नेपाल राष्ट्र चुनाव मय बन्दै गएको छ । देउवा सरकारले २०७९ साल मंसिर ४ गते संघिय संसद र प्रदेश संसदको चुनाव गर्ने मिति घोषणा गरेको छ । गत जेठ महिनामा स्थानिय तहको चुनाव सम्पन्न भएको थियो र त्यसमा केही अप्रत्यासित नतिजाहरु आएका थिए । धरान र काठमान्डौको मेयर पदमा स्वतन्त्र युवा उम्मेद्वारहरुले जितेका थिए । नेपालमा सक्रिय राजनीतिक दलहरुको लागि यो दाँतमा ढुंगा लागे बराबरकै चुनाव नतिजा थियो । तिनै चुनावी नतिजाहरुको कारण अहिले नेपाल भरी स्वतन्त्र र युवा उम्मेद्वारहरुको अभियान नै चलेको छ । राजनीतिक दलहरु माथि नेपालमा मिलेर भ्रष्टाचार र अर्थिक अपराध गर्दै आएको आरोप लागेको छ । साथै राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरु विदेशीको दलाल भएको गम्भिर आरोप लागेको छ ।
विदेशीले नेपालको राजनीति र बिकासमा यिनै दलका नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर हस्तक्षेप गर्दै आएको कुरा सार्वजनिक भएका छन । खासगरी विदेशीले विदेशी बैंकहरु र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत नेपालको बिकास र राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन । एमाले जस्ता ठुला राजनीतिक दल माथि विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सघाउँदै आएको गम्भिर आरोप लागेको छ । नेपालमा ईसाई धर्म फैलाउने अभियानमा लागेका विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुलाई एमालेका नेताहरुले स्थानिय गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत सहयोग गर्दै आएको भेद खुलीसकेको छ । नेपाल राष्ट्रको सुरक्षा सित सम्बन्धित तथ्याङ्कहरु अध्ययन अनुसान्धान गर्ने नाममा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुलाई बेच्ने काममा पनि एमालेका केही नेताहरु लागेको खबर बेलाबेलामा सार्वजनिक हुँदै आएका छन । राष्ट्रको सम्पत्ति अपचलन गर्ने काममा पनि एमालेका शीर्ष नेता समेत सक्रिय रहेको राष्ट्रिय घटनाहरु धेरै सार्वजनिक भईसकेका छन । नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति दलाल व्यवसायीहरु र व्यापारीहरु सित मिलेर एमालेका शीर्ष नेताहरुले अपचलन गरेको वा गर्न लगाएको तथ्यसत्यहरु सार्वजनिक भईसकेका छन । राष्ट्रको कानुन नै संसोधन गरीगरी विदेशीका दलाल नाफाखोर तस्कर व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई पोष्णेकाम राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबाटै भएका छन । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नेपाल राष्ट्रलाई डुबाएर आफु स्वयम धनी बन्ने स्वार्थले भरपुर राजनीति गर्दै आएका छन । दलका नेताहरुले परियोजनाहरुको नाममा विदेशी सित लिएका कमिसनहरु र नेपालमा नै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध गरी जोडेका अकुत नगद पैसाको व्यवस्थापन तिनै विदेशीका दलाल नाफाखोर तस्कर व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले नै गर्दै आएको कुरा ऐना जस्तै छर्लङ्ग भएका छन । यस्ता दलका नेताहरुबाट राष्ट्रको सुरक्षा र राष्ट्रको सम्पत्ति संरक्षण हुन सक्दैन । गाउँको मुखिया बाटो हगुवा भने झै सत्ता चलाउने दलका नेताहरुले नै मिलेर नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधको