काठमाडौं । सरकार बनेका छन्, तिनको काम जो पद र कुर्सीमा पुगेको छ उसैको परिवार र आफन्त पार्टी, गुट र उपगुटभित्र रमाउने चलन लोकतन्त्रले ढलीमली बनाएको छ । माओवादीलाई एक्ल्याएर संसदमा रहेका कांग्रेस, एमाले, जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिजस्ता ठूला साना सबै दलका नेता भ्रष्ट भएका छन् । जनताको सेवा भने छैन ।
स्थानीय तह भ्रष्टाचारले ग्रस्त छन् । ठूला दल मिलेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दा लोकतन्त्र भित्रको जनसरोकारलाई दबाउन सक्छ । कांग्रेसका डा.शेखर कोइरालाले ठूला दल मिल्दा झन् निरंशुकता बढ्छ भनेको सय दिनमा सरकारले साना दल फुटाउने विधेयक गृहमा लगेको छ । केन्द्रको हस्तक्षेपले प्रदेश र स्थानीय तहको हक प्राप्त भएको छैन । दलगत रुपमा कांग्रेसले एमालेले निर्वाचन जितेका स्थानीय तहभन्दा माओवादीले जितेका स्थानीय तहमा विकासका काम भएका छन् ।
त्यो सत्य एमालेलाई पच्दैन, किनकि एमाले आफू बाहेक अरु दललाई दबाउने बदनाम गर्ने काम गर्न माहिर छ । केपी ओलीको सत्ता निरंकुशताले व्यवस्थामै असर पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र नागरिकता सिफारिसमा समेत भ्रष्टाचार हुने मधेस प्रदेशमा सबै दल मिल्छन् ।
मिटर ब्याज प्रकरण र साहुकरको मुद्दा खोतलेर कानुनी रुपमै कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम बरु माओवादीले ग¥यो । कांग्रेस र एमाले सत्ताको रजाई गर्दा देखेनन् । अहिले सरकारमा कांग्रेस एमाले हर्ताकर्ता छन्, तर मिटर ब्याज पीडित र साहुकरको शोषणका बारेमा गृह मन्त्रालय बोल्दैन । किनकि ठगहरु कांग्रेस, जसपा र एमालेलाई चन्दा दिएर आफ्नो धन्दा चलाएका छन् ।
