काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धनबाट उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले तीन महिना नपुग्दै प्रहरी प्रशासनभित्र सरुवा गरेर गाईजात्रा देखाएका छन् । गृहमन्त्री रविले प्रहरीलाई सरुवा र बढुवा गरेर गाईजात्रा मात्र देखाएका छैनन् मोटो रकम असुलेर कमाउधन्दा चलाएको बताइन्छ । गृहमन्त्रीले प्रहरीहरुलाई सशक्त रुपमा चलायमान बनाउने निष्पक्ष ढंगले सरुवा बढुवा गर्ने भनेता पनि त्यो गर्न सकेका छैनन् । उल्टै तीन महिनाको अवधिमा २ पटक सिडिओ सरुवा गरेका छन् । सिडिओ सरवामा कुनै लेनदेन र घुसपैठ भएको खण्डमा कारबाही गर्ने भनेका थिए । तर त्यो कागजमै सिमित भएको छ । रविले प्रहरी र सिडिओ सरुवामा कुनै हस्तक्षप नगर्ने भनिरहँदा गृहमन्त्री रविको मनपरीतन्त्र चलिरहेको छ ।
सहकारी ठगी काण्ड छताछुल्ल हुँदा पनि पद ओगटेर बसिरहेका छन् । पद मात्र ओगटेका छैनन् मन्त्री रविले पटक पटक सिडिओ सरुवा गरेर तमासा देखाएका छन् । गृहमन्त्री रविले गत जेठ २० गते करिब २५ जना सहसचिवहरुको सरुवा गरेर मोटो रकम उठाएको बताइन्छ । उनले कतिपय सिडिओको अवधि पुगेर सरुवा गरेका छन् । कतिपयको अवधि नपुगिकन सरुवा गरेका छन् । त्यसमा गृहमन्त्री रविले १६ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई विभिन्न ठाउँमा सरुवा गरेका छन् ।
सरुवामा पर्नेहरुमा तीर्थराज चिलुवाल बर्दिया, अरुण पोखरेल पाँचथर, रामचन्द्र तिवारी सुनसरी, रुद्रादेवी शर्मा बर्दिया, भूपेन्द्र थापा सिन्धुपाल्चोक, विष्णुप्रसाद कोइराला पाँचथर, स्किम श्रेष्ठ पश्चिम नवलपरासी, राजेन्द्रदेव पाण्डे धादिङ, नारायणप्रसाद सापकोटा कञ्चनपुर, नरबहादुर थापा भोजपुर, भरतमणि पाण्डे कास्की, गोपालप्रसाद अधिकारी सर्लाही, मेघबहादुर मग्राती सप्तरी, इन्द्रदेव यादव चितवन, सूर्यप्रसाद सेढाइ काभ्रे, कल्पना श्रेष्ठलगायत छन् । त्यस्तै, जयनारायण आचार्यलाई कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ । त्यसमा पनि मोटो रकमको लेनदेन भएको सुत्रको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि एकातिर सहकारी ठगी काण्डको आरोप लागिरहेको छ । अर्र्कातिर प्रहरी र सिडिओ सरुवा गरेर पैसा असुलिरहेको आरोप छ । सरकार बाहिर बस्दाखेरी जति जनतालाई फुस्रो आश्वासन दिए तर सत्तामा गएपछि जनतालाई ठग्ने र दुख दिने भन्दा अन्य काम गृहमन्त्रीले गरेका छैनन् । हुँदा हुँदा उनले सर्वसाधारण जनताले सवारी साधन उल्लघंन गरेको भन्दै सडकमा बिहान दिउँसो चर्काे घाममा घण्टौ उभ्याएर स्वयमसेविकाको भूमिकामा राखेर दुख दिएका थिए् । के यसले सार्थकता पाउँछ ? होइन भने सवारी साधन उल्लघन गर्ने सर्वसाधारणलाई दुख दिने काम गरिएको छ ।
त्योसँगै जरिवाना पनि असुल्ने गरेको छ । त्यो गर्नुको सट्टा सवारी साधन उल्लघन गर्ने व्यक्तिहरुलाई नीतिनियमको पालना गराउन आवश्यक देखिन्छ । गृहमन्त्री रविले कुन कानूनको आधारमा यस्तो आदेश दिएका हुन् ? सर्वत्र प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । तर, त्योविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले गृहमन्त्री रविको आदेश खारेज गरिदिएको छ ।
