काठमाडौं । एकघारदलीय गठबन्धनको समर्थनमा बनेको सरकारले पनि चार महिना बिताउन लागिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्री बिहीन छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैले सम्हाल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको व्यस्थताको कारणले उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ध्यान दिन भ्याएका छैनन् । मन्त्री नभएको मौका छोपी मेडिकल माफियाहरुले व्यापक रुपमा चलखेल गरेर फाइदा लुटिरहेका छन् ।
त्योसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च निकायका कर्मचारी, स्वास्थय मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने विभिन्न अस्पतालका निर्देशकहरु र निजी रुपमा सञ्चालित विभिन्न ठूला अस्पतालका सञ्चालक, त्यसका विचौलिया र औषधि माफियाहरुको यतिबेला हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । कतिपय औषधि व्यवसायीहरुले मनलाग्दी गुणस्तरहीन औषधि बजारमा छ्यापछ्याप्ती पठाइरहेका छन् । त्यसको मूल्य पनि एकिन छैन, व्यवसायीहरुले आफूखुसी औषधि खरिद गरिराखेका छन् । यसको अनुगमन भने सम्बन्धित निकायले गर्न सकेको छैन । स्वास्थय मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरुको त कुरै नगरौं ।
किन कि उनीहरु औषधि माफिया र सरकारी अस्पतालबाट निजी अस्पतालमा बिरामी रिफर गरेर विचौलियामार्पmत कमिसन लिनमै व्यस्त छन् । स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा यसरी कर्मचारी, विचौलिया र औषधि माफियाहरुले एकलौटी राज चाइरहँदा सम्बन्धित निकायले छानविन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको एउटा पनि उदाहरण छैन ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँको बजेट छुट्याउने गर्दछ । तर, त्यो बजेट लक्षित वर्ग, समुदाय र सर्वसाधारण बिरामीको हितमा नभइ यिनै कर्मचारी, विचौलिया र माफियाहरुले मिलीजुली खाने गरेका छन् । यिनीहरुले त्यसरी स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले छुट्याएको बजेट हिनाहिन गरी खानको लागि विभिन्न प्रपञ्च रचेर कार्ययोजना बनाउने र खाने गरेका छन् । त्यसरी कार्ययोजना बनाउँदा दूर्गमदेखि सुगमसम्म दूरी हेरेर बजेट छुट्याइन्छ । त्यो बजेटसँगसँगै सामुदायिक अस्पतालल र स्वास्थ्य चौकीहरुमा विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने नाममा आफ्ना नातागोता र आसेपासेलाई पोस्ने काम गरिन्छ ।
त्योसँगै लक्षित वर्ग, समुदायलाई निःशूल्क औषधि उपचार गर्ने नाममा छुट्याइएको बजेट जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने भनेर ब्रोसर, पप्लेट, क्यालेन्डर, सडक नाटक, सेमिनार, गोष्टी, तालिम, भ्रमण जस्ता विषयमा करोडौं खर्च देखाइ अनियमितता गर्ने गरिन्छ । यस्ता शीर्षकमा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गरिरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले भने ध्यान दिएको पाइँदैन । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत यस्ता विषयमा ध्यान नदिएर आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भएको छ ।
किन कि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीहरुलाई भने तत् तत् निकायका कर्मचारीहरुले अख्तियारबाट फोन आउनासाथ जी हजुरी गरी उनीकै चाकडी गर्ने के समस्या प¥यो हजुर ? यहाँलाई के सेवा गरौं ? भन्दै पहिल्यै मुख बुझो लगाउने काम गर्दछन् । त्यसकारणले पनि अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जताततै ब्रम्हलूट हुने गरेको छ । त्योसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुको कलाकर्तुत लुकाउने काम गर्दै आएको छ ।
ती कर्मचारीको कालाकर्तुत लुकाएबापत उनीहरुलाई विज्ञापनको नाममा मोटो रकम प्राप्त हुन्छ । त्यस्ता कामले ठूला मिडियामा स्वास्थ्यको बिट हेर्नेदेखि व्यक्तिगत स्वास्थ्यसम्बन्धी पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चालन गर्ने पत्रकारहरुको मुख बुझो लाग्ने गरेको छ । अन्य पत्रकारहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्देज गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘टिपिकल’ स्वास्थ्य पत्रकारबाहेक अन्यलाई वाइपास गरिएको छ । बिटभित्रका सानो घेरामा रहेका पत्रकार हात लिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको कालाकर्तुत बाहिर सार्वजनिक हुने गरेको छैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
