नेपालको संविधान अनुसार तिन तहको राज्यहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तिनै तहका राज्यहरु विच सहकार्य, सहअस्तीत्व, र समन्वयको सम्वन्ध हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । हरेक बर्ष तिन वटै तहका सरकारहरुले वार्षिक निति तथा कार्यक्रम र योजना एवं वजेट वनाउने प्रचलन छ । बजेट तर्जुमा लगायतका विषय हेर्दा दूरी वढेको देखिन्छ । वागमती प्रदेश तह र स्थानीय तहहरु बिच वढेको दूरीलाई कम गर्न अति आवश्यक भएको छ । साध्य भनेको नागरिक, बस्ती वा मुलुक हुन् । जनप्रतिनिधि, सरकार, राजनीतिक दल सवै साधान मात्र हुन् । साध्य केन्द्रीत भैं राज्यहरु विच देखिएको दुरी कम गर्न दोलखा ख बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद भरत बहादुर केसीले विगतका बर्ष देखि नियमित प्रयास गरिरहनु भएको छ ।
हरेक तहले बजेट बनाउने तर तालमेल नहुने
सङ्घीय तहमा जेठ १५, प्रदेशमा असार १ र स्थानीय तहमा असार १० गते सम्वन्धीत संसदमा योजना सहितको बजेट पेश गर्ने गरिन्छ । ती वजेटहरु एक आपसमा समन्वय तथा परिपुरक हुनु पर्ने हो । सहभागीतामूलक पद्धतीले तयार हुनु पर्ने हो । बस्तीको आवश्यकता आधारित हुनु पर्ने हो । तर त्यो अवस्था देखिन्न । बजेटमा आउने परियोजना कहाँको भन्ने अन्यौलता नैं हुने गर्दछ । कार्यान्वयन गर्ने एकाइलाई सास्ती पर्दछ । स्थानीय तह भन्दा वाहेक अरु तहवाट जारी हुने योजना कहाँबाट टिपिन्छ र टिपाइन्छ अत्तोपत्तो हुन्न । बजेटमा आएका कार्यक्रमहरु सम्वन्धीत तहका सांसदहरुलाई समेत थाहा नभएका उदाहरणहरु धेरै छन् । एक उदाहरण लिने हो भने प्रदेश सरकारले तयार गरेको वजेटमा महा(ंकाल मन्दिर संरक्षण नाम दिएर भीमेश्वर वडा नं. १ लेखिएछ । त्यो वडामा त्यस्तो मन्दिर नैं छैन । यस्ता हचुवाका योजना छनोट हुनुले प्रकृयागत कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरिँदैन भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
यसमा राज्यका तहहरु विच समन्वयको अभाव भएकोले वजेट तर्जुमा फितलो भएको देखिन्छ । त्यसै गरी कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी भएको देखिन्न । यहि परिवेशलाइ आत्सात गरी बागमती प्रदेश सभाका माननिय सांसद भरत केसीको सकृयतामा वार्षिक रुपमा स्थानीय तह र प्रदेश स्तरको योजनाहरुमा तालमेल मिलाउन सहयोग गर्ने अभिप्रायका साथ एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला आयोजना गर्नेे गरेको छ ।
दोलखा जिल्लाका ९ वटै स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दोलखा जिल्ला समन्वय अधिकारी, दोलखा प्रहरी प्रमुख दोलखा जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, प्रदेश सरकार अन्तरगतका दोलखा जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका कार्यालय प्रमुखहरु, पत्रकारहरु समेतको सहभागीता रहेको परामर्श कार्यशाला आयोजना भएको थियो । यस कार्यशालामा प्रदेश स्तरका १५ वटा कार्यालयहरुलाई लिखित पत्रचार गरिएकोमा १० वटाको उपस्थीति रहेको थियो । दोलखामा रहेक ९ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये भीमेश्वर, जिरी, मेलुङ्ग र शैलुङ्गको मात्र उपस्थीति रहेको थियो । प्रदेश सांसद तर्फ ठुला थामी र भरत वहादुर केसीको सहभागीता रहेको थियो । प्रदेश सरकार अन्तरगतका कार्यालय प्रमुखहरुबाट आफ्नो कार्यालयको प्रगतीको अवस्था र आगामी प्राथमिकताका सम्वन्धमा १० मिनेट प्रस्तुती गरिएको थियो ।
५ लाखको परियोजना ३ लाखको डिपिआर
प्रदेश स्तरका कार्यालयहरुको प्रस्तुती पश्चात खुल्ला छलफल गरिएको थियो । प्रदेश तहका योजना र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको कुनै भूमिका नदेखिएको, हचुवाका भरमा योजना छनोट हुने गरेको, अप्ठ्यारो पर्दा मात्र स्थानीय सरकारलाई संझने परिपाटी रहेको जस्ता विषयहरु उठेका थिए । प्रदेशका योजनाहरुमा डिपिआरको आतंक रहेको चर्चा भयो । ५ लाखको परियोजना हुने डिपिआर गर्दा ३ लाख खर्च हुने गरेको अनौठो लाग्दो विषय उठे । खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालयका दोलखामा १५० वटा भन्दा वढि परियोजना सञ्चालनमा रहेका तर मानिवय स्रोत असाध्यै कमि रहेको आंकडा समेत देखियो । त्यसैले गुणस्तरीयता मापन हुन मुस्कील परेको चर्चा भयो ।
