राष्ट्रको सम्पत्तिमा दलहरुको रजाईं

कमजोर र ढुलमुले राजनीतिक नेतृत्वले गर्दा नेपाल राष्ट्रको सीमाना र सम्पत्तिहरुको सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरु विदेशीका दलालहरुको योजना अनुसार राष्ट्रको सम्पत्ति निजी फाईदाको लागि लामोकाल सम्म कव्जा गरी उपयोग गर्ने नीतिहरु कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । संघिय राजनधानी काठमाण्डौमा नै यास्ता गतिविधिहरु चरम अवस्थामा पुगेका छन् भने राजधानी बाहिरको हालखबर पनि उस्तै छन् । राष्ट्रिय दैनिक समचार पत्रहरुमा यस्तै समचारहरु लगातार छापिएका छन् तर अपराधीहरुले टेरपुच्छर लगाएको देखिन्न ।
ओली सरकारको पालामा दलाल व्यवसायीहरु र व्यापारीहरुले कानुन नै संसोधन गराउँदै राष्ट्रको सम्पत्तिलाई लामो अवधिको लागि लिजमा लिएर निजीकरण गराउन सफल भएका थिए । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो पूर्व राजाको सम्पत्तिलाई संरक्षण गरी जनहितमा प्रयोग गर्नको लागि भनी दलहरुले नेपाल ट्रष्टको स्थापना गरेका थिए । नेपाल भरी छरिएर रहेका पूर्व राजाका सम्पत्तिहरु नेपाल ट्रष्टमा समाहित गरिएका छन् ।
सुरुमा नेपाली जनतालाई पूर्व राजाको नाममा भएको राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गरी त्यसबाट हुने आम्दानीलाई जनहितमा उपयोग गर्नको लागि नेपाल ट्रष्टको स्थापना भएको जस्तो लागेको थियो तर अहिले आएर दलहरुले त्यसको ठिक बिपरित काम गर्दै गएको देख्दा नेपाली जनतालाई अचम्म लागेको छ । दलहरुको सरकार राष्ट्रको सीमाना र राष्ट्रको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न असफल भएको छ । दलहरुले नाफाखोर दलाल व्यावसायीहरु र दलाल व्यापारीहरु सित मिली राष्ट्रको सम्पत्तिलाई लामो समयका लागि लिजमा दिएर एकसाथ नीजिकरण र व्यापारीकरण गर्दै आएका छन् ।
नेपाली जनताले घोर बिरोध गर्दागर्दै पनि दलहरुको यस्ता राष्ट्र बिरोधी गतिविधिहरु रोकिएको छैन । राजधानीको मुटुमा नै २०७२ सालको महाभूकम्पले भत्काएको इतिहासिक धराहराको पुनरनिर्माण गर्ने काम भयो तर त्यसको बाहानामा वरिपरिका सरकारी घरजग्गाहरुलाई पनि त्यसैमा गाभियो । धराहरा पुनरनिर्माणको लागि दुई रोपनी जग्गाको उपयोग गरिएको छ भने बाँकी कैयौं रोपनी जग्गामा व्यापारिक पूर्वाधार बनाउने काम हुँदैछ ।
उक्त निर्माणस्थललाई हेर्दा धराहरा बनाउने बहानामा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भईरहेको देखिन्छ । दलहरुले यसरी नै निजी नाफाखोर दलाल व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु सित मिलेर काठमाण्डौ र ललितपुर जिल्लाका धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिहरुलाई व्यापारीकरण गरीसकेका छन् । यसको प्रत्येक्ष सिकार संरक्षणको पर्खाईमा बसेका सार्वजनिक सम्पत्ति जस्तो ढुंगेधाराहरु, पाटीपौवाहरु, मठमंदीरहरु, खुला मैदानहरु, पोखरीहरु, खोलाका किनारहरु, हरियालीहरु इत्यादि भएका छन् । नाफाखोर दलाल व्यवसायीहरु र व्यापारीहरुले आदिकवि भनुभक्तले कबितामा वर्णन गर्नु भएको कान्तिपुरको पहिचान नै बदली सकेका छन् । काठमाण्डौलाई कंक्रिटमाण्डौमा रुपान्तरण गरीसकेका छन् । राष्ट्रमा यस्तो हालत उत्पन्न भईसक्दा पनि त्यसलाई रोकी इतिहासिक धरोहरहरु, धार्मिक र साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न तिर सरकारी निकायहरुको ध्यान पुगीरहेको छैन । यस्ता राष्ट्र बिरोधी गतिविधिमा संलग्नहरुका बिरुद्ध कडा कार्यबाही नेपाल सरकाबाट भएको छैन ।
