रामचन्द्र बस्नेत
राजनीतिक दलहरुको सरकार बारम्बार फेरिए तापनि व्यवहार भने फेरिएको छैन । राजनीतिक दलहरुले जतिसुकै लोकतन्त्र र सुशासनको भाषण गरे तापनि त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । एकातिर पटक–पटक सरकार परिवर्तनको असर अर्कोतिर कर्मचारीको लापरवाहीले गर्दा सर्वसाधारण जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसले गर्दा पनि सर्वसाधारण जनता दलहरुप्रति सुष्ट हुँदै गएका छन् । सरकारका मन्त्रीहरु लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्ने गरेका छन् भने कर्मचारीहरु पुरानै ढर्रामा चल्ने परम्पराले गर्दा सर्वसाधारण जनता दलहरुप्रति असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् ।
नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुमा सोर्सफोर्स, घुसखोरी र मनपरी तन्त्र चल्ने गरेको कारण सेवाग्राहीहरु आक्रन्त बन्न पुगेका छन् । मन्त्री र उच्च पदस्त कर्मचारीहरु ठूला–ठूला भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने सर्वसाधारण सेवाग्राहीको काम समयमा नहुने परिपाटीले गर्दा देश दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ । त्यसले गर्दा सर्वसाधारण जनताले असल नेतृत्वको खोजी गर्न थालेका छन् । जनतालाई तन्त्र र वादभन्दा पनि डेलिभरी दिन सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ ।
कतिपय सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुले सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो ढंगले डेलिभरी दिनुपर्नेमा त्यो नगरी कमिसन आउने ठूला–ठूला योजना, आयोजना र विकास निर्माणका ठेक्कापट्टाका काममा मात्र ध्यान दिने तर जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कामलाई ध्यान नदिने परिपाटीले गर्दा पनि सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि छाउँदै गएको छ । कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने काममा ढिलासुस्ती गर्ने कारण जनता असुन्तुष्ट हुँदा त्यसको दोष राजनीतिक दलहरुले खेप्नुपरिरहेको छ ।
त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी सधान नविकरण, कर चुक्ता, कम्पनी अध्यावधिक, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, नाता प्रमाणि, बसाईंँसराईँलगायत जनतालाई अतिआवश्यक काममा अनावश्यक दुःख दिने, ढिलासुस्ती गर्ने र जरिवाना तिराउने कारणले गर्दा सर्वसाधारण जनताहरु कर्मचारीसँगै सरकारसँग आक्रन्त बन्न पुगेका हुन् । त्यसकै परिणाम हो जनताले कहिले रवि कहिले बालेन, कहिले दुर्गा त कहिले राजा खोज्ने गर्न थालेका ।
किन कि लिखित र ट्रायल पास गरेपछि तुरुस्त सवारी साधान अनुमतिपत्र पाउनुपर्नेमा वर्षौसम्म झुलाउने, वडादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म सबै प्रक्रिया पु¥याउँदा समयमा नागरिकता र राहदानी नपाउने, सबै प्रक्रिया पु¥याएर कर तिरिसक्दा पनि समयमा कर चुक्त प्रमाण–पत्र दिन ढिालासुस्ती गर्ने, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा समयमै अडिट रिपोर्ट बुझाउँदा पनि कम्पनि अध्यावधित लिन हप्तौं कुर्नुपर्ने, जेष्ठ नागरिकहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्रको फराम भराउँदा सिस्टमले काम गरेन भनेर पटक–पटक दुःख दिने जस्ता कारणले गर्दा दलहरु अलोकप्रिय हुनुको सासथै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनतामा वितिष्णा छाएको छ । राजनीतिक दल र कर्मचारीहरुको यस्तै रवैयाले गर्दा गत हप्ता काठमाडौंको तीनकुनेमा ठूलो जनधनको क्षति हुने पुगेको थियो ।
