सम्पादकीय
मुलुक संघीयतामा गएको ७ वर्ष बितिसकेको छ । मुलुक संघीयतामा गएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहको सरकारले शासन गरिरहेका छन् । तर, बहुदल, गणतन्त्र र संघीयताको अनुभूति जनताले गर्न पाएको अवस्था छैन । जनताको भन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ति र भ्रष्टाचारको थलो बनेको प्रदेश र स्थानीय तहले मुलुकको खर्च व्यापक रुपले बढाएका छन् ।
संघीयतामा जानुपूर्व मुलुकले स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेशका जनप्रतिनिधिलगायत प्रशासनिक खर्च पनि निकै कम थियो । पुँजीगत खर्च राम्रो थियो, मुलुकको विकासको सम्भावना राम्रो थियो । साथै चालु खर्च पनि निकै कम थियो । तर पछिल्लो समय संघीयतामा गएपछि जनता अझ मारमा परेका छन् । सेवा सुविधाका नाममा जनता लुटिएका छन् । जताततै कर थोपरिएको छ, महंगीले आकाश छोएको छ । देशले आर्थिक उन्नति गर्न गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरु खाली नेता व्यवस्थापन गर्ने र सरकार फेरबदल गर्नेतिर लागिपरेका छन् ।
नेपालको विकास र आर्थिक उन्नतिमा राजनीतिक दलहरुको ध्यान पुगेको छैन । मुलुकको राजनीति यस्तो अस्थिर बनिसकेको छ कि मुलुकमा कुनै राजनीतिक सिद्धान्त र मूल्य मान्यताले स्थान पाएको छैन । विश्व राजनीतिमा दुई ध्रुव मानिने वाम विचार र कांग्रेस एक भएर स्वार्थपूर्तिका लागि अगाडि बढिरहेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खर्च कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् । तर कटौतीको नाममा विकृति फैलिएको छ । कतिपय विकासको काम खर्च कटौतीको नाममा अलपत्र परेका छन् ।
सरकारबाट एमाले बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रिमण्डल गठन गर्न कठिनाई परेको छ । भागवण्डा र स्वार्थले राजनीतिक दलहरुलाई दिशाहीन बनाएको छ । मुलुक र विकासभन्दा पनि भ्रष्टाचार र स्वार्थलाई प्रश्रय दिँदा मुलुक कमजोर बनेको पाइन्छ ।
व्यापारीले व्यापार घाटा देखाएर बैंकको ब्याज तिर्न मानेका छैनन् । बजार महंगीले आकासिएको छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । राजनीतिक दलका नेताले मजाक गरिरहेका छन् । कतिपय मधेस प्रदेशमा अहिलेसम्म सरकार छ कि छैन, जनतालाई जानकारी छैन ।
धनुसा, सप्तरी, सिराहाजस्तो जिल्लामा विकासको काम अलपत्र भएका छन् । त्यहाँको जनताको भेद्भाव हटेको छैन । त्यसकारण पनि नेपालमा बहुदलसँगै गणतन्त्र आएको भान नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
