नेपालमा लामो कालदेखि योजना आयोग सक्रिय छ । त्यस्तै केहि वर्ष अघि ओली सरकारको पालामा नीति आयोग पनि गठन गरिएको छ । योजना अनुसार बजेट बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने चलन राजतन्त्र काल देखि नै नेपालमा चलेको हो । राजतन्त्र कालमा नेपाल राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने उद्योगहरुको स्थापना गर्नको लागि धेरै प्राथमिकता दिएको थियो । सोही नीति अनुसारको गद्योगहरु स्थापना गर्नको लागि बिदेशी अनुदान सहयोगहरुको पनि परिचालन गरिएको थियो ।
नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकतलाई परिपूर्ति गरी राष्ट्रको आम्दानी पनि बढाउने खालका उद्योगहरु पञ्चायतकालमा नै स्थापना गरिएको थियो । सारमा भन्नु पर्दा नेपालमा औद्योगिक बिकासको जग बसाउने काम पञ्चायत कालमा नै सम्पन्न भएको थियो । राजतन्त्र र पञ्चायत काल समाप्त भएपछि नेपालको बिकास नीति र योजनामा धेरै राजनीतिको प्रभाव बढ्यो । फलस्वरुप राजनीतिक निर्णयबाट हचुवाका बिकास परियोजनाहरु नेपालमा बन्दै गयो भने बितेको कालमा स्थापित उद्योगहरु कलकारखानाहरुलाई निजीकरणको नाममा मास्ने क्रम सुरु गरियो ।
हालैको दिनमा प्रख्यात बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई कसरी घोटला गरी सिध्याउने काम भएको थियो भन्ने बारे समचार प्रकाशित भएकाछन । नेपालको नामी उद्योगी कहलिएको चौधरी घरानाले त्यसबेलाको सरकारी भ्रष्टाचारीहरु सित मिलेर च्यामपियन जुत्ता उद्योगको नाममा कसरी बाँसबारी छाला जुत्ताको १० रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा हत्याएको थियो भन्ने बारे नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको सीआईबीको कार्यबाहीबाट सार्वजनिक भएको छ । सोही चौधरी घरानाले चितवनको भृकूटी पेपर उद्योग पनि मिलोमतोमा लिएर अलपत्र पारी राखेको छ र भ्रष्ट दलका नेताहरु सित मिलेर उक्त उद्योग परिसरले ओगटेको हजारौ बिघा जमिन अपचलन गर्ने प्रयासमा छन ।
नेपाली काँग्रेसको सरकार सत्तामा हुँदा निजीकरण गरिएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको अहिले नाम निसाना छैन । उक्त उद्योगको मसिन लगायतको संयन्त्रहरु कता लगिए भन्ने बारे नेपाल सरकार बेखवर छ । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यको साथ चीन सरकारले नेपालमा उक्त दुबै उद्योगहरु अनुदान सहयोगको रुपमा स्थापना गरीदिएका थिए । चीन सरकारले नै खोलीदिएको प्रख्यात गोरखकाली रबर उद्योगको पनि हालत त्यस्तै भएपनि नेपाल सरकारले निजीकरण भने गरेको छैन । दलहरुले नेपालको शासन चलाएको बिगत ३५ बर्षमा अनेक अपराध र भ्रष्टाचारको काण्डहरु मात्रै भएका छन् ।
दलका नेताहरुले बिदेशीको दलालहरुको प्रभावमा परी नेपालको प्राकृतिक आर्थिक स्रोत साधनहरुको अपचलन मात्रै गर्दै आएकाछन भने त्यसको बिकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्बर्द्धनमा ठोश नीति र योजना बनाएर नेपालको भविष्याका सन्ततीहरुले उपयोग गर्न पाउने गरी सुरक्षित तुल्याउन सकेका छैनन् । नेपालको कानुनी कमी कमजोरीको लाभ उठाएर नेपालमा बसोबास गर्ने भारतीय मुलका उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपालको बैंकहरु, उद्योगहरु, व्यापारहरु र सबै प्रकारका लाभ हुने व्यवसायहरु कव्जागरी बसेकाछन । नेपालका राष्ट्रवादी नेताहरु र विज्ञहरु भने त्यसलाई नेपालको बिकासलाई रोक्ने भारतको चाल हो भनी गुमसुम बिरोध जनाउँदै बसेकाछन । चौधरी घरानाको ११ प्रतिशत लगानी मात्रै नेपालमा भएको र बाँकी सबै बिदेशमा लगानी गरेको तथ्य नेपाल प्रहरी सीआईबीको जाँचबुझबाट खुलेको छ ।
