काठमाडौं । पुंंग न पुच्छरको मुद्दा उठाउँदा संसद अवरोध गर्ने, जनताको तत्कालीन समस्यामा बाल मतलव नगर्ने प्रतिपक्ष भएको देशमा कस्तो समृद्धि र विकासको कल्पना गर्ने ? संसदको जारी अधिवेशनमा दुई पटक गरी एक महिना ९ दिन संसद अवरुद्ध गरेर घुँडा टेकेको नेकपा एमाले सत्ताकालको दर्जनौं भ्रष्टाचार छानबिन नहोस् भन्ने मै छ ।
सरकारले नक्कली भुटानी प्रकरणमा दोस्रो चरणतिर हात नहालोस् भन्ने चाहना एमालेको मात्र थिएन, कांग्रेसका डा.आरजु र मञ्जुको पनि थियो । उनीहरुकै दबाबले सरकारले नेपाल प्रहरीका उपत्यका एआईजी श्याम ज्ञवाली, काठमाडौं परिसरका एसएसपी दानबहादुर कार्की, अपराधका एसएसपी डा.मनोज केसीको सरुवा भयो । यो सरुवामा एमालेको पनि भित्री आशय थियो ।
एमाले संसद अवरोध गर्न र बैठक बिनाको भत्ता खाने पार्टी हो । जनताको विषयमा चासो छैन । महंगी, भ्रष्टाचार, तस्करी र दलालीकरणले देशको बद्नाम भएको छ । प्रमुख विपक्षीले जनताको दैनिकीलाई चासो दिँदैछ । एमाले भनेको आफ्नो नेताको निहीत स्वार्थभन्दा पर नजाने पार्टीको रुपमा परिचित छ । सुन तस्करीमा एमाले परिचित छ । केपी ओली प्रम भएका बेला धादिङमा पक्राउ परेको चारकेजी सुन प्रमकै अधिनमा रहेको राजस्व अनुसन्धानमा पुग्दा पित्तल भएको प्रमाण छ ।
संसद बन्द गर्नेतिर त्यो बन्दको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने गलत काममा सहभागी हुने सरकारले छानबिन गर्न थालेपछि बाधा अड्चन खडा गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी विश्वमा छ कि छैन तर नेपालमा एमालेले परिचय बनायो । केपी ओली पार्टीको नेतृत्वमा आएपछि एमालेले महंगी र भ्रष्टाचारकाविरुद्ध कहिल्यै सडक प्रदर्शन गरेन । यो एमालेको बहादुरी हो ।
जनता झुक्याउने अनेक फण्डा निकाल्ने जनतासँग भोट माग्ने तिनै माथि महंगी र भ्रष्टाचारको सञ्जाल फैलाउने काम भएको छ । नगरपरिषद् र गाउँ परिषद्मा भाँजो हाल्ने काम गर्दैछ । पालिकामा जनमुखी काम केही नगर्ने पार्टी पनि एमाले हो । एक महिना संघीय सांसद अवरुद्ध गरेर एमाले चिसो पानीले नुहाएको छ । प्रहरीको सीआईबीले सुन तस्करी छानबिनको प्रतिवेदन असोज ५ गते तयार गरेर सरकारी वकिलको कार्यकालमा पेश गर्दैछ । सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको छानबिनमा एमालेलाई शंका नगर भनेको थियो । तर एमालेले सीआईबीलाई विश्वास गरेन ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि ललिता निवास प्रकरण थियो, पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल प्रत्यक्ष सहभागी थिए । नेकपा विभाजन गरिदिने कांग्रेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि ९ आनामा बाँकी रहेको ३ आना जमिन फिर्ता गरेर कारबाहीबाट बचे । भन्सारमा ३८ किलो सुन प्रकरणको छानबिन गर्न गृहकै सहसचिवको नेतृत्वमा आयोग बन्यो जब एमाले नेता वामदेव र ईश्वर पोखरेलसम्म सूचना पुग्यो, त्यसपछि छानबिन रोकियो ।
डाक्टर आँफै कम्पाउण्डर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आयोगको नाममा आफुँ माथि आईपर्ने संकट औंला ठड्याएर सरकारसँग मौखिक भिड्न सक्ने ठाउँ कति राखेका छन् त्यो योगेश भट्टराई, जनक बर्ताैलाले बुझेको हुनुपर्छ । एमालेको एक महिने संसद अवरोधले जन्मेको आयोग ऐन २०५२ अनुसार बन्ला तर काम सर्वाेच्चकै न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संस्थाले निष्पक्ष गर्ला भन्ने विश्वास छैन । किनकी सर्वाेच्चमा अहिले पनि एमालेका ३ कांग्रेसका ३ जना न्यायाधीश छन् । त्यसमा सहभागी हुने कांग्रेस र एमाले नै छन् । आयोगमा कांग्रेस र एमालेकै न्यायाधीशहरु हुने कुरा लुकाउनै पर्दैन । भ्रष्टाचारी दलकै कार्यकर्ता त्यहाँ हुन्छन् ।
एमालेको जोड माओवादीका कृष्ण महरालाई सीआईबीमार्फत पक्राउ गर्न दबाब दिनु हो । एमालेका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीका पुत्र र भाञ्जा (सन्दीप भण्डारी) को पक्राउले मात्र होइन रामबहादुर थापा पुत्र प्रतिक र श्रीमती नैनकला थापाप्रति छानबिन नहोस् भन्ने एमालेको अडान छ । यो अडानमा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, राजेश्वर स्थापित, डा.अजय क्रान्ति शाक्य पनि जोडिन्छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