राजनीति चलाउँदै आएका छन । राजनीतिक दलका नेताहरुको काम कार्बाहीहरुलाई नियाल्दा उहाँहरु नियोजित हिसाबले नै नेपाल राष्ट्रलाई लुटेर खाँदै कंगाल बनाएर बर्बाद तुल्याउन आएका हुन भन्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । यस्ता राजनीतिक दलहरुबाट नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई मुक्त बनाउन मंसिर ४ गतेको चुनाव केही हद सम्म सफल हुने संभावना देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुले नेपालको संबिधान २०७२ बनाउदा आफ्नै फाईदालाई मात्रै बढी जोड दिएका छन भने राष्ट्रको हित र सुरक्षालाई ध्यान दिएका छैनन् । त्यसैको परिणामहरु अहिले चारै तिर आर्थिक संकटको बादलहरु देखिन थालेको छन ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्नै नेताहरु र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई जागिर दिने हिसाबले बनाएका राजनीतिक संरचनाहरु महाखर्चिलो भएको हुँदा राष्ट्रको आम्दानीले नधान्ने र त्यसलाई चलाउनका लागि पनि विदेशी ऋण काढनै पर्ने अवस्था मुलुकमा श्रृजना भईसकेको छ । नेपाल अहिले आर्थिक संकटको पहिलो चरणमा प्रवेश गरीसकेको छ । हाल नेपालको बजार भाउ अकासिएको भएता पनि सामाग्रीको अभाव छैन र पैसा भएकाहरुले महंगोमा भएपनि किनेर खान पाईरहेका छन । अब आर्थिक संकटको दोस्रो चरणमा सामानको चरम अभाव हुनेछ र पैसा भएकाले पनि किनेर खान पाउने छैन । अन्तिमा चरणमा के हुन्छ भन्ने कुरा त श्रीलंकामा जे भईरहेको छ त्यो नै नेपालमा पनि हुन्छ । आर्थिक संकटको मुख्य कारण भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध नै हो जसले गर्दा विदेशी सित महंगो व्याजमा लिएका ऋणको सही उपयोग हुँदैन र राष्ट्रको आम्दानी बढ्दैन । ठुला परियोजनाहरुले एकातिर व्यापार घाटा ह्बात्तै बढाउँछ भने अर्को तिर विदेशी मुद्राको संचिती घटाउँदै लान्छ । त्यसैले हौसियर ठुला परियोजनाहरु बनाउनु र त्यसमा लगानी गर्नु हुँदैन । ठुला अर्थविद् र नेता रामशरण महत ज्यूले पनि यहि कुरालाई बिगत देखि औल्याउदै आएका थिए । उहाँले ठुला परियोजनाहरुमा धेरै लगानी लाग्ने हुँदा प्रयाप्त आर्थिक श्रोतहरुको व्यवस्था नगरी लगानी गर्दा राष्ट्रकै आर्थिक संतुलन बिग्रिन्छ भनी आगाहा गर्नु भएको थियो ।
ठुला परियोजनाहरुको राम्रो सित उपयोग गर्न नसकेकामा त्यसबाट राष्ट्रको खर्च मात्रै बढ्ने तर अम्दानी नहुने अवस्था श्रृजना हुन्छ । नेपालकै क्षिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा अहिले त्यस्तो भईरहेको छ । ठुला परियोजनाहरुकै कारण बंगलादेश आर्थिक संकटको भुँमिरीमा जाकिदै गएको अवस्था छ । त्यसबाट जोगिनको निमिक्त बंगलादेश सरकारले हालै मात्र ईन्धनको मुल्य एकाउन्न प्रतिशतले बढाएको छ । अब ईन्धनकको मुल्य बढेको प्रभावले बंगलादेशमा बजार भाउ बढ्ने निश्चित भएको छ । पाकिस्तानको अर्थिक हालत त पहिले देखिनै पतला नै छ । उक्त मुलुक विदेशी ऋणमा चुर्लुम्मै डुबीसकेको हुँदा कसैले पनि उक्त मुलुकलाई फुटेको कौडी ऋण दिन मानेको छैन । ईमरान खानको नेतृत्वको सरकारले अरबी मुलुकहरु र चीन सित सापटी गरी पाकिस्तानलाई चलाएको थियो भने अहिले सरकार बदलिए पछि पाकस्तिनको हालत झन पतला भएको छ किनकि पाकिस्तानलाई कुनै पनि विदेशी