काठमाडांै । ठूला दुई दलको सरकार बनेको सय दिन पुरा भइसकेको छ । तर, सरकारले न त विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको छ, न त परराष्ट्रसम्बन्धी अध्ययन गरी दातृ निकायसँग सम्बन्ध सुधार गर्न नै सकेको छ । उता, बाढीपीडितलाई उचित राहत र सहयोग उपलब्ध गराउन सकेको छैन । देश महंगी र भ्रष्टाचारले चारैतिर आक्रन्त बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दानवीर भन्दै सरकारी जग्गा हडप्नेलाई जोगाउने र कर्मचारी सरुवा, बढुवा गरेर असुली धन्दा सञ्चालन गर्नमा व्यस्त छन् । दुई ठूला दल मिलेर संविधान संशोधन गरी संघीयतालाई मझबुद बनाउनुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको छैन । उल्टै संघीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन समेत सकेका छैनन् । त्योसँगै शिक्षा ऐन लागु गर्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि खाली रहेको ६ जना न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
उल्टै अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दलहरुलाई फुटाएर झगडा निम्त्याउने तयारी गरिँदै छ । तर, त्यसमा सत्तासाझेदार ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको छैन । त्योसँगै व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा उपलब्ध गराएको विषयले एमाले र कांग्रेसबीच विवाद सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी कर्मचारी सरुवामा पनि व्यापक रुपमा आर्थिक चलखेल भएकाले कर्मचारीतन्त्रभित्र असन्तुष्टि छाएको छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा पनि कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारको आयु छोटिने देखिन्छ । उतातिर प्रधानमन्त्री ओलीलाई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले त्यति रुचाएको पाइँदैन । किन भने सरकार बनेको सय दिन पुरा हुँदासमेत प्रधानमन्त्रीलाई भारत र चीनले भ्रमणमा बोलाएको छैनन् ।
त्यसले गर्दा पनि प्रधानमन्त्री परराष्ट्रनीतिमा फेलर भएका छन् । त्यस्तै मुलुक आर्थिकमन्दीले जर्जर भइरहेको बेलामा परराष्ट्रमन्त्रालयमा अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी थपेर राज्यलाई वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी भार थपिएको छ । त्यसले गर्दा कांग्रेस र एमालेको सरकार धेरै समय नजाने विश्लेषकहरुको ठम्याई छ । त्यसैगरी सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेललाई सहकारी ठगी गरेको आरोप लागिरहेको छ । सत्ताको आडमा उनीहरुलाई छानविनको दायरामा नल्याएको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । त्यसले गर्दा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको छ । चाडवाड लागेसँगै महंगीले गर्दा सर्वसाधारणको घरमा चुलो नबल्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । जताततै महंगी र कालाबजारी बढेको छ ।
चोरी, तस्करी बढेको छ, व्यापारीहरुले अखाद्य वस्तु मिसावट गरी विक्रीवितरण गरिरहेका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग र खाद्य गुणनियन्त्रण विभागले अनुगमन गरे तापनि पर्याप्त मात्रामा जशक्ति र साधनस्रोतको अभावले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसको फाइदा माफिया र तस्करहरुले उठाइरहेका छन् । तर, सरकार भने तिनै माफिया र तस्करहरुको डिजाइनमा चलिरहेको छ ।
