काठमाडौं । झण्डै एक लाख कर्मचारीहरु साढे चार बर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐनको पर्खाईमा छन् । ती कर्मचारीहरु संघीय ऐनको अभावमा तीस बर्ष पूरानो कानुनबाट सञ्चालित भइरहनु परेको छ तर सरकार कर्मचारीको कानुन ल्याउन जरुरी ठान्दैन । बरु ठेकेदार र व्यवसायीको पक्षपोषण हुने गरी पछिल्लो तीन बर्षमै सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई भने सात पटक संशोधन गर्न भ्याएको छ । सीमित व्यापारी र ठेकेदारहरुको स्वार्थपूर्ति हुने गरी सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लाई १२ औँ पटक संशोधन गरिनुले पनि सरकार व्यापारी र ठेकेदारहरुकै निर्देशनमा चलिरहेको अनुभुति हुन्छ । ०६४ असोज ३ गते जारी भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९ असार २० गतेसम्म आइपुग्दा १२ औँ पटक संशोधन हुनुले सरकार व्यापारी र ठेकेदारहरुकै इशारामा चलिरहेको प्रष्ट हुन्छ । ०६५ सालको असोजमा सार्वजनिक खरिद नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको थियो । सो नियमावली पहिलो पटक बनेर कार्यन्वयनमा आएको पछिल्लो १५ बर्षमा १२ पटक संशोधन गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन २०६५ मंसिर ९ गते भएकोमा एक महिना नबित्दै दोश्रो संशोधन सोही बर्ष पुस २ गते गरिएको छ । साढे दुई बर्ष पछि ०६८ साल असार ६ गते सो ऐनको तेश्रो संशोधन गरिएकोमा झण्डै साढे चार बर्ष पछि चौथो पटक संशोधनको काम तमाम पारिएको छ, ०७३ पुस ४ गते । यस्तै दुई महिना नबित्दै पाँचौं संशोधन गरिएको थियो । २०७३ फागुन २६ गते पाँचौ पटक संशोधन गरिएको उक्त ऐनको छैठौं, सातौं, आठौं, नवौं झनै रहष्यमय ढंगबाट एकै बर्षमा गरिएको छ । छैटौं संशोधन ०७६ बैशाख ३० गते गरिएकोमा २३ दिन पछि नै सातौं संशोधन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । यस्तै सातौं संशोधन गरिएको दुई महिना नबित्दै आठौं संशोधन गरिएको थियो साउन १६ गते भने पाँच महिना नबित्दै पुन अर्काे संशोधन गरियो पुस १४ । यी सबै संशोधन ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुँदा भएको थियो । यस्तै दशौं संशोधन– २०७७ वैशाख १७ गरिएकोमा बर्ष दिन नबित्दै एघारौं संशोधन– २०७८ चैत ३ गते गरिएको थियो भने अस्ति असार २० मा सोही ऐनलाई बाह्रौं पटक संशोधन गरिएको छ । जबकी चार बर्षदेखि कर्मचारीको कानुन ल्याउन सकिएको छैन । हाउसमा पुगेको ऐन पुन फिर्ता पठाइदिने काम भएको छ । यस्तै पछिल्लो तीन बर्षमा मात्र यो ऐन सात पटक संशोधन गर्न भ्याइएको छ । यस्तै संविधान जारी भएपछि मात्रै ९ पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भइसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने काम सबैभन्दा बढी ओली सरकारमा हुँदा भएको देखिन्छ । देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे यता दुई पटक ऐन संशोधनको काम तमाम पारिएको छ । कामको ठेक्का लिने तर सम्झौताअनुरुप तोकिएको समयमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ठेकेदारहरुलाई पोस्ने गरी ऐन संशोधन हुँदै आएको छ । यस्का अलवा समयमा निर्माणको काम पूरा नगर्ने र गुणस्तरीय निर्माणमा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई नै सहज हुनेगरी पाँच अर्बसम्मको ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीमात्रै सहभागी हुनेगरी नियमावली संशोधन भएको छ । काँग्रेस निकट ठूला ठेकेदारहरुकै स्वार्थ अनुसार यो ऐनलाई संशोधन गर्ने काम भइरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
