काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्माण समम्पन्न गरिसकेका व्यवासयीहरुलाई भुक्तानी नगर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, जल स्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका अधिकांश कामहरु अलपत्र परिरहेका छन् । पहिलाको भुक्तानी दिन अर्थमन्त्रालयले आलटाल गरिरहँदा नयाँ आयोजनाहरुको ठेक्ठाको सूचना प्रकाशित भइरहेका छन् ।
यदि बजेट नै नभएको भए नयाँ ठेक्काको सूचना सार्वजनिक किन गर्नुप¥यो ? बजेटको अभाव देखाएर शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालयलगायत मन्त्रालयहरुले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न नसकेको गुनासोहरु आइरहँदा पनि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो विषयलाई ध्यान दिएका छैनन् ।
शहरी, भौतिक र सिँचाई मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीहरुले भन्न थालेका छन्, ‘सरकारले अर्थमन्त्री फेरिदिएको खण्डमा नयाँ अर्थमन्त्रीले बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्थे कि ?’ भनेर । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाउँदा रासन, तेल, सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, बालुवा गिटीवाला र मजदुर, कर्मचारीले तलब समेत खान पाएका छैनन् । समयमा भुक्तानी पाएको खण्डमा अर्थबजार चलायमान हुने थियो ।
उता, अर्थमन्त्रीले कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रहरी कल्याण कोष, नेपाली सेना कल्याण कोष, उपत्यका खानेपानी फन्डबोर्ड जस्ता संस्थाहरुबाट सापटी लिएर अथवा विदेशी दाताहरुसँग ऋण लिएर पनि भुक्तानी सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यससम्बन्धी अर्थमन्त्रायले कुनै चासो देखाएको छैन । अर्थसचिव पुष्कर हरि कर्णले पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिएका छैनन् । उल्टै राजश्व, भन्सार र विभिन्न कर छली गर्ने व्यापारीहरुसँग मिलेर कमिसन खाने÷खुवाउनेमा व्यस्त छन् । ं
सरकारको यस्तो चाला हो भने आगामी दिनमा विकास निर्माणको काम त परै जाओस् दैनिक कार्यसम्पादनमा पनि समस्या पर्ने देखिन्छ । सरकारले अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा अधिकांश विकासका काम थप्प भएसँगै अन्य व्यापार व्यवसासय पनि ठप्प हुदैँ गएका छन् । यस्तो विषयमा सरकारले सोचेको छैन । दैनिकजस्तो अर्थमन्त्रालयमा मिटिङ बस्ने र पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रचारवाजी गर्ने भन्दा अन्य काम अर्थमन्त्रीले गर्न सकेका छैनन् ।