मुलुकले अहिले सापट सम्म पनि दिन मानेको छैन ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा भारत बाहेक अन्य मुलुकहरु कसैको पनि वर्तमान आर्थिक हालत राम्रो छैन । नेपालको मुद्रालाई भारतीय मुद्रा सित स्थिर विनिमय दर कायम गरेकै हुनाले मात्र नेपाली रुपियाको भाउ टिकेको छ नत्र डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको बिजोग नै भईसक्ने थियो । नेपालमा नेपाली मुद्रालाई बलियो बनाउन सकिने गरी राष्ट्रको आर्थिक आधार तयार गरिएको छैन । जे जति भएका छन वा चलेका छन सबै हचुवामा नै भएका वा चलेका छन । यसमा नेपालको आफ्नै व्यवस्थापनको योगदान भएको वा रहेको देखिन्न । विदेशी ऋण पायो भन्दैमा जति पनि लिने र त्यसको उपयोग सहीढंगले राम्रो परियोजनाहरुमा नगरेको कारणले नै आज श्रीलंका र पाकिस्तान अप्ठेरो आर्थिक हालतबाट गुज्रीरहेका छन । नेपालले लिएको आर्थिक नीतिहरु पनि केही हद सम्म उक्त मुलुकहरुको जस्तै भएको हुँदा नेपाल पनि विदेशी ऋणमा डुव्दै जाने र गम्भिर आर्थिक संकटमा पर्ने प्राय निश्चित देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक दलहरु कुनै पनि गतिलो देखिन्न । दलका शीर्ष नेताहरु र नेताहरुलाई नेपाली जनताले लुटेरा र चोरचकार मान्दै र भन्दै आएका छन । तिनीहरु सित नेपालको आर्थिक संकट कुनै पनि हालतमा टार्न सक्ने क्षमता छैन । राजनीतिक दलहरुले नेपाल राष्ट्रको आर्थिक संकट बढाउने मात्रै हुन कम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । दलहरु कै गलत नेतृत्व र नीतिहरुले गर्दा नेपाल आर्थिक संकटको भुँमरीमा पर्दै गएको छ । त्यसबाट राष्ट्रलाई बचाउन दलहरुले अहिले सम्म कुनै ठोश कदम चालेका छैनन् । यद्दपि आर्थिक बर्ष २०७९।८० को बजेट नीतिमा भने आर्थिक संकट टार्ने केही नीतिगत प्रयासहरु देउवा सरकारले ल्याएको देखिन्छ जुन प्रयाप्त छैन । बजेट मार्फत अयासी सामानहरुको आयात घटाउने देखि लिएर नेपालको औद्यगिक उत्पादनहरुलाई निर्यात गर्ने सम्मका व्यवस्थाहरु गरिएका छन । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु र खाद्य सामाग्रीहरुको उत्पादन नेपालमा बढाएर खाद्यसामाग्रीको आयात कटाउने सम्मको नीति तय गरी लागु भएका छन । एमालेका शीर्ष नेता ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकारले हचुवाको भरमा विदेशी ऋण लिएको र सोऋणलाई हचुवाकै परियोजनाहरुमा लगानी गरेकाले ऋण काढी काढी गरेको ठुलो लगानीको हिस्सा उत्पादनहिन निस्क्रिय लगानीमा रुपान्तरित भएका छन ।
रेल परियोजना, भेरी–बबाई डाईभर्सन, सिक्टा, मेलम्ची, पोखरा बिमानस्थल, भैरहवा बिमानस्थल, आदिमा विदेशी ऋण लगानी गरेको भए पनि उक्त प्रियोजनाहरु उत्पादनहिन भए बसेका छन । ओली सरकारको पालामा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध चरम अवस्थामा पुगेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मौखिक गफ बाहेक कुनै ठोश कदम नचालेको हुँदा उक्त सरकारको पालामा लिएको लगभग ९ खरब ऋण खेर गएको हुँदा नेपालमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको हो । यसरी दलहरु र तिनका नेताहरु राष्ट्रको लागि घाँडो मात्रै भएका छन र उहाँहरुले गफ हाँक्ने बाहेक राष्ट्रको बिकासमा फरक पार्ने गरी ठोश योगदान दिन असमर्थ भएका छन ।