राष्ट्रमा लामो काल देखि चल्दै आएको भ्रष्टाचार र अपराधको श्रृङ्खलाले प्रोत्साहन पाएको पाएकै छन् । अड्डा अदालतका न्यायाधिशहरु देखि लिएर र राजनीतिक दलका नेताहरु सम्म र निजामति प्रशासन समेत पनि राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने गराउनेहरुका बिरुद्ध मैन झै नरम भएका छन् । नेपालमा यस्तो अवस्था आउनुमा खुला भ्रष्टाचारको नै कमाल हो । माफिया गिरी युरोपको ईटालीबाट सुरु भएको भनिन्छ र माफियाहरुले हतियारको बलमा आफ्नो अपराधको राज लामोकाल चलाएका थिए । त्यस्तै नेपालमा पनि भईरहेको छ तर यहाँ भ्रष्टाचारलाई नै हतियारको रुपमा नाफाखोर दलाल व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
भ्रष्टाचार र अपराधले थिलथिलो भईसकेको दलहरुको राजमा सबै बिकाउ छन् । नेताहरु देखि लिएर न्यायाधिशहरु, निजामति कर्मचारीहरु र पुलिस प्रशासन सबै नाफाखोर दलाल व्यवसायीहरु र व्यापारीहरुको हातमा बिक्दै आएका छन् । जति भाँडा उती चुपुर्को भनेको जस्तो नेपालमा जति भ्रष्टाचार र अपराध रोक्ने सरकारी निकायहरु थपिदै जान्छ उत्तिकै अनुपातमा भ्रष्टाचार र अपाराध पनि बढेको बढेकै छन् । दलहरुको राष्ट्र बिरोधी गतिविधिहरुबाट अहिले नेपाली जनता आजित भईसकेका छन् ।
यस्ता दलहरुले गणितको आधारमा बनाएको नेपाल सकारबाट नेपालको सीमानाको रक्षा नहुने निर्क्योल नेपाली जनताले गरीसकेका छन् । त्यस्ता राष्ट्रको सीमाना पनि सुरक्षित तुल्याउन नसक्ने दलहरुबाट राष्ट्रको सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरा पत्याउनै सकिन्न । अहिले नेपाल भर घरजग्गाका दलालहरु सक्रिय भएर राष्ट्रको सम्पत्ति कव्जा गरी निजी बनाउने वा लिजमा लामो समयका लागि लिएर निजी फाईदाको लागि उपयोग गर्ने अभियान नै चलेको छ । दलहरुबाट गणितको आधारमा बनेको नेपाल सरकारले यस्तो देशद्रोही गतिविधिहरु रोक्न सकीरहेको छैन । कतीपय केसमा दलका नेताहरु नै संलग्न रहेको हुँदा पुलिस प्रशासनलाई रोकथाम गर्नपनि मुस्किल नै परीरहेको देखिन्छ ।
दलहरुको सरकारले राष्ट्रको सीमानाको सुरक्षा गर्न नसकेको र राष्ट्रको अमुल्य सम्पत्ति दलका नेताहरुकै संलग्नतामा अपचलन गर्दै लगेको देखे पछि नेपाली जनता दलहरु देखि आजिद भएका छन् र “राजा आउ देश बचाउ“ भन्दै राजतन्त्रलाई गुहार्न थालेका छन् । दलहरु कुनै न कुनै विदेशी मुलुकबाट सञ्चालित भएको हुँदा उहाँहरु सत्तामा भएको बेलामा राष्ट्र प्रति भन्दा पनि दलालगिरी प्रति समर्पित भएर लाग्ने गरेका छन् । अहिले पाँच दलको गठबन्धनमा बनेको देउवा सरकारको झुकाव पनि अमेरिका तिर चाहिने भन्दा बढी नै भएको नेपाल सरकारले हाल अवलम्बन गरेको बिदेश नीतिहरुबाट प्रष्ट भएका छन् । नेपालको सीमाना भारत र चीन सित जोडिएको हुँदा नेपालको सीमाना विवाद पनि भारत वा चीन सित मात्रै संबन्धित छन् ।