बिदेशीको जालमा नेपाल राष्ट्र र हामी नेपाली यसरी नराम्रो सित फँसीसकेको बेलामा दलहरुले नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल सरकार भने हचुवाको बिकास परियोजनाहरु बनाउँदै बसेकाछन । त्यस्ता परियोजनाहरु नेपाल राष्ट्रको समृद्धि र नेपाली जनताको सुख सित नजोडिएको हुँदा उल्टै नेपालराष्ट्रको खर्चलाई मात्रै बढाएर कंगाल बनाउदै टाट पल्टाउने मार्ग तिर लगातार अगाडि बढ्दै गएको छ । दलहरु सत्तामा आएपछि लिएको स्वतन्त्र बजार अर्थनीति कै कारण चौधरी घराना जस्तो उद्योगी व्यापारीहरुको बोलाबाला नेपालको अर्थतन्त्रमा बढेको हो । वस्ताविक रुपमा नेपालको अर्थतन्त्र स्वतन्त्र छैन किनकि नेपालका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले दलका भ्रष्टनेताहरु सित मिलेर त्यसलाई प्रभावित तुल्याईरहेको छ । साथै अर्को तर्फ नेपालको कानुनी राज पनि कमजोर भएको हुँदा पश्चिमी मुलुकहरुमा सफल मानिएको स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र नेपालमा पनि सफल हुनसक्ने वतावारण तयार छैन ।
व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले सत्तामा भएका दलका नेताहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारी निजी लाभैलाभ उठाईरहेका छन । नेपालमा भएका भ्रष्टाचार र अपराधका काण्डैकाण्डहरुले यो कुराहरु प्रमाणित भईसकेको अवस्था नेपालमा बिद्यमान छ । भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरुको राष्ट्रिय सूचि धेरै लामो छ । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भने जस्तै जुन दलले राज्य सत्ताको नेतृत्व गरेपनि भ्रष्टाचारको सूचि मात्रै बढाउने काम गर्दै आएकाछन । जनदबाबमा परी बल्ल तल्ल प्रचण्ड सरकारले केही अपराधीहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने सम्मको काम गरी देखाएका छन ।
अदालतबाट पनि केही उत्साहजनक फैसलाहरु आएकाछन जसले गर्दा आगामि दिनमा सुशासन बढ्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अपराधी मनोवृत्ति भएका ठग व्यापारीहरु र व्यवसायिहरुको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु सितको गाढा संबन्ध कै कारण नेपालमा दण्डहिनता बढेको हुँदा अपराध पनि बढेको कुरा प्रष्ट भएकोछ । संसारमा बिकास परियोजनाहरु राज्यको नीति र योजनाको प्रतिविम्ब जस्तै हुन्छ । एकनासका घरहरु, सडकहरु र समान सुबिधाहरु पश्चिमी देशका नागरिकहरुले पाउनुको पछाडि त्यहाँको सरकारहरुको ठोश योजनाहरु र नीतिहरु कै कार्यान्वयनबाट संभव भएको हो । पश्चिमी मुलुकहरुमा घरहरु हेरेर नेपालमा जस्तो को धनी वा को गरिब भनी छुट्याउन सकिन्न ।
सबै नागरिकहरुले समान र एकनास कै सुबिधाहरु पाएको कुरा पश्चिमी मुलुकमा भएको बिकासले नै बताईरहेको हुन्छ । नेपालमा अहिले जरुरी नै नभएको कैयौं विमानस्थलहरु बनाएर सञ्चालनमा नै नल्याएर त्यसै वेवारिसे अवस्थामा छाडिएका छन । रेल मार्गको निर्माण धमाधम गरिएको छ तर तयार भएर सञ्चालनमा आएको रेल मार्ग ठुलो घाटामा चलीरहेको छ । ठुलो सिंचाई योजनाहरु धमाधम बनाउदै छ तर त्यसबाट सिंचाई गरिने वा हुने भनिएका कमाण्ड एरिया मानव वस्ती बढेर मासिएका छन ।
