७५३ वटा स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र १ संघीय सरकारहरु गरी कुल ७६१ वटा सरकार मुलुकभर क्रियाशिल रहेका छन् । सवै तहका सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दछन् । वजेट वनाउँछन् र कार्यान्वयन गर्दछन् । राज्यका तहगत संरचनालाई तल्लो र माथिल्लो तह भनि शव्दावलि प्रयोग भएको पाइन्छ तर त्यो त्यती सन्तोष लाग्ने शव्द होइन ।
तल्लो भन्ने शव्दावली हेय दृष्टिले प्रयोग भएको पाइन्छ । तल्लो दर्जा, तल्लो जात, तल्लो तहका कर्मचारी भन्ने शव्द विभेदकारी सोचको उपज नैं हुन् । हामीले तल्लो भनेर जुन स्थानलाई वुझ्ने गरेका छौं । त्यो साध्य हो । सवै भन्दा तल्लो स्तरमा समुदाय वा नागरिक रहेको छ । ती साध्य हुन् । राज्य, सरकार, कर्मचारी संयन्त्र सवै साधान मात्र हुन् । तल्लो आधार तह हो । तल्लो तह भन्नु भन्दा वरु जग तह वा आधार तह भन्दा अलि राम्रो सुनिन्थ्यो की ? नागरिक र समुदायलाई सम्मान पनि हुन्थ्यो की ।
असल वा प्रभावकारी विकास गर्ने क्रममा योजना तर्जुमा सवै भन्दा महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । हामी सवैले भन्ने गरेको योजना तर्जुमा गर्दा वटम अप एप्रोज हुनु पर्दछ भनिन्छ । यसको मतलव आवश्यकता पहिचान नागरिक वा समुदाय स्तरवाट हुनु पर्दछ भन्ने हो ।
अहिलेको राज्य प्रणालीमा संघीय वजेट जेठ १५ मा आउने गर्दछ । प्रदेश तहको असार १ र स्थानीय तहको असार १० मा आउने चलन छ । त्यस पछि प्रदेशको अनी स्थानीय सरकारको । अहिलेकै भाषामा हेर्ने हो भने माथिवाट तल । संघीय सरकारले देशभरको योजना वनाउँछ । अनी प्रदेश र स्थानीय तहलाई भाग लगाईदिन्छ । त्यसपछि प्रदेशले पनि संघीय सरकारले वनाएको वजेट हेर्छ । आफ्नो भागमा परेको वाँडफाँट गर्छ । स्थानीय सरकारले पनि संघ र प्रदेश सरकारले वनाएको योजना आफ्नो लिष्टमा पार्छ । आफुले गर्ने साना तिना योजना समावेश गरेर वजेट पारित गर्दछ ।
यो प्रकृया उल्ट्याउँदा कसतो होला । आखिरी विकास गर्ने त स्थानीय तहको क्षेत्रमा हो नी । त्यसैले हरेक स्थानीय तहले वस्तीतहसँगको छलफलवाट योजनाहरु छनौट गर्ने, ती छनौट भएका योजनाहरु पालिका आफैले आफ्नो स्रोतवाट सम्पादन गर्न सक्ने योजनाको निक्र्यौल गर्ने, जुन पालिकाको स्रोत साधनले गर्न नसक्ने माथिल्लो भनिएको प्रदेश वा संघ तिर पठाउने । त्यसै गरी प्रदेश तहले पनि स्थानीय तहले पठाएको योजना वा कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्ने ती मध्ये प्रदेश तहले नैं सम्पादन गर्न सक्ने योजनाको आफैले वजेट वनाउने । अनी आफुले गर्न नसक्ने वा अन्तरप्रादेशिक योजनाहरु संघीय तहमा पठाउने । संघीय तहले समग्र वजेटको अवस्था मूल्यांकन गरी योजना वनाउने र कार्यान्वयनमा लैजान सके आवश्यकतामा आधारित विकास निर्माण हुन सक्ने थियो ।
साध्य त मुलुक र मुलुकवासी नैं हुन् नी । सरकारहरु, विकासका योजना त साधन मात्र हुन् । विकास निर्माण गर्ने भनेको त वस्ती वा समुदाय स्तरमा नैं हो नी । उनीहरुको आवश्यकतामा पहिला स्थानीय तह, अनी प्रदेश त्यस पछि मात्र संघीय तहमा योजना वन्ने अनी त्यसको लागि वजेट वन्ने हो भने तहगत सरकारको जिम्मेवारी प्रभावकारी हुन सक्ने थियो । अहिले हेर्दा झिना मसिना परियोजना जुन स्थानीय तहले सम्पादन गर्न सक्ने पनि संघ र प्रदेशको योजनामा राखेको पाइन्छ । यो भनेको मन्त्री वा नेताको गोजीवाट योजना निर्धारण गर्ने परिपाटीले भएको हो । यसलाई निरुत्साहन गर्नु पर्दछ । यसका लागि योजना तर्जुमा र वजेट निर्माणको प्रकृया फेर्नु पर्दछ । स्थानीय आफुले गर्न नसक्ने योजना प्रदेशमा पठाउने अनी प्रदेशले गर्न नसक्ने योजनामात्र संघीय तहमा पठाउनु पर्दछ ।
