काठमाडौं । अदालतलाई मिलाएर बिचौलिया कर्मचारीहरु ठाउँमा फर्किए अनि फेरि शुरु भयो उही खेलो फड्को । यस अघि मानव तस्करीको आरोप लागेर फरार भएका सात अधिकृतमध्ये ६ ले अदालतबाट उन्मुक्ति पाए । एउटा फरार अधिकृतले अदालतबाट उन्मुक्ति पाउँछ अनि त्यसैलाई नजिर बनाएर लगातार ६ दिनसम्म पालैपालो अधिकृतहरुको जिल्ला अदालतमा लाइन लाग्छन्,सबैले सफाई पाउँछन् । प्रसग हो,नक्कली भिजिट भिषा प्रकरणमा डामिएका सात भाइ अधिकृतको ।
अदालतमा मुद्धा मामिला चलेपछि एक भाइ हङ्गकङ्ग र अर्काे भाई अष्ट्रेलिया पुगेको अनुसन्धान अधिकारीहरुको दावा थिए । अर्काे एक किरियामा बसेका थिए बाँकी ४ जना पनि फरारकै सूचीमा थिए तर अस्ति फागुन ९ गतेदेखि १६ गतेसम्म लगातार १÷१ जनाको दरले अदालतमा उपस्थित हुँदै रिहा भएको भेटिएको छ । अदालतका अनुसार फागुन ९ गते न्यायाधीश सुमन कुमार न्यौपानेको इजलासबाट एक जना अधिकृत सात लाख धरौटीमा छुटेपछि बाँकी ५ जना पनि पालैपालो त्यही बाटोबाट छुटेर पुन अध्यागमनमै फर्किएका छन । नक्कली भुटानी शरणार्थीजस्तै अपराध मानिएको यो प्रकरणमा डामिएका अधिकृतहरु थिए, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पिताम्बर रिमाल, सुजन फागो ।
गत मंसिर २६ गते अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्कालाई भिजिट भिसामा सेटिङ गरेवापत २ लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । उनले अध्यागमन अधिकृतहरुले दैनिक ४५ हजारसम्म उठाउने गरेको बयान दिएका थिए । त्यहाँ रकम उठाउनका लागि समिति नै रहेको उनले बयान समेत दिएका थिए । नरबीर पक्राउ परेसँगै अरु सात जना अध्यागमन अधिकृतहरु फरार थिए ।
तिमध्ये एक अष्ट्रेलिया र अर्काे भागेर हङकङ पुगेको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाई थियो तर काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधीश सुमन कुमार न्यौपानेको इजलाशबाट भगौडा अधिकृतले सात लाख तिरेर सफाई पाएसँगै फागुन ९ देखि १६ सम्म एक दैनिक एक एक जनाका दरले ६ जना अधिकृतहरु नै सात सात लाखका दरले धरौटी बुझाएर रिहा भएका बताइएको छ । १० फागुनमा न्यायाधीश दीनबन्धु बराल,१३ फागुनमा न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यल,१४ गते न्यायधीश शिवलाल पाण्डेय,१५ गते कपिलमणि गौतम र १६ फागुनमा पदमराज पाण्डेयको इजलासबाट ६ जना अधिकृतहरु जनही सात लाख धरौटी तिरेर रिहा भएका हुन । पक्राउ पूर्जी जारी भए लगतै किरियामा बसेका ताराबहादुर कुँवर मात्रै फरार रहेको बताइएको छ । जनही सात लाख तिरेर पुन कार्यालयमै फर्किएसँगै अध्यागमनमा फेरि भिजिट भिसाको नाममा खेलोमेलो शुरु भएको स्रोतको दावा छ ।
विगतमा अध्यागमन अधिकृत नरविर खड्का समेतका मानिसहरू पक्राउ गरी मुद्दा समेत अदातमा विचाराधीन र निजहरू समेत कारागारमा रहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ६ बुँदे मापदण्ड लाई लत्याउँदै अध्यागमन कार्यविधि को दफा ३ र ३.१ को गलत व्याख्या गरी यात्रुहरूलाई अनावश्यक हैरानी र दुख दिने र यात्रुहरूलाई सताउने काम शुरु भएको अध्यागमनका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
यो धन्दामा हाल रात्रि समूह बेटा समूहका अध्यागमन अधिकृत मंगल बिष्ट, प्रमोद चन्द, लोकेन्द्र विष्ट, भुवन पाण्डे लगायतको अबैधानिक समिति बनाई घुस वापतको रकम बुझाउने मानिसहरूलाई मात्रै प्रस्थान अनुमति दिने र नबुझाउनेलाई फिर्ता गर्ने गरेको र सो कार्यका लागि हरेक दिन उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरू गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय, अनिल खनाल, बलराम ढकाल, कृष्ण गैरेहरूले सहजीकरण गर्ने र प्रमुख अध्यागमन अधिकृत गोगन हमाललाई समेत प्रलोभनमा पारी सेटिङलाई स्थांगत गर्ने प्रयास गरिरहेका अध्यागमन स्रोतले जनाएको छ ।
ती अधिकृतहरुले क्लिन सात लाख धरौटी बुझाएर उन्मुक्ति पाएकै समय अर्थात फागुन १३ देखि १६ गतेसम्मको रात्री समूहबाट रकम लेनदेन गरि करिव ५०० जना युवा युवतिलाई प्रस्थान अनुमति दिईएको र रकम नदिने करिव १०० जनालाई प्रस्थान अनुमति दिन अस्विकार गरिएको अध्यागमन स्रोतको दावा छ । यसले गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डले कर्मचारीको सेटिङलाई केही छुदैन भन्ने स्प्रष्ट पारेको छ । यति मात्रै नभएर गृह मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनाएको मापदण्डअनुसार कर्मचारी दोहोर्याएर नपठाउने भने पनि हाल आएका अधिकांश कर्मचारीहरू विवादित छविका र सेटिङमा पोख्त एवम् पैसा कमाउने अन्तिम उद्देश्य बोकेका कर्मचारीहरू मात्र अध्यागमनमा कार्यरत रहेका छन् ।
