काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै दलीय भागबन्डामा मन्त्रालय बाडफाट गर्दा पाँचदलीय गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले उपप्रधानसहित ८ वटा मन्त्रालय पाएको छ । दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालय पाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३ उपप्रधानसहित तीनवटा मन्त्रालय पाएको छ । अर्को दल एकीकृत समाजवादी पार्टीले दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ ।
त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले २ वटा मन्त्रालय पाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कर्मचारी संगठन छैन । रास्वपाले गृह, शिक्षा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मन्त्रीको निजी सचिवालयको लागि आफू निकट कर्मचारी खोजी गर्न थालिएको छ । त्यसैगरी एकीकृत समाजवादी पार्टीले शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिएको छ । त्यहाँ पनि मन्त्रीको निजी सचिवलयमा बस्नको लागि हानथाप चलिरहेको छ ।
दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट राष्ट्रिय सहकारी कर्मचारी संगठनभित्र मन्त्रीको सचिवालयमा बस्नको लागि हानथाप चलिरहेको छ । त्यसैगरी आठ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको एमाले निकट कर्मचारी नेता र अन्य कर्मचारी मन्त्रीको सचिवालयमा बस्नको लागि हारगुहार गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी माओवादी पार्टीबाट मन्त्री भएका मन्त्रालयमा पनि आफ्नो पार्टी निकट कर्मचरीबीच को नजिक हुने भनेर होडवाजी चलिरहेको छ । तर, नयाँ गठबन्धन सरकारमा माओवादीले दुईवटा मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री परिवर्तन गरेको छ । त्यसमा पनि कर्मचारीहरु निजी सचिवालयमा बस्नको लागि हानथाप चलिरहेको थियो । नयाँ मन्त्रीको सचिवलयमा बस्नको लागि एकातिर कर्मचारीहरुबीच तानातान छ भने अर्कोतिर संगठनमा लागेका कर्मचारीहरु संगठनभित्रैबाट पीडित छन् । त्यसमा एक पार्टी निकटका कर्मचारीहरु अर्को पार्टी निकटका कर्मचारी संगठनलाई हारगुहार गर्ने गरेका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अमरदत्त भट्टले कर्मचारी संगठनलाई चलायमान बनाउन नसकेको, पीडित कर्मचारीहरुको गुनासो नसुनेको, सरुवा, बढुवामा पैसा असुलेकोजस्तो आरोप खेपिरहेका छन् । हुनपनि भट्टले भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत नापीका सर्वेक्षक र मालपोतका नासु खरिदारलाई अनामनगरको हनुमानस्थान अगाडिको चिया पसलमा बोलाएर पार्टी संगठन बलियो बनाउन तपाईंहरुको सहयोग चाहियो भन्दै पैसा माग्ने काम गर्दै आएका छन् ।
भट्ट आफू भूमि सुधार मन्त्रालयको कर्मचारी भएको नाताले भूमि सुधार अन्तर्गतका कर्मचारीहरुसँग मात्रै संगठनको नाममा पैसा असुल्ने गरेका छन् । अन्य मन्त्रालयमा कार्यरत माओवादी निकट कर्मचारीहरलाई चलाउन क्षमता राख्दैनन् । संगठनबाट पीडित कर्मचारीहरुले न्यायको लागि संगठनमा जाँदा त्यसको सुनुवाइ पनि गर्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी एमाले निकट कर्मचारी जीवन काफ्ले, आरसी अधिकारी र रेवन्त गौतमजस्ता नेताहरुले पनि पीडित कर्मचारीहरुलाई न्याय दिन सकेका छैनन् ।
एकातिर संगठनको नाममा तिनै कर्मचारीबाट पैसा असुल्ने अर्कोतिर सरुवा, बढुवा र अवसर पाउने ठाउँमा पनि अनावश्यक दुःख दिने काम गर्दै आएका छन् । उतातिर कांग्रेस निकट कर्मचारीहरु यतिबेला पुर्पुरोमा हात लगाएर कर्सीमै निदाउँन वाध्य छन् । न निदाउन पनि किन आफ्नो पार्टी सत्तामा चलखेल गरेर हालीमुहाली गर्न पाएका थिए । आफ्नो पार्टी सरकारबाट हटेपछि कांग्रेस निकट कर्मचारी छानीछानी जिम्मेवारीबाट पन्छाउने काम भइरहेको छ ।
