अहिले कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । विभिन्न मागहरु राख्दै अहिले आनदोलन गर्दै छन् । यहि सेरोफेरोमा हामीले आन्दोलन गर्नुको कारण, के कस्ता मागहरु रहेका छन्, मूल कानुन आउन नसक्दा के कस्ता समस्या छ, कर्मचारीलाई कति तलब भए पुग्छ, कर्मचारी टे«य युनियनका अध्यक्ष भोला पोखरेल पुरानै घर फर्किएपछि भाँडभैलो भएको आदि सेरोफेरोमा हामीले नेपाल कर्मचारी संगठनका महासचिव जीवन काफ्लेसँग गरेका कुराकानीको अंशः
तपाईहरु अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । आन्दोलन गर्नुको कारण के हो ?
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागितामूलक बनाउदै राज्यबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उदेश्य रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिका अहम् रहेको छ । देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानूनको रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्यौल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रूपमा देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय नेपालको संविधान जारी भएको सात वर्ष भईसक्दा पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
यस विषयमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनहरूले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकाय एवं पदाधिकारीहरूलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छौं । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन केवल सङ्घीय सरकारको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको आधार मात्र नभएर प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवा सञ्चालनको लागि बनाईने ऐन, कानुन र नीति निर्माणको प्रमुख आधार हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गठन भएको चार वर्ष भन्दा वढी समयसम्म पनि कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी मूल कानुन निर्माण हुन नसक्दा एकातर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन गरी सरकारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै नागरिकमा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन कठिनाई उत्पन्न भएको छ । यसर्थ देशमा संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न र नेपाल सरकारद्वारा सार्वभौम नागरिकहरुको लागि प्रवाह हुने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउनको लागि सार्वजनिक प्रशासनका विश्वव्यापी आधारभूत मूल्य मान्यता एवं कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, पेशागत हित र वृत्ति विकासलाई सुनिश्चितता गर्दै नेपालको निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन प्रणाली अनुरूप व्यवस्थित गर्नका लागि तपसिल बमोजिमका सैद्धान्तिक विषयहरूलाई आधार बनाई सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा जारी गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
आन्दोलनको विषेश मागहरु के के हुन् ?
हाम्रा मागहरु कर्मचारी मैत्री र सेवा मैत्री हुने गरि संघीय प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरियोस। तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गरियोस । तीनै तहमा कायम हुने गरी तहगत प्रणाली लागू गरियोस । तीनै तहमा अन्तर सम्बन्ध कायम हुने सुनिश्चितता सहित राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरियोस । कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गरियोस ।राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको सहभागिता सहित पे कमिशन गठन गरियोस । तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समान अवधिमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरुको न्यायोचित व्यवस्थापन गरियोस । सबै पदका कर्मचारीहरूको पदसोपान अनुसार तलवमान कायम गरियोस आदि हुन् ।
निजामतीहरूको मूल कानुनको बारेमा धेरै चर्चा गर्नु भयो । मूल कानुन आउन नसक्दा के कस्ता समस्या छ ?
हामी निजामतीकर्मचारीहरु व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको संगठन तथा दरबन्दी सम्बन्धी ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन साथसाथै जारी हुनुपर्दथ्यो । तर, हतारमा निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन मात्र जारी भयो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अनपेक्षितरूपमा अलमल भयो । सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा संघीय शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको लागि कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन अति आवश्यक हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक ऐन हो । संघीय ऐनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सिद्धान्त, सेवाका शर्त र सुविधा तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पद र श्रेणीको मर्यादाक्रम स्पष्ट खुलेको हुनुपर्दछ । देश संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा सबै पक्ष ठीक, तर कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्र मात्र बेठीक भन्ने स्वर सर्वत्र मुखरित हुनु राम्रो होइन । निजामती सेवा र कर्मचारीलाई परिचालन गर्न राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो र कर्मचारीहरूको संवेदनशीलता बुझ्न सकेन भने कर्मचारी कसरी सहजै परिचालित हुन्छ र ? कर्मचारीको घर छ, परिवार छ, वृत्ति विकास छ र उसँग कमलो मन पनि छ । कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान धेरै तलब खोजेका होइनन् र इन्कार गरेका पनि छैनन् । राजनीतिक तहमा भने निजामती कर्मचारीले सरकारी तलब खाएपछि जसो भन्यो त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने रुखो सोच नेपाली जनतामा छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनको मात्रै भरमा अँध्यारोमा चलाएको तीरले कर्मचारीको मन जित्न सकेन ।
प्राय सबै कार्मचारीहरु हरेक वर्ष बजेट भाषणको क्रममा तलब कम भयो, बढाउनु पर्यो मात्र भन्छन्। आखिर कर्मचारीलाई कति तलब भए पुग्छ ?
