काठमाडौं । डलरे अर्वपति विनोद चौधरीको लगानी नभएको कुनै ठाउँ छैन । चाउचाउ,सिमेन्ट, रियल स्टेट, स्कूल, अस्पताल हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका उनको पछिल्लो ध्यान छ,दूरसञ्चार । भनिन्छ, टेलिकम विजनेश विश्वमै सबैभन्दा फाइदाजनक व्यवसायको रुपमा हेरिदैं आएका कारण जताबाट मुनाफामात्र खोज्ने धनाढ्य विनोद चौधरी जसरी भए पनि सिजी फुत्काउने योजनामा छन् ।
अहिले उनै चौधरी राजपत्र नै संशोधन गराएर भए पनि लाइसेन्स फुत्काउने योजनामा छन् । करिब करिब उनको स्वार्थ परिपूर्ति हुने स्थितीमा पुगेको सञ्चारका अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । स्वार्थ बाझिने गरी संसदीय समितिमा रहेका उनै चौधरीले डाडु पन्यू (सरकार) आफ्नै हातमा भएको अवसर छाडेर सिजि टेलिकम्युनिकेशनको लाइसेन्स फुत्काउनका लागि राजपत्र नै संशोधन गराउने गृहकार्य अगाडि बढाएको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उसो त डलरे अर्वपति चौधरीले लामो समयदेखि लाइसेन्स लिन प्रयास गर्दै आएका थिए तर नेकपा एमालेले एक कार्यकाल समानुपातिक सांसद बनाएपछि अर्काे कार्याकाल एमालेबाट लाभ नपाए पछि रातारात काँग्रेसी बनेका थिए चौधरी । इगो साध्ने राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुन भन्ने गरिन्छ । सम्भवत त्यही इगोकै कारण एमालेको सरकार हुँदा सिजीको लाइसेन्स हात लागेन । चौधरीको सिजी टेलिकमको पक्षमा आदेश गरेको भन्दै केपी शर्मा ओलीलले तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटोमा अवरोध गरेको थिए ।
अहिले उनै चौधरीले काँग्रेस सभापति,आरजु राणादेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्मलाई प्रयोग गरेर दशैं अगावै लाइसेन्स हात पार्ने गरी काम गर्दै छन् । यस्तो लाइसेन्समा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम टाइकुनहरुको समेत चासो धेरै हुने र उनीहरुले अदालतदेखि सरकार र प्रशासनलाई सजिलै प्रभाव पार्नसक्ने भएकाले सिजी टेलिकमको लाइसेन्स पाउनका लागि तगारो रहेको कानुननै संशोधन गर्ने सम्मको गृहकार्य अगाडि बढाएका हुन । फ्रिक्वेन्सीमा सिजी टेलिकम र एनसेलबीच समेत प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने अवस्था छ । यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि परराष्ट्र मन्त्री बन्न प्रयास गरेका विनोद चौधरीले मोवाइल सेवाको लाइसेन्स दिलाउने आश्वासन पाएपछि पछि हटेका थिए ।
अहिले अर्बपति विनोद चौधरीको कम्पनीलाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौधरीको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई सेलुलर मोबाइल सेवा समेत दिन पाउने आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन राजपत्र संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका वोर्ड सदस्यका अनुसार चौधरीलाई सहज हुने गरी राजपत्र संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव छलफल चल्दैछ । शुरुदेखि नै नियामकले राजपत्रको सूचनामा निर्धारित पूर्व सर्त पूरा गरेको खण्डमा मात्रै सीजीलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै आएको छ । अहिले त्यही प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
