काठमाडौं । राजनीतिलाई समाजसेवा भन्दा पनि व्यापारधन्दा बनाएर खाँदै आएका दलहरु ध्वस्त भएका छन् । विचार र सिद्धान्त त्यागेर लुटको खेती गरेका ठूला नेताको व्यवहारले संसदसमेत बद्नाम छ । झन् कां्रग्रेसकी डा. आरजु राणा, मञ्जु खाण, एमालेकी नैनकला थापा, टोपबहादुर रायमाझीसम्मको नाम भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएपछि संसदीय व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको जननी ठान्नेहरुको बद्नाम भएको छ ।
एमालेका दुई सांसद निलम्बित भएका छन् । ज्यान मुद्दाका दण्डित लक्ष्मी कोइरी भागेका छन् । टोपबहादुर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भागेर पनि जोगिन ठाउँ नहुँदा कुर्ता सुरवालमा काठमाडौं प्रवेश गर्दासमेत रात बिताउन प्रहरीकै शरणमा जानुप¥यो । संसदको तलब र भत्तामा मात्र राज्यकोषबाट गत पुसदेखि वैशाख चौथो सातासम्म ३५ करोड खर्च भएको छ ।
जेठ ४ बाट वर्षे अधिवेशन सुरु भएको हो । पुस ११ गते बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २ पटक विश्वासको मत लियो । ११औं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार ग¥यो । संसद नाममा मात्र चलाएर सांसदहरुलाई ३० करोड ११ लाख ४१ हजार बाँडेर राज्यले प्राप्त गरेको उपलब्धी भ्रष्टाचार कमिशनमा मात्र चित्त नबुझेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउँदै नेपालीलाई ठग्ने काम भयो । यो मामिलामा बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजित राई, प्रतिक थापा, राज्य विरोधी धन्दामा सरिक हुँदा जेल परे ।
संसदलाई जनताले आफ्नो नेता ठान्छन् । जनताको पिरमर्कामा नेताको ध्यान जाँदैन । सांसदले लिने इन्धन खर्च, भत्ता मात्र १३ करोड ६० लाख २३ हजारभन्दा बढी छ । हिउँदे अधिवेशनको खर्च हो यो । जुन अधिवेशन पुस २५ बाट सूरु भयो, २६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका हुन् । त्यही बैठकमा एमालेका प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न भ्याए ।
गठबन्धन सरकारको आयु भत्किन सुरु भयो । नक्कली नागरिक बनेर सांसद भएका रास्वपाका रवि लामिछानेको सांसद पद गृहमन्त्री भएकै बेला गयो । ३२ दिन गृहमन्त्री बनेका भ्रष्टाचार विरोधी रविले १३ गते माघमा पद त्याग्नुप¥यो । आफु पदविहीन हुनासाथ आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री, राज्यमन्त्री भएकाहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाए ।
भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने तर सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिन गर्दैगर्दा रास्वपाले विश्वासको मत फिर्ता लियो । केपी ओलीको छत्रछायाँमा हुर्केका रवि र राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनसमेत सरकारबाट हटेपछि सरकारले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको हो । संसदको ३० करोड ११ लाख ४२ हजार र १३ करोड ६० लाख २३ हजार गरी ४३ करोड ७१ लाख ६५ हजार खर्च भएको छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
