काठमाडौं । नेपालको ब्युरोक्रेसीभित्र कानुनको आधारमा काम गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक दबाबको आधारमा काम गर्ने प्रवृत्ति हावी भएपछि देश दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै छ । अझ राजनीतिक दलको आडमा कर्मचारी संगठन खोल्ने प्रवृत्तिले झन् कर्मचारी तन्त्रभित्र मनपरी चल्दै आएको छ । त्यो मनपरी तन्त्र कर्मचारी संगठनका नेताहरुले गरेबापत त्यसको विरोध गर्दै अर्का एक स्वतन्त्र व्यक्ति खडा भएका छन् । उनी हुन् पशुपति पोखरेल । उनी अफिसको काम छोडेर अन्य राजनीतिक दलनिक कर्मचारी संगठनका नेताहरुको जस्तै विभिन्न मागहरु राखी प्रचार सामग्री, ब्यानर, पम्पलेट बोकर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव कहाँ पुग्ने गर्दछन् । उनको विरोध गर्ने शैली पनि छुट्टै छ ।
अन्य कर्मचारी संगठनमा धेरै सदस्यहरु हुन्छन् कुनै पनि माग राखेर विरोध जनाउँदा सबैलाई उपस्थितिको उर्दी गर्ने गर्दछन् । तर पोखरेल भने एक्लै उभिएर विरोध जनाउने गर्दछन् । उनी कहिले माइतीघर मण्डला, कहिले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा विरोध स्वरुप उभिने गर्दछन् । यसरी विरोध जनाइरहँदा उनी पटक–पटक गिरफ्तारीमा पर्ने गरेका छन् । केही महिना अगाडि पर्यटन मन्त्रालयले कर्मचारीहरुलाई हिमाल आरोहण गराउने नाममा रोलक्रम मिचिएको, सोर्सफोर्स हावी भएको, लेनदेन फस्टाएको भन्दै पर्यटन विभागका महानिर्देशक समक्ष मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसको केही महिना नबित्दै पम्लेट छपाएर अर्को माग तेस्र्याएका छन् । तर, त्यो माग पुरा हुन्छ कि हुँदैन प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । उनी अहिले विभिन्न माग राखेर राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरुको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
उनका मागहरु यस्ता छन् ः जस्तो दलीय ट्रेडयुनियनहरु खारेज गर्नुपर्ने, सामुहिक सौदावाजीका गर्नुनहुने । तिनै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित निजामति कर्मचारीको एक मात्र आधिकारिक टे«डयुनियन कायम हुनुपर्ने । सुरुवा, बढुवामा पैसा खाएर गरिने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्ने । कर्मचारीमैत्री संघीय निजामति ऐन लागुहुनुपर्ने । स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि हुने विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, कर्मचारीमाथि हुने गरेका कुटपिट, कालोमोसो दल्ने जस्ता ज्यादतीपूर्ण कार्यको अन्त्य हुनुपर्ने । बेमौसमी सरुवा गरेर भ्रष्टाचार गर्नेहरुको अन्त्य हुनुपर्ने । निजामती कर्मचारी अस्पताललाई कर्मचारी मैत्री बनाउनुपर्ने । पद, जिम्मेवारी र मर्यादा अनुसार तलब समायोजन हुनुपर्ने । सरकारी कार्यालयमा हुने गरेका सवारी साधन र इन्धनको दुरुपयोग अन्त्य हुनुपर्ने । सरुवा हुँदा आफूले प्रयोग गरेको सवारी साधन सँगै लिएर जाने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्ने ।
करार, ज्यालादारी कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने । पोखरेलको विरोधको शैली हेर्दा डा. गोविन्द केसीको अनसन जस्तै लाग्छ । किन कि डा. गोविन्द केसीले पनि सधैं स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि राम्रा माग राखेर अनसन बस्ने गर्दछन् । तर, उनको सुनुवाई कहिल्यै हुँदैन । त्यस्तै निजामती कर्मचारी पशुपति पोखरेलले पनि कर्मचारी प्रशासनभित्र हुने गरेका विकृति, विसंगति र भष्टाचारविरुद्ध राम्रा माग गराखेर विरोधमा उत्रिएका छन् । उनका पछाडि कोही छैनन् । तर, राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरुले जति नराम्रो काम गरे पनि उनीहरुका पछाडि अन्य कर्मचारी ताँती लाग्ने गर्दछन् । सबैलाई साझा र राम्रो नारा लिएर विरोधमा उत्रिएका पोखरेलको पछाडि कोही छैनन् ।