मानिस कहिल्यै पनि सन्तुष्टि हुँदैनन् । उसको आकांक्षा असीमित छन् । नेपालको कर्मचारीको तलबमान दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम रहेको छ । बजारको मुल्य अनुसार दाल, चामल, नुन, तेल, तरकारी, मरमसला, घरभाडा, इन्धन, छोराछोरीको पढाई खर्च सबै गर्दा आधारभुत तहका कर्मचारीको लागि कम्तिमा यो तलबले पुग्दैन। अहिलेको मंहगी अनुसार २५ हजारको तलबले उनीहरुलाई २० दिन मात्र पुग्छ बाकीँ १० दिनको लागि ऊ साथीसँग सरसापटी मागेर चल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तलब बढ्ने वित्तिकै महगी बढ्छ । त्यही मौका छोपेर घरबेटीले पनि घर भाडा बढाउन थाल्छन् । यी यावत कुरा सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्छ । सरकारले कर्मचारीको मर्का बुझ्न सकेको छैन् । यही कारणले गर्दा नै हामीले कर्मचारीहरुको लागि तलब बढाउ सरकार भन्दै आएका हौं ।
संघीय निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत आउनुपर्छ कि संसदबाटै ऐनको रुपमा आउनुपर्छ ?
संघीय निजामती ऐन वा अध्यादेश जुनसुकै आए पनि मुलुकभरका तीनवटै तहमा रहेका १ लाख २५ हजार कर्मचारीका लागि हो । जे जसरी आए पनि निजामती कर्मचारीको पक्षमा आउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो । अहिले तीन तहमा कर्मचारी विभाजित छन् । तीनवटै तहमा बाँडिएका कर्मचारीले यो ऐन मेरो लागि आएको हो, मलाई सम्बोधन गरेको छ भनेर महसुुस गर्नुपर्छ । चाहे संसदबाट आओस, चाहे अध्यादेशबाट। तर अहिले अध्यादेश जसरी आउँदैछ भन्ने हल्ला बजारमा चलिरहेको छ, यसमा हामी सशंकित भएका छौं । तर, जतिसक्दो चाँडै यो आउनुप¥यो । संघीय निजामती ऐन नआएकै कारण प्रदेश निजामती ऐन बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहको निजामतीसम्बन्धी ऐन बन्न सकिरहेको छैन । यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा यति मात्र हो कि यो ऐन जसरी आए पनि जुन बाटोबाट आए पनि हामीसँग छलफल गरेर मात्र आउनुपर्छ । हामीले पनि अपनत्व महसुस गर्नुपर्छ ।
अहिले निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा बढी गुनासो छ कार्यसम्पादन मूल्यांकनप्रति । यो पाटोलाई सुधार्न तपाईंजस्ता कर्मचारी नेताको भूमिका के रहन्छ ?
कार्यसम्पादन मूल्यांकन कुनै कर्मचारीले निजको पदअनुसार गर्नुपर्ने कार्यको मापन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धित कर्मचारीले निजको काम कर्तव्य पूरा गर्दा लगाएको समय, काम गरेको परिमाण, गुणस्तर, प्रभावकारिताका आधारमा निजको कार्यको मूल्यांकन गर्ने विधि तथा पद्धति हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न सर्वप्रथम सम्बन्धित कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण हुनु पर्दछ । यो कर्मचारीको काम, काम गर्दाको अवलम्बन गरेको पद्धति तथा त्यसबाट संगठनमा पुगेको योगदान समेत मूल्यांकन हो ।
कार्य सम्पादन मूल्यांकन सुपरीवेक्षक, कार्यालय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखले गर्ने गर्दछन् । यसको आधार भनेको सम्बन्धित पदको कार्य विवरण, काम गर्दाको कार्य वातावरण, कामको गुणस्तर, कामको परिमाणहरू हुन् । कर्मचारी प्रशासनका नीतिहरू तर्जुमा गर्न । यहाँ त नेपालको निजामती प्रशासन जनउत्तरदारी नभएको भन्दै उसको काम कारबाहीबारे सेवाग्राहीबाट अलि–अलि गुनासो आएका छन् । तर, कर्मचारी योग्य छैनन् । उनीहरूबाट कामै हुँदैन भन्ने चाहिँ सत्य होइन । कर्मचारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणामा हामी पनि सहमत छौँ । त्यसैले अब ‘सेवामैत्री प्रशासन, संघीय सुशासन’ भन्ने नाराका साथ अघि बढ्दैछौँ । त्यसो त कार्यसम्पादन सही र व्यवस्थित बनाउन केही बाधा र अप्ठ्यारा पनि छन् ।
कर्मचारी टे«य युनियनका अध्यक्ष भोला पोखरेल पुरानै घर फर्किएपछि भाँडभैलो भयो भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आइरहेको छ । खास कुरा के हो ?
हामी पछिल्लो समय पुरानै घर फंर्काउ अभियानमा पनि छौं । अन्तत भोला पोखरेल पूरानै घर फर्किएका छन् अर्थात केपी ओलीको शरणमा पुगेका छन् । उनी पूरानै घर फर्किएका छन् । उनी सँगै आर सी अधिकारीहरु जस्ता प्रभावसाली साथीहरु प्नि पुरानै घरमा फर्कनु भएको छ । एकीकृत समाजवादीमा हुँदा माधव नेपाल र प्रचण्डका विश्वासपात्र हुनुहुन्थ्यो । यही कारणले मोहन घिमिरेलाइ ठूलो चोट पर्यो र अहिले यस्ता अनावस्य खालका आरोपहरु लगाइराख्नु भएको छ ।