चीन सितको सिमाना निर्जन हिमालयको शिखरहरुबाट बनेका छन् भने भारत सितको सीमाना खुला छन् । त्यसैले नेपालको सीमा बिबादहरु पनि धेरै भारत सित नै छन् । उहिले मलेरियाले गर्दा नेपाल भारतको सीमानामा पनि बाक्लो मानव वस्ती थिएन । मलेरियाको प्रकोप उन्मुलन भए पछि सीमानाका बन जंगलहरु मासेर बाक्लो सहर वस्तीहरु बनीसकेका छन् । खहरे खोलाहरु र नदीनालाहरुबाट छुट्याईएका नेपाल भारतको सीमानाहरु नदीनालाहरु र खहरे खोलाहरुले धार परिवर्तन गरेपछि बेलाबेलामा बिबाद हुने गरेका छन् ।
बाक्लो वस्तीहरु र खेतीपाती गरीरहेका सीमानाका जग्गाहरु सीमा रेखांकन गर्दा कहिले यता कहिले उता पर्ने गरेको गुनासोहरु पनि प्रशस्तै सुनीने गरिएको छ । दलहरुको सरकारले सीमानाको निगरानी राम्रो सित नगरेकाले सीमानामा बसेका नेपाली जनताको बारम्बार भारतीय सीमा सुरक्षा बल सित झडप हुने गरेको पनि छ । यस्तो झडपमा केहि नेपाली नागरिकले ज्यान समेत गुमाउनु परेको घटनाहरु घटेका छन् । नेपाल राष्ट्र अहिले अतिक्रमणको दोहोरो चेपटामा परेको महशुस गरिएको छ । बाहिय अतिक्रमण नेपाल भारतको सीमानामा हुने गरेका छन् भने आन्तरिक अतिक्रमण दलका नेताहरु ले विदेशीको दलालहरु सित मिलेर गर्दै आएको देखिन्छ । दलहरुले सरकारमा बसेपछि राष्ट्रको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु पर्ने उल्टै विदेशीका दलालहरु सित मिलीभगत गरी राष्ट्को सम्पत्तिको अपचलन गर्दै आएका छन् । यस्तो घटनाहरु ओली सरकारको पालामा धेरै घटेका छन् भने देउवा सरकारको रिपोर्ट कार्ड पनि यो मामलामा राम्रो छैन ।
नेपाल सरकारको मुख्य दायित्व भनेको राष्ट्रिय सीमानाको रक्षा र राष्ट्रिय सम्पत्तिको अपचलन रोक्नु नै हो । नेपाली जनताको भविष्यको सन्ततीले उपभोग नै गर्न नपाउने गरी राष्ट्रको सम्पत्ति लिजमा विदेशीका दलाल व्यवसायीहरु वा व्यापारीहरुलाई दिनु हुँदैन । नेपालको आर्थिक उन्नतीका स्रोतहरु सबै विदेशीको हातमा गए पछि नेपाल कंगाल मुलुक बन्ने छ र नेपाली सबै विदेशीका गुलाम बन्ने छन् । दलहरुले नेपाल र नेपाली जनतालाई त्यसै दिशा तर्फ चरणबद्ध रुपमा हुत्याउँदै लगेको महशुस हुन थालेको छ । “छ गेडा सबै मेरा, छैन गेडा सबै टेढा“ भन्ने कुरा सबै नेपाली जनताले महशुस गरी राखेको नै बिषय हो । नेपाल सीत भएको प्राकृतिक स्रोतहरुकै कारण विदेशीहरु अनेक बहानाबाजी गर्दै नेपाल छिनर््े गरेका छन् । नेपालको सबै प्राकृतिक स्रोतहरुको दोहन गरीसके पछि विदेशीले नेपालीलाई टेढो आँखाले पनि हेर्नेवाला छैन ।
त्यसैले नेपाल सरकारले नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनहरु जगेडा गरी राख्नु अत्येन्त जरुरी छ । राष्ट्रको सम्पत्तिमा दलहरुको रजाई रोकिनु पर्छ भने नेपालको सीमाना मिच्ने विदेशीलाई पेटभरीको जबाफ दिन सक्ने हिम्मत नेपाल सरकारले देखाउनु पर्छ ।