तिन तहका सरकारले गर्ने काम अलग अलग टापुवाट ल्याएको जस्तो हुने तर काम गर्ने भुगोल चाँही स्थानीय नैं हुने देखियो । कम्तीमा स्थानीय तहका सभाहरुबाट पारित योजनाहरुलाई माथिल्ला सरकारले आत्मसात गरेमा आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा हुने र कार्यान्वयनमा सहजता आउने विषयमा प्राथमिकताकासाथ छलफल भए ।
स्थानीय तहले योजना तर्जुमाका ७ चरण पार गरेर तयारी गर्ने र सो अनुसार पहिचान भएका योजनाहरुलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएमा व्यवहारिक योजना बन्ने र स्थानीय तहले अपनत्व पनि महसुस हुने उपाय खोजियो । प्रदेश स्तरका कार्यालयहरुले योजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश सांसदहरुको परामर्श सहितको भूमिका हुनु पर्ने र प्रदेशका कार्यक्रमहरुको बारेमा प्रदेशका सांसदहरु नैं अनविज्ञ हुने अनौठो अबस्था हुन नहुने विषयमा व्यापक चर्चा भयो ।
कार्यशालाको मूख्य सन्देश तथा साझा वुझाई
परामर्श कार्यशालामा भएका प्रस्तुती र छलफलका आधारमा ७ बुँदे साझा वुझाइ तयार पारिएको छ । ती बुँदाहरुलाई प्रदेश सरकारका मूख्य मन्त्रीलाई समेत उपलव्ध गराई जनमैत्री योजना तर्जुममा भूमिका खेल्ने यस कार्याशालामा उपस्थीति सांसद ठुला थामी र यस कार्यक्रमका आयोजक सांसद भरत वहादुर केसीले प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । ती सात वुँदा यस प्रकार रहेका छन् ः
१.प्रदेश स्तरका कार्यालयहरुले योजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको सभावाट पारित योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने,
२.उत्पादक बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रकृतीका योजनाहरु छनोट गर्ने,
३.भौतिक विकासमा गुणस्तरमा जोड दिने,
४.जनताको सहभागिता, आवश्यकता र मागमा आधारित योजना छनोट गर्ने,
५.कार्यक्रमको दोहोरोपन हटाउन तिनै तहसँग समन्वय गरेर मात्र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,
६.टुक्रे योजनाहरुलाई प्रदेश र संघ सरकारहरुले प्राथमिकता नदिने, गौरवका आयोजनाहरुलाई ध्यान दिनु पर्ने, ७.विषयगत कार्यक्रमहरुले विषयगत मन्त्रालय पठाइ सकेका र पठाउने योजनाहरु प्रदेश माननीयहरुलाई बजेट निर्माण पूर्व नैं उपलव्ध गराउने ।
७ वुँदे साझा वुझाई यस कार्याशालाको प्रतिवद्धताको रुपमा हेर्न सकिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु कार्यशालामा सहभागी हुनेहरुको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो । साझा वुझाइ तयार हुनु उपलव्धीमूलक पक्ष हो ।
दोलखा स्थीत सङ्घीय कार्यालयका प्रमुखहरुले चासो पूर्वक सहभागी हुनु भएको थियो । यस कार्यशालामा दोलखाका ९ वटा स्थानीय तह मध्ये ४ वटा (भीमेश्वर, जिरी, मेलुङ्ग र शैलुङ्ग) को मात्र सहभागीता रहेको थियो । त्यसै गरी सरकारी कार्यालयहरु प्नि ५ वटा छुटेका थिए ।
यो कार्यशाला कुनै परिभाषित काम भित्रको नभए पनि स्वयंसेवी रुपमा प्रदेश सांसदले भूमिका खेल्नु सवैबाट सकरात्मक रुपमा हेरिएको पाइएको छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमले यसलाई महत्व समेत दिइएको पाइयो ।
अन्त्यमा, प्रदेश तहका कार्यालयहरुवाट दोलखाका विकास निर्माण केन्द्रीत तथा सेवामूलक कार्यालयहरुको अवस्थाका वारेमा एकै थलोमा सवैलाई जानकारी आदान प्रदान गर्ने मौका मिलेको छ । यसवाट अहिले देखिएको दोहोरोपन हटाउन, स्थानीय र प्रदेश विचको समन्वय वढाउन, प्रदेशका कार्यालयहरु विचमा समन्वयमा समेत केही हदसम्म योगदान पुगेको र झक्झक्याएको छ । यहाँ उठेका नीतिगत सवालहरुलाई प्रदेशका साँसदहरुले नीतिगत रुपमा भूमिका खेल्न सहयोग समेत पुग्ने देखिन्छ । त्यसै गरी यस कार्यशालावाट तयार गरिएका ७ वँुदालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके अहिले देखिएका असजिलापनहरु हट्दै जाने संभावना देखिन्छ ।
