निर्वाचन आचारसंहिता लागि सकेको समयमा महानिर्देश किन मिल्काइन्छन् ?

निर्वाचन आचारसंहिता लागि सकेको समयमा कुनै महानिर्देश किन मिल्काइन्छन् ? कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा चित्त नबुझेर हो वा कबोल अनुसारको थैली चढाउन नसकेर ?
यस अघिका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै फष्ट लेडीलाई २४ करोड बुझाउन नसक्दा आफू त्यहाँबाट हट्नुपरेको सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए । के अहिलेका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको सरुवालाई पनि त्यस्तै ‘आर्थिक डिल’ प्रधान कारण रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका सहसचिवहरुले बताउन थालेका छन् । उनको सरुवा किन पनि अस्वभाविक थियो भने विभाग सम्हाल्न पुगेको साढे चार महिनामै उनलाई तानिनु र अर्काेतिर निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसके पछि कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले अंकुश लगाएको छ । यस्तो अबस्थामा साढे चार महिनामै राजस्व अनुसन्धानजस्तो महत्वपूर्ण विभागको हाकिम किन फालिए ?
कारण खोतल्दै जाँदा अधिकारीको कार्यसम्पादन गौण र फष्ट लेडीको स्वार्थ प्रमुख रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारीहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, अधिकारीले महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा जानुपूर्व मासिक एक करोड रूपैयाँ प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजू राणा देउवालाई बुझाउने कबोल गरेका थिए । तर अधिकारीले फष्ट लेडीसँग गरेको कबोलअनुसार थैली बुझाउन सकेनन् र नयाँ पात्रलाई सो ठाउँमा खटाइएको छ मदन दाहाल ।
अधिकारी सरुवा हुनुको अर्का कारण हो सुपारी तस्करीसँग जोडिएको छ । पहिला वालुवाटारकै निर्देशनमा समातिएका आठ ट्रक सुपारी वालुवाटारकै दबाबमा पछि छाडिएपछि अधिकारी थप आलोचित बन्न पुगेका थिए । यी दुई कारणले उनलाई पुल्चोकबाट सिंहदरबारमा तानिएको प्रम कार्यालयका कर्मचारीहरुबीच चर्चा चल्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत रहेको शक्तिशाली मानिने राजश्व अनुसन्धान विभाग भुत्ते बन्न पुगेको छ । जस्को उदाहरण हो पछिल्लो २० महिनामा चार महानिर्देशक परिवर्तन । अधिकारीको पजनीपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत मदन दाहाल कवोल अनुसार फष्ट लेडीलाई थैली बुझाउने गरी पुल्चोक खटिएका छन् । यस अघिका हाकिम प्रकाश पौडेललाई ९ महिनामा हटाइनुका पछाडि आरजु राणालाई २४ करोड बुझाउन नसक्नु हो भनिसकेका छन्,उनले सार्वजनिक रुपमा । त्यस अघि रामप्रसाद आचार्य सात महिनामै सरुवामा परे ।
उता चुनावी खर्च उठाउने जनार्दन शर्माको योजना फ्लप भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दुई ठूला विभागको हाकिम परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको भए पनि त्यसमा बहादुर भवनले स्वीकृति नदिदा जनार्दनको चुनाव खर्च उठाउने दाउ तुहिएको अर्थ मन्त्रालयतिर चर्चा छ । जनार्दनले मन्त्रालय मातहतका दुई ठूला विभागहरु आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागको हाकिमलाई परिवर्तन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग सैद्धान्तिक सहमति मागेका थिए । जस अनुसार भन्सारका कमल प्रसाद भट्टराईको ठाँउमा चक्र बूढा र रितेश शाक्यको स्थानमा दीर्घराज मैनालीलाई ल्याउने तयारी थियो । यस्का अलवा केही सहसचिव र उपसचिव समेत चलाउने तयारी थियो । तर आयोगका आयु्क्त रामप्रसाद भण्डारीले ती कर्मचारीहरुको सरुवाको हकमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नभएको भन्दै सहमति दिन नसक्ने जबाफ पठाए पछि जनार्दन शर्माले चक्मा खाएका छन् । चुनावको मिति घोषणा भएपछि कर्मचारी सरुवा, बढुवाजस्ता महत्वपूर्ण निर्णय नगर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, विशेष अवस्थामा भने निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर सरुवा बढुवा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।यही प्रावधानलाई देखाएर सरकारले सरुवाका लागि सैद्धान्तिक सहमति मागेकोमा आयोगले सरुवा दिन नसक्ने जबाफ दिएको हो ।
तर आयोग स्रोतले यस्लाई आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारसँग प्रतिशोध साँचेको बताएको छ । खासमा आयुक्त भण्डारी निर्वाचनको मुखमा भारत भ्रमणमा निस्कन खोजेका थिए तर आयुक्तको भारत भ्रमणलाई सरकारले स्वीकृति नदिएपछि आयुक्त भण्डारीले पनि सोही रिस फेरेको त्यहाँका एक अधिकारीले सुनाएका छन् ।