काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट राजनीतिक घोषणापत्र जारी गर्दै छन् । कपितय राजनीतिक दलहरुले जारी गरेका घोषणापत्र, घोषणापत्रमै सीमित हुने गरेका छन् । नेकपा एमालेले गत २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा महत्वपूर्ण घोषणापत्र जारी गरेको दावी गरेको थियो । तर, सो घोषणापत्रबाट जनअपेक्षा अनुसारको काम हुन सकेन । अहिलेपनि एमाले पार्टीले चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेको छ ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा जारी घोषणापत्रमा ‘राष्ट्रियताप्रति इमान्दार रही सम्मुनतनेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने मूल नारा लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको थियो । तर, नेकपाको सरकारले सो घोषणापत्र अनुसार कुनै पनि काम गर्न सकेको थिएन । अहिले नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी बनेपछि फेरि एमालेपनि फुटेर नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी भएको छ । तर, एमालेले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र जारी गरिसकेको छ ।
एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रमा ‘आर्थिक रुपान्तर, विद्युत् उत्पादन, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आर्थिक जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उता, एमालेबाट फुटेर गएको नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)पार्टीले भने गठबन्धनमा सामेल भएकाले चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेको छैन । उता नेपाली कांग्रेसले भने घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । कांग्रेसले आर्थिक विकास र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
उता नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रको कुनै योजना बनाएको छैन । यसैगरी उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले घोषणापत्र जारी गरेको छैन । तर, अधिकांश राजनीतिक दलहरुले आफ्नो सिद्धान्त र एजेन्डाअनुसार घोषणापत्र जारी गरे तापनि सो घोषणापत्रअनुसारको काम अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलहरु परिपूर्ति गरेका छैनन् ।
र, अधिकांश राजनीतिक दलहरुले गरेका जारी गरेका घोषणापत्रमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने कामबाहेक केही हुन सकेको छैन । त्यसरी जारी गरिएका घोषणापत्रहरुमा धेरै जसतो एक पार्टीले अर्को पार्टीको खेदो खन्न र खुइल्याउने भन्दा केही गरेको पाइँदैन । त्यसैगरी आगामी मंसिर ४ मा हुँदै गरेको आमनिर्वाचनको लागि तयार गरिएको घोषणापत्रमा पनि तिनै कुरा नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन ।
