सावित्री खत्री
काठमाडौं । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था ढाल्नको लागि राजनीतिक दलहरुले विभियन्न संघ, संगठनहरु खोलेर आन्दोलनमा उतारेका थिए । त्यही बलमा सर्वसाधारण जनताहरुलाई आन्दोलनमा उतारेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गरेका थिए । त्यसकै आडमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न सफल भएको छ । यो सफलता हासिल गर्न सर्वसाधारण जनताले दलहरुलाई सहयोग गरे तापनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन् ।
जनताले पाएको अनुभूति भनेको यो व्यवस्थामा नेता र कर्मचारीहरुले गरेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति, विसंगति र आपराधिक क्रियाकलापहरु मात्रै रहे । त्योभन्दा ठूलो उपलब्धी जनताले पाउन सकेका छैनन् । त्यसको उदाहरण बनेको छ अहिले आएको शिक्षा विधेयक । दलहरुले नै तिनै शिक्षकलाई उचालेर सडकमा ल्याए । शिक्षकहरुले आफ्ना विभिन्न माग राखेर सडक तताइरहेको बेलामा दलका नेताहरुले आफ्नो संगठन गाउँसम्म बलियो बनाउनको लागि विभिन्न कोणबाट सहयोग गरेका थिए । त्यसकै आडमा अस्थायी, ज्यालादारी, करार, राहत र बाल शिक्षकहरुले सडक तताउन थालेपछि दलका नेताहरुले वार्ता गरेर थामथुम पारी आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
अहिले अधिकांश ग्रामीण भेकका स्कुलहरुमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक र कर्मचारी बढी हुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । लामो समयदेखि पटक–पटक आन्तरिक परीक्षा लिँदा पनि फेल भएका शिक्षकहरु त्यो आन्दोलमा बढी देखिन्थे । त्यसरी पटक–पटक लिएको शिक्षक आयोगको परीक्षामा फेल हुने अधिकांश व्यक्तिहरु विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु छन् । अस्थायी, करार र राहत कोटामा जागिर खाने शिक्षक शिक्षिकाहरु कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता हुने र विद्यार्थी पढाउनेभन्दा राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर कार्यक्रममा दौडिने अनि महिना मरेपछि तलभत्ता बुझने काम गर्दै आएका छन् ।
राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता बुझ्ने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई नपढाउने पढाइहाले पनि विषयवस्तुमा ज्ञान नहुने भएपछि विद्यार्थीहरु गाउँका सामुदायिक उच्च माविमा नपढेर सहरबजारतिर लाग्ने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र हेडमास्टर मिलेर भौतिक पुनरसंरचना निर्माण, पुनर्संरचना, पाठ्यपुस्तक, खेलकुद, मनोरञ्जन र विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापको नाममा बजेट माग्ने र बजेट निकासा गरी बाँढीचुँडी खाने काम विगतदेखि हुँदै आएको छ ।
ग्रामीण भेकदेखि सहरबजारमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षक शिक्षिकाको काम भनेको विद्यालयमा आकलझुकल गएर सबैदिनको हाजिर मिलाउने, आ–आफ्नो पार्टीको झन्डा बोकेर कार्यक्रममा जाने, विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्ने, तालिम, गोष्ठीको नाममा जिल्ला भ्रमण गर्ने र बजेट सिध्याउने अनि चौमासा बुझ्ने बेलामा स्कूल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई भोजभतेरमा सामेल गराइ चेकमा सही गर्न लगाउने काम गर्दै आएका छन् ।
खासगरी ग्रामीण भेकका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, शिक्षिकाहरु आफ्ना छोराछोरीलाई शहरबजारमा राखेर बोर्डिङ पढाउने अनि आफूले पढाउने विद्यालयमा गरीव तथा निमुखाका छोराछोरी भर्ना गर्न लागउने र पढाई निकम्मा बनाउने काम गर्दै आएका छन् । आफैले पढाएको विश्वास नहुने शिक्षकहरु विभिन्न सुविधाको माग राखेर सडकमा आउँदा देशका ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु भने उनीहरुकै समर्थन गरेर आन्दोलन गर्न लगाउनु कतिसम्म न्यायोचित होला ?
यसरी २०, २५ वर्षसम्म पटक–पटक आयोगको जाँच दिँदा पनि फेल हुने व्यक्तिले पढाउँदा देशमा कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ला ? त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट तलब, भत्ता, सुविधा दिएर कहिलेसम्म पाल्ने ? यस्तै शिक्षक, शिक्षिका र नेताहरुको क्रियाकलापले गर्दा अहिलेका युवा पुस्ताले यो देशमा भविष्य नदेखेर विदेसिन वाध्य भएका छन् । शिक्षा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउँदा सामुदायिक विद्यालयहरुप्रति आमजनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । त्यसकारणले गर्दा पनि अहिले राज्यको सम्पत्ति गुणस्तरहीन शिक्षा क्षेत्रमा स्वाहा हुँदै गएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
