काठमाडौं । संवैधानिक अंगलाई अध्यादेशले रिगाउँदाको अवस्था राजनीतिको स्वार्थसँग जोडिएको छ । कांग्रेस विपक्षीमा रहँदा केपी ओली सरकारले गरेका निर्णय उल्टेका छ्रैनन् । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भागमा समेत त्यस्ता नियुक्ति परेका थिए । देउवा सरकार बनेपछि जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको घटना राजनीतिक वृत्तमा बढी चर्चित भयो । गजेन्द्रले विवाद थेग्न नसकेर राजीनामा दिनुप¥यो ।
अहिले त्यो विषयलाई लिएर सर्वाेच्चमा विवाद चुलिँदैछ । कांग्रेसको भागमा परेका २÷४ जनाले त पुनः नियुक्ति पाउन सक्लान । तर एमालेका कार्यकर्ता राम्रा नराम्रा सबै हट्ने भएका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले भ्रष्ट न्यायाधीशहरुको टिम धमाधम हटाउँदै छन् । एमाले र कांग्रेसले भाग लगाएर न्याय सेवामा विवाद बढाएका थिए ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान त एमालेकै थिए । संवैधानिक इजलासमा राय बाझिने अवस्था नआओस भनेर कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरी खतिवडा, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्कीलाई राखिएको छ । न्यायालयभित्र राजनीतिक झण्डा ओढाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने भनेकै यस्तै विषयमा हो ।
अहिले जिल्ला र उच्च अदालतमा गरी सबैभन्दा बढी न्यायाधीशहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । न्यायाधीशले गरेका फैसलाले पीडित झन् पीडित बनेका छन् । भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ भउको छ । बार काउन्सिल, न्याय परिषद्ले विवादित कानून व्यवसायीमाथि छानबिन गरी भ्रष्ट र बिचौलियाको खोजी गर्नुपर्ने भएको छ ।
