काठमाडौं । संविधान र कानूनभन्दा माथि आफु भएको ठान्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका ५२ भाइको नियुक्तिविरुद्धको अदालती मुद्दाको किनारा नलाग्दै उनीहरुको कार्यकाल सम्पन्न हुने भएको छ । अख्तियार, निर्वाचन, मानव अधिकार आयोग, मुस्लियम आयोग, थारु आयोग, जनजाति आयोग, दलित आयोग, बित्त आयोग, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण समितिजस्ता संवैधानिक निकायमा अध्यादेशको सहारामा असंवैधानिक नियुक्ति गरेका कारण सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओदली विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको डिजाइनमा भागवण्डा लगाएर गरिएको ५२ भाइको नियुक्ति कानून संवत थिएन । संसद विघटन गरेको ३ दिन पछि त्यो नियुक्ति सार्वजनिक गरियो । उनीहरुको संसदीय सुनुवाई समेत भएन । अदालतले संवैधानिक इजलासबाट त्यसको सुनुवाई गर्ने जाल फिजायो । किनकी कानून विपरितका काममा चोलेन्द्र शमशेर प्रयोग भए ।
मुद्दाको सुनुवाई गर्ने वातावरण गर्न दिएनन् । किनकी एमालेको भागमा निर्वाचन आयुक्तदेखि विभिन्न आयोगमा गरी एक दर्जनले नियुक्ति पाएका नियुक्तिमा पैसाको चलखेल भएको थियो । व्यवस्थाको बद्नाम गराउने काममा तिनै लागे जसलाई गणतन्त्र संघीयता पचेको थिएन । राजतन्त्रका विरुद्ध भएको आन्दोलन बयलगाढा चढेर अमेरिका पुग्ने कोसिस भन्ने टिप्पणी गर्नेले सत्तामा पुग्दा गणतन्त्रमाथि ग¥यो भन्ने कुरा व्यवहारले देखायो । अदालतको पेसी सर्नु नै ५२ भाइको जागिर ४ वर्ष पुरा हुनु हो । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष आफै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको ठगी काण्डमा जेल परे । उनी एमालेमा केपी गुटकै थिए ।
