उल्लेख भएको नेपाली भाषाका विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्नुपर्ने भएकाले जसरी पनि यो नियम आगामी साउन १ गतेबाट लागु पक्षमा देखिएका छन् ।
