काठमाडौं । बरु आकाशमा उड्ने पन्छीको गति पत्ता लगाउन सकिएला तर सरकारी कर्मचारीको डकैती र दुव्र्यवहारयुक्त मनोभाव बुझ्न असम्भवप्रायः छ । जसमा हिसाब किताब र बाँडफाँड नमिल्दा मात्र हो केही कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा पर्ने । यस्तै अहिले चर्चामा छन्,काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य । उनको प्रमाणपत्र नै नक्कली पेश गरेर जागिर खाएको बिषय आज होइन,७० कै दशकदेखि चर्चामा थियो । अख्तियार लाग्यो,मुद्धा विशेषमा पुग्यो । सुशासनका पर्याय भनिने गौरीबहादुर कार्कीहरुले हेरेको उक्त मुद्धामा सफाई दिए ।
पछि अख्तियारलाई फैसला चित्त बुझेन,उसले मुद्धा पुनरावेदन गरायो । पहिलो पटक न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले जरिवाना हुने सजाय सुनाएपछि सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध आचार्यले पुनः पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोही मुद्दामा न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, प्रकाशमानसिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको छ । यही प्रकरणको गाँठो लम्कदै लम्कदै २२ बर्ष पछि उनको प्रमाणपत्र नक्कली भएको रहष्य खुल्दैछ तर विडम्वना सरकारी कर्मचारीलाई एक पटक सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि हायर एण्ड फायर अर्थात निस्कासन गर्ने कानुन छैन । सर्वाेच्चको फैसलामा समेत उनको पद र ओहदालाई फैसलाले केही असर नगर्ने भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।
यस्तै कानुनी छिद्रकै कारण त हो नक्कलीहरुको बिगबिगी रहेको सरकारी सेवामा । एउटा तथ्यांक अनुसार पछिल्लो पाँच बर्षमा ३ हजार ५३९ जनाविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको भेटिएको छ । अख्तियारले ती मुद्धामध्ये एक चौधाई मुद्धा विशेषमा लान सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मात्र ३४ जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा मनोनीत (राजनीति नियुक्ति) १ जना, उपसचिव सो सरह ३ जना, शाखा अधिकृत वा सो सरह ११ जना, नायव सुब्बा वा सो सरह ४ जना र खरिददार वा सो सरह १५ जना गरी ३४ जना शिक्षक कर्मचारीविरुद्ध उजुरी परेको हो । अख्तियारमा नक्कली प्रमाणपत्रवाला उजुरीको चाङ्ग छ ।
जस्तो ०७५÷०७६ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ५१४ उजुरी परेका थिए । अर्काे बर्ष ४१६ उजुरी थपिए । यस्तै ०७७-०७८ ३१६, ०७८÷०७९ मा ९८२ वटा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी पर्दा ०७९-०८० मा ७८८ वटा उजुरी त्यहाँ परेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) मा कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुटा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुटा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । तर सत्ता र शक्तिका प्रिय पात्र भएका जयनारायण आचार्यजस्ता प्रशासकलाई कस्ले छुने,अनि कस्ले चलाउने हिम्मत छ र ?
