काठमाडौं । सूचना पाउने जनताको अधिकार हो । तर कतिपय सार्वजनिक संस्थादेखि निजी कम्पनी, निजी बैंक तथा अन्य कार्यालयहरुले सूचना लुकाएको पाइन्छ । सूचना नदिएका कारण सूचना आयोगले प्रदेश सरकारका सरकारी कार्यालयदेखि स्थानीय निकाय, गाउँपालिका र नगरपालिका भित्र सूचना माग भएनुसार सूचना नदिएको कारण कारबाही गरिरहेको छ । यस्तै सूचना लुकाउनेमा विभिन्न बैंकहरु पनि रहेका छन् । कमल पोखरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको प्राइम बैंकले सूचना लुकाएबापत वा सूचना नदिएका कारण १० हजार जरिवाना गरेको छ । प्राइम बैंकको सूचनाको यस्तो छ फेहरिस्त ः
पुनरावेदक जुम्ला जिल्ला, च. ना. न. पा.–४ हाल नयाँठिमी, भक्तपुर निवासी अंगराज भारतीको मिति २०७६÷०८÷२४ गते आयोगमा दर्ता भएको पुनरावेदन वमोजिम मिति २०७६÷०९÷०८ मा प्राइम बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडौँका नाममा सूचना नदिनुको कारण खुलाउनु भनी पत्राचार गरिएको थियो । आयोगको पत्राचार पश्चात प्राइम बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडौले कुनै जानकारी उपलब्ध नगराएको भनी पुनरावेदकले मिति २०७६÷१०÷०८ मा पुनः उजुरी गरेको सम्बन्धमा यस आयोगबाट प्राइम बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडीको नाममा पुनरावेदकलाई ७ (सात) दिनभित्र माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनू भनी मिति २०७६÷१०÷१४ मा आदेश जारी भएको थियो । आयोगको आदेश पश्चात पनि सूचना उपलब्ध नगराएको भनी पुनरावेदकले मिति २०७६÷१२÷०३ मा पुनः उजुरी गरेकाले यस आयोगबाट प्राइम बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडौको नाममा मिति २०७६÷१०÷१४ को आदेश बमोजिम सूचना उपलब्ध नगराउनुको स्पष्ट कारण ३ (तीन) दिनभित्र आयोगमा पठाउन र पुनरावेदकलाई ३ (तीन) दिनभित्र माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनू, आयोगको आदेश बमोजिम सूचना उपलब्ध नगराए सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाईने भनी चेतावनी सहित मिति २०७७÷०३÷११ मा आदेश जारी भएको । आयोगको आदेश पश्चात प्राइम बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडौले मिति २०७७ असार २६ मा आयोग समक्ष पुनरावेदकको इमेलमा सूचना उपलब्ध गराएको व्यहोरा उल्लेख गरी लिखित जवाफ पेश गरेको । तत् पश्चात पुनरावेदकले प्राइम बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडौबाट आशिक मात्र सूचना प्राप्त भएकोले पूर्ण सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालय प्रमुख उपर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही गरी पूर्ण सूचना उपलब्ध गराई पाउँ भनी पुनरावेदकले क्रमशः मिति २०७७÷०४÷११, २०७७÷०६÷०४ र २०७७÷०७÷२३ मा पुनः उजुरी गरेको ।
सम्पूर्ण वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दा पुनरावेदक अंगराज भारतीले माग गरेको सूचना दिने सम्वन्धमा प्राइम बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरीको मिति २०७७÷०३÷२६ मा आयोग समक्ष पेश गरेको लिखित जवाफमा पुनरावेदकको इमेलमा सूचना उपलब्ध गराइएको व्यहोरा उल्लेख भएको । तत् पश्चात पुनरावेदकले आंशिक मात्र सूचना प्राप्त भएकोले पूर्ण सूचना उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा यस आयोगबाट विभिन्न मितिमा गरिएको पटक पटकको ओदश पत्राचार पश्चात प्राइम बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरीका कार्यालय प्रमुख आयोगको निर्णय प्रति संवेदनशील भएको देखिएन । पुनरावेदकले मागेको सूचना मागेकै स्वरूपमा दिनुको सट्टा आफू अनुकूलको तर्कको साहारा लिएर माग अनुरूपको सूचना दिने मनसाय भएको देखिएन । आयोगको माथि विभिन्न मितिमा गरिएको आदेश पश्चात पनि माग गरे बमोजिम सूचना दिन इन्कार गरेको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राख्या आयोग प्रति संवेदनशील रहेको अवस्था देखिएन । पुनरावेदकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा उक्त बैंकले आफू अनुकूलको तर्कको सहारा लिएर माग बमोजिमको सूचना दिने मनसाय नराखेको देखिन आयो ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा भएको सूचनाको हकसम्वन्धी व्यवस्था, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हकसम्वन्धी नियमावली, २०६५ समेतको व्यवस्थालाई हेर्दा नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानून वमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुने छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (५) मा सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग गरिएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरूपमा नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको । सोही दफाको उपदफा (६) मा उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निवेदकले माग गरेको स्वरूपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्किने वा नष्ट हुने सम्भावना भए सूचना अधिकारीले सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरूपमा निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
निज पुनरावेदकले माग गरेको सूचनाको प्रकृति हेर्दा प्राइम बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी काठमाडौले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्ने, वेवसाईटमा राख्नु पर्ने र पुस्तिकामा प्रकाशित गर्नु पर्ने प्रकृतिका सूचना भएको देखिन्छ । सामान्य सार्बजनिक सरोकारको सूचना प्रबाह गर्न समेत प्राइम बैक लि.. केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडौ पूर्णतः उदासीन रहेकोले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई नागरिकको संविधान र कानून प्रदत्त हकको प्रचलन गराउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको छ । आयोगबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम निज प्राइम बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुखलाई पटक पटक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही हुने ब्यहोराबाट सजग गराउँदा पनि ती पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पालनामा गैर जिम्मेवार देखिएका छन् । यसर्थ, नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि निज पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नु पर्ने देखिन आयो ।
यसर्थ, नागरिकको संविधान प्रदत्त र कानूनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लंघन गर्ने प्राइम बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडौका कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम १०,००० (अक्षरेपी दश हजार) जरिवाना गरेको छ ।