राजमार्गहरुको लेन बृद्धि धमाधम भएकाछन तर त्यसको आवश्यकताको बिष्लेशन गरिएको वा हेरिएको छैन । यस्तै हचुवाको बिकासहरु कै कारण नेपालका युवायुवतीहरु मुलुकलाई छाडेर करोडको संख्यमा बिदेश पलायन भएकाछन । जसको लागि बिकास गरिएको हो उनीहरुले नै नेपाललाई छाड्दै जान थालेपछि दलहरुले नेपालमा गरेको बिकास कार्य औचित्यहिन बनेकोछ । यस्तो हुनुमा मुख्य रुपले दलहरुको नीतिहरु र योजनाहरुलाई नै जिम्मेवार मान्न सकिन्छ । एकातिर नेपालमा लगानीको धेरै अभाव छ भनी दलका शीर्ष नेताहरुले भन्दै आएकाछन भने अर्कोतिर सोही दलका नेताहरुले ऋणमा प्राप्त लगानीलाई फजुलको परियोजनाहरु बनाएर भ्रष्टाचार गरी खेर फाल्ने गरेका छन् ।
दलहरुको यस्तो दोधारे कार्य शैलीले गर्दा नेपाली जनता दिक्क भएकाछन र आफ्नो सन्तानको भविष्य नेपालमा नभएको निष्कर्षमा पुगीसकेका छन । फलस्वरुप नेपाली जनता आफ्नो सन्तानको सुन्दर भविष्य बिदेशमा खोज्न बाध्य भएकाछन । नेपाली जनताले अनेकौं पीरलो खपेर भएपनि, ऋण बोकरै भएपनि, जायजेथा बेचेरै भएपनि आफ्नो सन्तानको उज्जवल भविष्यको लागि आफ्नो वर्तमानलाई यसरी बलिदान गरीरहेकाछन । दलका शीर्ष नेताहरु भारतलाई लुट्न आएका चांगेज खानका सन्तान झै निस्किएका छन । उहाँहरुलाई सोकार्यमा सघाउनका लागि बिदेशीका दलाल बनीसकेका विज्ञहरु, नाफाखोर व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु सबै एकजुट भएर लागेकाछन । दलका नेताहरुले जेजति योजनाहरु र नीतिहरु बनाएर अहिले सम्म कार्यान्वयनमा ल्याएका छन सबै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई लुट्न कै लागि भएको दलहरुको व्यवहार र अभ्यासबाट खुलस्त भएको छ ।
नेपाली जनताले दलका नेताहरुबाट समान किसिमको सुबिधाहरु र व्यवहारहरु पाईरहेको छैन । धनी र गरिब बिचको मतभेद्को खाल्डो लगातार बढेर नै गइरहेको नै छ । केही दलका नेताहरुले समाजवादी र साम्यवादी अर्थतन्त्रको बिकास गर्ने कुरा गरेको भएतापनि उहाँहरु स्वयम पुँजीवादी अर्थतन्त्रको अभ्यासमा रमाउन छाडेका छैनन् । त्यसकारण दलका नेताहरुको योजनाहरु र नीतिहरु हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै हो यथार्थमा के हो भने दलका नेताहरु सित हात्तीको जस्तै चपाउने दाँत बेग्लै छन । राष्ट्रको समस्याहरुको समाधान निकाल्नको लागि राजतन्त्रलाई हटाएर सत्तामा पुगेका दलहरु नै अहिले आएर नेपाली जनताको ठुलो समस्य बनेको छ ।
उहाँहरुले स्थापन गरेको संघियता र गणतन्त्रले नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई कंगाल बनाउँदै टाटपल्टिने हालतमा पुर्याएको छ । यतिबेला नेपाली जनता दलहरुकै बिरुद्ध जागेका छन । उहाँहरुले ल्याएको संघियता र गणतन्त्र कै विकल्प खोज्नु पर्छ भन्दैछन । तैपनि दलका नेताहरु सुध्रिन्छन कि भन्दै बाटो हेरेकाछन । संघियता र गणतन्त्र नेपाली जनताको लागि धेरै बोझिलो भईसकेको छ । त्यसकारण नेपाली जनताले संघियता र गणतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्दै प्रदेश खारेज गर्नु पर्ने माग रेखेका छन । मुलुकमा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउनुमा दलहरुको योजना र नीतिहरु नै मुख्य रुपले जिम्मेवार भएको हुँदा त्यसमा उचित संसोधनको अपेक्षा नेपाली जनेताले राखेका छन ।
