नेपाल एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनसत्ता भएको मुलुक हो । राजनीतिक संघर्षको लामो कालखण्ड पश्चात नेपालले हासिल गरेको गणतन्त्रको गलत फाइदा उठाइएको छ । जुनै तन्त्रमा पनि कमजोरी त हुन्छन् नै । तर गणतन्त्रले धेरै हदसम्म जनतालाई स्वतन्त्रता र अधिकार प्रदान गर्ने सैद्धान्तिक चरित्र बोकेको हुन्छ । तर, नेपालको हकमा भने त्यो लागू भएको अवस्था छैन । कथित रुपमा जनताको हातमा शासनसत्ता सुम्पिएको ढोंग गरिएपनि नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद, हैकमवादले जनता अझ उत्पीडित बनेका छन् । गणतन्त्रले नेपालमा स्वतन्त्रता त प्रदान ग¥यो, तर जसलाई गर्नुपर्ने त्यसलाई होइन । सैद्धान्तिक रुपमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान जारी गरियो (जुन संविधानले हरेक पक्षबाट मुलुकका नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ) । तर व्यवहारिक रुपमा ठ्याक्कै उल्टो भयो । गणतन्त्रको फाइदा त्यही नातावाद, धनवाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र हैकमवादका मतियारहरुले उठाइरहेका छन् । सर्वसाधारण जनता झन् पिल्सिएका छन् यी शासकहरुबाट । धनवादले नेपालमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ । मुलुकको तत्कालीन शासनसत्ता र शासकले गरेको विभेद र अपमानको क्षतिपूर्तिका निम्ति निर्वाचन, सार्वजनिक सेवामा प्रवेश, सार्वजनिक निकाय र क्षेत्रमा सहभागिता, विभेद अन्त्यका निम्ति विभिन्न प्रयासका लागि खडा गरिएका निकायलगायतमा विभेदमा परेका व्यक्तिलाई अवसर दिई समावेशीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै राज्यको हरेक पक्षमा विभेदमा परेका व्यक्तिहरुको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखियो । हो, व्यवहारमा भने यसले धनवाद, नातावाद, कृपावादहरुलाई नै प्रश्रय दिएको छ ।
यो व्याख्याको उद्देश्य के हो भने यही धनवादबाट सिर्जना भएको मुलुकी शासनको चक्रमा भ्रष्टाचारले जग बनाएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालनका प्रमुख तीनअंगहरु व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका हुन् । व्यवस्थापिकाले मुलुक सञ्चालनका निम्ति कानून निर्माण गर्छ, न्यायपालिकाले कानूनको व्याख्या गर्छ भने कार्यपालिका अर्थात सरकारले यी कानूको कार्यान्वयन गर्दछ । जब राज्य सञ्चालनको प्रमुख अंग व्यवस्थापिकामै धमिरा लाग्छ, तब कानूनको व्याख्या र गर्ने कानूनको पालना गर्ने अंग त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक मुलुक नेपालको कानून निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकामा समेत विभेदको अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिले कानून निर्माण र राज्य सञ्चालनमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन् । मुलुक धनवादको यस्तो दृष्चक्रमा फस्यो कि यसबाट राजनीतिक दल एवं हरेक क्षेत्र प्रभावित बन्न पुगे । बहुदलीय व्यवस्थाले राजनीति र मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्दछ । यसको अभ्यासले एक आदर्श राज्य निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ । तर नेपालमा भने आर्दश राज्यको अवधारणा लागू हुन सकेन । राजनीतिक दलहरुले धन योगदान गर्न सक्ने तथा नातावाद र कृपावादलाई मध्यनजर गरेर उम्मेद्वार उठाउने अभ्यास गर्न थाले । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी मिलेमतो र गठबन्धनको अभ्यास जारी भयो, जुन अभ्यास विश्वमा बिरलै भएको पाइन्छ । एकप्रकारले यसलाई अभ्यासभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र सत्तालिप्साको रुपमा लिन सकिन्छ ।