सामान्यतय, स्थानीय सरकारहरुले असार १० गते वजेट प्रस्तुत गर्दछ । त्यसको ठिक एक दिन अगाडी अर्थात असार ९ गते नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने गरेको पाइन्छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको झारा टार्ने काम जसतो मात्र देखिएको छ । स्थानीय सरकार अर्थात कार्यपालिकाले आगामी वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरे पछि कार्यपालिकाको वैठकबाट पारित गरेर स्थानीय संसद वा स्थानीय सभामा पेश गर्नु पर्ने हो । त्यहाँ व्यापक छलफल गरेर पारित गरे पछि त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि वजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने हो । मूख्य काम नीति तथा कार्यक्रम हो । त्यसको सहायक मात्र वजेट हुनु पर्ने हो तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो छ । नीति तथा कार्यक्रममा कसैंको ध्यान गएको पाइन्न । कुन योजनामा कति वजेट भन्ने मात्र सवैको चासो हुन्छ ।
स्थानीय तह मात्रै होइन अन्य तहका नीति तथा कार्यक्रम र वजेट विच कति तारताम्य छ भनेर हेर्ने हो भने साइनो भेट्न गाह्रै छ । नीति तथा कार्यक्रम एकातिर वजेट अर्को तिर हुन्छ ।
स्थानीय तहको मात्रै हेर्ने हो भने असार ९ गते नीति तथा कार्यक्रम १० गते वजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ । कसरी संभव होला ? स्थानीय सरकार वा कार्यपालिकाले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय सांसद अर्थात नगर सभाका सदस्यले वीचार कहिले राख्ने, उनीहरुलाई चित्त नवुझे कहिले संशोधन हाल्ने ? कुनै हालतमा संभव छैन । वरु संघीय तहमा भने यसमा धेरथोर प्रयास गरेको भेटिन्छ । किनकी राष्ट्रपतीवाट वजेट पेश गर्ने केही दिन अघि नैं संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश हुन्छ त्यसमाथि संसदमा वहस हुने गर्दछ । तर स्थानीयमा त्यसो हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पहिला नैं तयार गरी पेश गर्न कानूनले वाटो छेकेको छैन । माथिल्लो तह भनीएकाले जसो गरे पनि स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको घरदैलोको सरकार हो ।
यसले हरेक वस्ती वा नागरिकको भावना वुझेर नीति तथा कार्यक्रम वनाउने, स्थानीय संसदमा पेश गर्ने अनी स्थानीय साँसदहरुले त्यसमा जमेर वहस गर्ने अनी पारित गर्ने त्यस पछि त्यसको आधारमा वजेट निर्माण गरे कति राम्रो हुन्थ्यो । त्यसै गरी सो वजेटको दफवार छलफल होस् अनी पो प्रभावकारी हुने थियो । हतार हतारमा कर्मचारीले गतसालको नीति तथा कार्यक्रममा काँटछाँट तलमाथि पारेर तयार गरेको हुन्छ । हतार पढेर सुनायो । त्यस माथि वहस त कता हो कता । भोली पल्ट वजेट पढ्यो । तालि वजायो । ४,५ दिन पछि सार्वजनिक ग¥यो । यो तरिका प्रभावकारी पक्कै होइन ।
