काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गतेको आम निर्वाचनको मितिको उल्टो गन्ती सुरु भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरु आगामी आम निर्वाचनलाई लिएर विभिन्न योजना र रणनीति बनाउन व्यस्त छन् । केहि महिनाभित्र उम्मेदावारको चयन गरेर प्रचास–प्रसारमा जाने समय तालिका सबै राजनीतिक दलले बनाएका छन् । चुनावको दृष्टिले महत्वपूर्ण समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र गठबन्धनका दलहरुका बीचमा भने मतभेट गहिरिएर गएको छ ।
प्रतिनिधि सभाले गत साउन ६ गते र राष्ट्रिय सभाले गत साउन १२ गते बहुमतको आधारमा अनुमोदन गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले गत साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत साउन २९ गते उक्त विधयेकलाई प्रमाणीकरण नगरी विभिन्न १५ सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले दिएका ती सुझावमाथि समेत छलफल गरेर विधयेकलाई अगाडी बढाउनुपर्ने ठाउँमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले पाँचदलिय गठबन्धनले दिएको निर्देशनअनुसार जस्तातस्तै उक्त विधयेकलाई प्रक्रिया पु-याएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने हुने गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार गत भदौ २ गते राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकतासम्बन्धी उक्त विधयेकलाई सरकारले संसदसमक्ष पेश गरेको थियो ।
संसदबाट ६० का विरुद्धमा १३५ मतबाट अनुमोदन भएको उक्त विधयेक राष्ट्रीयसभाबाट अनुमोदन गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने भएको छ । संविधान अनुसार दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधयेकमाथि कुनै प्रकारको सुझाव दिएर प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउन मिल्दैन । तर, आफुले दिएको कुनै पनि सुझावलाई सम्बोधन नगरी जस्ताकोतस्तै आएको उक्त विधयेकलाई प्रमाणीकरण गर्न नैतिक रुपले दिने अवस्था छैन । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी उक्त विधयेक कानूनमा रुपान्तरण पनि हुनसक्दैन । पाँचदलको गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई सामान्य सम्मान नगरी पेलेर जाने निति अख्तियार गरेको कारण मुलुक अब संवैधानिक संकटमा पर्नसक्ने खतरा बढेर गएको छ ।
यो खतरालाई टार्न राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी उक्त विधयेकलाई प्रमााणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आफैले सुझावसहित फिर्ता पठाएको उक्त विधयेकलाई जस्ताकोतस्तै स्थितिमा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिको नैतिकताले दिन मिल्दैन । यो अवस्थामा राष्ट्रपतिसँग राजिनामा गरेर बाहिरिनुपर्ने एकमात्र विकल्प भएको देखिन्छ । तर, राष्ट्रपति पाँचदलिय गठबन्धनको अपमानित व्यवहारलाई सहेर राजिनमा गरेर शीतल निवासबाट बाहिरिने सम्भावना छैन । यसरी गठबन्धनको उताउलो निर्देशनअनुसार सरकारले जस्ताकोतस्तै नागरिकतासम्बन्धी उक्त विधयेक अगाडी बढाउँदा मुलुक संवैधानिक संकटमा पर्न सक्ने खतरा देखा पर्न थालेको छ ।