धनवाद, नातावाद तथा कृपावादबाट प्रत्यक्ष उम्मेद्वार बन्ने त छँदै थियो, समानुपातिक स्थानमा पनि त्यही प्रवृत्ति हावी भयो । विभेदमा परेकाहरु विभेदमै रहे, धनवान, नाता, कृपा र फरियाले स्थान पाए । यसरी गठन भएको व्यवस्थापिकाबाट जनताले के आशा गर्न सक्ने ? यसबाट समावेशी मुलुकको कल्पना कसरी गर्न सकियो । गणतन्त्रले दिएको स्वतन्त्रता र अधिकारको फाइदा त्यही राजनीति दल, पैसावाल, नातावादहरुले उठाए । अन्ततः जनता भनेको हेरेको हे¥यै बने ।
हो, यही दुष्चक्रको प्रतिफल हामी सर्वसाधारण जनताले भोग्दै छौं । पैसावालाहरुको लागि यो लगानी गर्ने ठाउँ बनेको छ । पैसा लगानी गर्न, अझ बढी कमाउने । अर्थात लगानी गरेर शक्ति र पदको भरमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने । यसरी व्यवस्थापिकामै देखिएको खराब प्रवृत्तिले सिर्जित दुष्चक्र न्यायपालिका र कार्यपालिकामा पनि देखिएको छ । लहरो तान्दा, पहरो भत्किने भनेझैं व्यवस्थापिकाले गरेको भ्रष्टाचार र बेथितीमाथि औंला उठाउँदा तल्लो निकायसम्म असर पर्ने र तल्लो निकायमा कोट्याउँदा माथिल्लो निकाय गन्हाउने स्थिति बनेको अवस्थामा यसरी निर्मित भ्रष्टाचारको जालो भत्काउन सहज देखिँदैन । यदि व्यवस्थापिका सही हुन्थ्यो भने न्यायपालिका र कार्यपालिका पनि शुद्धीकरण हुन्थे । अहिले सबैभन्दा व्यापक भ्रष्टाचार न्यायपालिकामा देखिएको छ । न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउँदा अदालत र न्यायकर्मीको मानमर्दन हुने प्रावधानले न्यायपालिकालाई खुला साँढेजस्तै बनाएको छ । हो, सही न्यायपालिका र न्याय प्रणालीको गलत टिप्पणी गर्नु अपमान हो । तर, यही टेकोमा उभिएर अपमानको गलत व्याख्या गर्दै न्यायपालिकाभित्र बेथिती भित्र्याउने र भ्रष्टाचार मच्चाउनेलाई कसरी छुट दिन सकिन्छ ।
अर्काेतर्फ, कार्यपालिकाको भ्रष्टाचार र बेथितीको प्रमुख केन्द्रबिन्दु बनेको छ । हरेक सार्वजनिक कामका लागि बार्गेनिङ गर्ने र पैसा उठाउने प्रवृत्ति सरकारका मन्त्री र कर्मचारीमा देखिएको छ । न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाको बिडो थाम्ने, व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका नजरअन्दाज गर्ने, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको जीहजुरीलाई सहजै स्वीकार गर्नेजस्तो खराब दुष्चक्रले नेपालको गणतन्त्र थलिएको छ । गणतन्त्र राजनीतिक शक्ति र पैसाको भूमरीमा ‘भ्रष्टतन्त्र’ बनेको छ । भ्रष्टाचार र विकृतिको नियामक निकायहरु नै भ्रष्टचारको दलदलमा फसेका छन् । पैसावालका लागि नियामक निकाय पनि मित्र नै हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नियामक निकायका प्रमुख पद खरिद बिक्री हुने गर्छन । यसका लागि ठूलै रकम खर्च गर्नुपर्छ ।
यसरी विकृति र भ्रष्टाचारले जेलिएको नेपालको प्रमुख तीन अंगले नैतिक रुपमा नै यसबाट मुक्ति पाउनका लागि पहल गर्ने र कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । मिलेमतो र गठबन्धनको बहुदलीय व्यवस्थाको बारेमा जनताले विकल्प खोज्न थालिसकेको उदाहरण स्थानीय निकायको निर्वाचनले देखाइसकेको छ । प्रमुख अंग व्यवस्थापिकामै भ्रष्टाचारको धमिरा लागेको अवस्थामा अन्य अंगहरु अछुत होलान् भनेर आशा गर्न सकिँदैन । त्यसैकारण नेपालको प्रमुख अंग व्यवस्थापिकालाई शुद्धीकरण गर्न सर्वप्रथम नेपालको संविधानअनुरुप नै समावेशीकरणको सिद्धान्त लागू गरी व्यवस्थापिकालाई सक्षम, समावेशी र शुद्ध बनाई आदर्श राज्य निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसैको प्रभावस्वरुप न्यायपालिका र कार्यपालिका पनि शुद्धीकरण हुँदै जाने आशा गर्न सकिन्छ ।
