सरकार परिवर्तन भइरहँदा देशको अर्थतन्त्र परिवर्तन गरेर जनता र देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्नेतर्फ कसैले गम्भीरताका साथ लिएका छैनन्। मुलुकको अर्थतन्त्र नै मुलुकको समृद्धिको कडी हो । आफ्नो स्वार्थ र सत्ताका लागि राजनीति गर्ने तर मुलुक को अर्थतन्त्रलाई निकास दिनका लागि उपयुक्त काम नगर्ने र नीति निर्माणमा ध्यान नदिने राजनीतिक परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ । अहिले मुलुक आर्थिक रुपमा भड्खालोमा परेको छ । राजनीतिक दलहरू केवल स्वार्थका लागि राजनीतिमा होमिएको पुष्टि पनि भइसकेको छ ।
यसले देश र जनताका लागि नभई आफ्ना र निकट व्यक्तिका लागि फाइदा दिने परिपाटी सिर्जना गरेको छ । अब यस्तो गलत परिपाटीको अन्त्य गर्दै समावेशीमूलक आर्थिक अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको अर्थ निजी सहकारीमूलक र सरकारको सहकार्यमा एउटा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रको भूमिका सहकारीको भूमिका र सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट गरेर दलालीकरण र व्यथितिलाई अन्त्य गर्दै एउटा विधिपूर्वक काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दल सँग आबद्ध व्यक्तिहरू नै तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कुरा बाहिर आइरहँदा यसले एउटा नकारात्मक परिपाटी नेपालमा भइरहेको देखाउँछ । नेपाल स्रोत र साधनमा धनी मुलुक भएपनि मुलुकको उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम उपभोग हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको छ । छिटो र छरितो आम्दानी गर्ने र परिश्रम नगर्ने प्रवृत्तिको विकास यही अर्थतन्त्रमा भएको छ । फलस्वरूप उद्योगधन्दामा काम गर्ने श्रमिकहरूको अभाव देखिएको छ । अर्कोतिर रोजगारीको अभाव बढ्दो खर्च र आम्दानीको तालमेल नमिल्दा नेपालको श्रमशक्ति विदेशीन बाध्य छन् ।
एकातिर यसले उद्यमको अभाव सिर्जना गर्दै लगेको छ भने अर्कोतर्फ उद्योग कलकारखानाहरूमा श्रमिकहरू भारत जस्ता मुलुकबाट भित्र्याउनु परेको तथ्य छ । त्यसैगरी सरकारले आन्तरिक उत्पादन उद्यम र उद्योगलाई प्राथमिकता नदिँदा आयातले नेपालको आन्तरिक उपभोग्य बजार ओगटेको छ । सरकारले आयातलाई प्राथमिकता दिनुमा आयात व्यवसायमा राजनीतिक दल निकट व्यक्तिहरू नै संलग्न भएकोले त्यस्तो गरेको देखिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रमुख भूमिका खेल्दै आएका निजी आर्थिक संगठनहरू नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग परिसंघहरुले निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट पार्न र निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्न माग राख्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रलाई बाइपास गर्ने र सीमित र आफ्ना व्यक्तिलाई आयात दलालीकरण गरेर आन्तरिक उत्पादन बजार ध्वस्त बनाउने काम गरिएको छ । यो परिपाटीको विकास आज भएको होइन, दशक अगाडिदेखि नै हुँदै आएको हो ।
शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च वृद्धि भन्सार प्रशासन सुधार निर्यात प्रवद्र्धनलगायतका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमानपूर्ण समक्ष सुझाव समेत पेश गरेको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरेको छ । तर स्वार्थलिप्सा र सत्ताकै कारण मुलुकको आधार रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन कसैले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन राजनीतिक दल केवल कुर्सीको खिचातानीमा रहेका कारण मुलुकमा गर्नुपर्ने अपरिहार्य कार्यहरू लाई व्यवस्था गर्दै आएका छन् ।
नेपाल चेम्बरले निजी क्षेत्रलाई सरकारले आतंकित बनाउँदै आएको पनि बताएको छ । सर्वप्रथम सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर अर्थतन्त्र पुनर्निर्माणको कार्यमा सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्पष्ट नीतिगत निर्माण दलालीकरणको अन्त्य आयात न्यूनीकरणका योजना मुलुकको उत्पादनको बढावा निर्यात सहजीकरण जस्ता पक्षहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
यसले एकातिर आन्तरिक बजारमा आन्तरिक उत्पादनको सन्तुलन मिलाउँदछ भने अर्को तर्फ आयात न्यूनीकरण गरी नेपाली मूल्य विदेशीनाबाट रोक्छ त्यसैगरी निर्यात मार्फत सरकारले राजस्व आम्दानी गर्न सक्दछ । आन्तरिक वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धाले छनोटको विकल्प उपभोक्ता सामु राख्दछ । यसले एकातिर महङ्गी नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ भने अर्कोतिर सरकारलाई राजस्व उपलब्ध गराउँदछ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख आधार नै आन्तरिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धामूलक बजार हो । अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा आयात नै प्रमुख जिम्मेवार छ । आयात न्यूनीकरण हुँदा मुलुकमा उत्पादन बढ्न जाने अवस्था हुन्छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने राजस्व सिर्जना गर्ने आम्दानी बढाउने श्रमिक विदेशिनु नपर्ने र नेपालमै अर्थतन्त्र सुधार भई पूर्वाधार पनि विकास हुँदै जाने अवस्था हुने थियो ।
सरकारले नेपालमा उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । उद्यमशीलताका लागि विभिन्न पेशागत पक्षहरुलाई ध्यान दिई स्रोत साधनको उपयोग, सरकारको दायित्व निर्धारण, उद्यमका लागि सहजीकरण गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादनको वृद्धिले मात्रै आन्तरिक राजश्व वृद्धि गर्न र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन घट्नुले अर्थतन्त्रलाई चौतर्फी रुपमा घाटा हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन घट्नुले रोजगारी घटाउँछ, आन्तरिक राजश्व घटाउँछ, बजारको प्रतिस्पर्धा र उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता घटाउँछ भने आयात वृद्धि गरी आर्थिक रुपमा भार थप्ने काम पनि गर्दछ ।
सधैं अस्थिर रहने राजनीतिक परिपाटी राजनीतिक दलको सत्ता मोह र कुर्सीको खिचातानी अन्त्य नभएसम्म अर्थतन्त्रले स्थायित्व पाउन सक्दैन । अबको बाटो भनेको राजनीतिक परिवर्तन नभई आर्थिक परिवर्तन र सुधार हो । जनताले खोजेको पनि मुलुकको वास्तविक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन र सुधार हो । तर राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नेपाल अझ खस्किँदो अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले राजनीतिक दल र सरकारले आफ्नो स्वार्थलाई एकातिर राखेर विश्वमै कमजोर बन्दै गरिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि एउटा प्रण गर्न अपरिहार्य देखिएको छ ।
