काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको विकृति र विसंगतिले भरिभराउँ हुँदा पनि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्री पृथ्बी गुरुङ सुब्बा गुमनाम जस्तै बन्न पुगेका छन् । टेलिकमको भित्रको भ्रष्टाचारले प्रशय पाइरहेको छ । तीनै भ्रष्टहरुलाई मन्त्री गुरुङको संरक्षण रहेको बताइन्छ । बिलिङ मेसिन मर्मतदेखि नेपाल टेलिकम डुवाउने खेल भइरहदा पनि सञ्चारमन्त्री रमिते बनेका छन् । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतलागि सम्झौता गर्दा खुलेआम चलखेल हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन । हालै मात्र टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत लागि सम्झौतामा सर्व पक्षीय सहमति भएको भेटिएको छ । बिलिंग प्रणाली मर्मत गर्न नेपाल टेलिकमले एसिया इन्फोले प्रस्ताव गरेभन्दा १ अर्ब रुपैयाँ बढी लागत बढाएर उसलाई काम दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ । जसले गर्दा टेलिकम व्यवस्थापनले खण्डन गर्न सकेको छैन ।
यस प्रणालीको वार्षिक मर्मत सम्भार सेवा सम्झौतामा आर्थिक चलखेल भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको भनिए तापनि राजनीतिज्ञ एवं अन्य सवैलाई ठेकेदारहरुले सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुलाई राम्रै व्यवस्थापन गरिसकिएकाले त्यसमा छानबिन हुन सकेको छैन । ‘केहि हुदैन ढुक्क भए हुन्छ’ भन्दै टेलिकममा पदाधिकारीले एक होटलमा सुरापान गरेको समयमा भनिएको तामाकोशी सन्देश संवाददाता सुनिरहेको थियो ।
नेपाल टेलिकमका सिनियर कर्मचारी अमूल प्रधान संयोजक रहेको समितिसँगको छलफलपछि एसिया इन्फोलेभिज्वलाइजेसनको शुल्क नलिने, कस्टमर रिलेसनसीप म्यानेजमेन्ट क्लाउडमा आधारित हार्डवेयर हुने भनि २ करोड १६ लाख डलरमा यस अगाडिकै विलिंग प्रणाली मर्मत सम्भार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर एसिया इन्फोले समितिसंग आफैले गरेको सहमति बिपरित एकाएक ७४ लाख डलर थप गरेर सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको र टेलिकम व्यवस्थापनले पनि यस अगाडिको कम्पनीको प्रस्तावको विपरीत लागत बढाउन साथ दिई पुर्व प्रस्ताव भन्दा ७४ लाख डलर बढीमा सम्झौता गरेर सवैको भाग बण्डा मिलाइदिई यस विषयलाई साम सुम पारिदिएको बुझिन आएको छ ।
टेलिकम व्यवस्थापन र एशिया इन्फोको मिलेमतोमा यस अगाडिको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको खुला टेन्डर प्रक्रियामा जानु भन्ने निर्देशनलाई छलेर प्रणाली मर्मतको नाममा सबै उपकरण फेरीने गरी सम्झौता गरिएको छ । यसरी सम्झौता गर्दा प्रणाली मर्मतको कुल लागतमा विभिन्न उपशीर्षक थप गरी लागत बढाइएको छ भनि टेलिकम स्रोतले आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा तामाकोशीलाई बताएका छन् । स्रोतका अनुसार ‘सप्लिमेन्ट्री’ नाममा सातवटा उपशीर्षक थप गरी लागत बढाई संस्थालाई अतिरिक्त भार थपिएको छ । यसरी टेलिकम व्यवस्थापनले पुरानै बिलिङ मर्मतको नाममा सबै प्रणाली फेर्दै नयाँ टेन्डर प्रक्रियालाई वाईपास गरी अख्तियारको आँखामा समेत छारो हाल्ने काम गरेको पाइएको छ ।
यसरी गरियो चलखेल
अमुल प्रधानको समितिले २०७९ पुस २० गते संचालनमा रहेको हालको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक बिलिंग प्रणाली मर्मत सम्झौता गर्ने विषयमा आपूर्तिकर्तासँग समेत छलफल गरी आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्यो जसमा एसिया इन्फोले बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मत सम्झौता गर्न गरेको प्रस्तावमा पूरै परिमार्जन हुनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दियो । यस अगाडी टेलिकमले २०७८ असोज १५ गते एसिया इन्फोसँग एक सम्झौता गरी २०७९ भाद्र अन्तिमसम्म काम गर्नका लागि ३५ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो र यसै सम्झौतालाई आधार मानेर समितिले दुई वटा विकल्प (४ वर्षका लागी वा ६ वर्षको लागी) सहित सम्झौता गर्न सुझाएको थियो । ४ वर्षको प्रस्ताव र ६ वर्षको प्रस्ताव मान्दा कमिसन व्यवस्थापन गर्न नसकिने देखिएपछि एशिया इन्फोले चलाखीपूर्ण तरिकाले यस अगाडी उसैले गरेको प्रस्ताव भन्दा भिन्न देखाउने गरी ५ वर्षको लागि वार्षिक ४१ लाख डलरका दरले मूल्य प्रस्ताव गर्यो । तर उक्त कम्पनीले यस अगाडी समिति संग ६ वर्षका लागि उल्लेख गरेको प्रणाली शुल्क वार्षिक ३७ लाख डलर मा नै गर्न सक्ने भनि सहमति गरेको थियो ।
पुर्व सम्झौता वमोजिमका सर्तहरुमा सम्झौता नगरी अतिरिक रकम लिने गरी कम्पनीले गरेको नया प्रस्तावलाई समितिले परिमार्जन गर्न आग्रह गरेतापनि उक्त आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै एसिया इन्फोले व्यवस्थापन संगको मिलोमतोमा उक्त प्रस्ताव परिमार्जन गर्न इन्कार गरी वार्षिक सम्झौताको मर्म विपरित हार्डवेयर एण्ड सर्भिसेसको मूल्य बढी पर्ने गरी प्रस्ताव गर्यो । यसरी समितिको सुझावलाई नटेरी टेलिकमका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा २०७९ पुस २४ गते एसिया इन्फो युनहान सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेडसँग सम्झौता गर्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यही विषयमा छानबिन गरिरहेको र समयमै सच्चिन आयोगले टेलिकमलाई विभिन्न निर्देशनहरु पनि दिएको थियो । तर टेलिकम व्यवस्थापनले आफनो निर्देशन लत्याउदै खुलेआम रकम हिना मिना गर्दा अख्तियार आफै दवावमा परेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्दा कर्मचारी थप आतंकित गर्ने कार्य नगर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई अनुरोध गरेको विषयलाई आड वनाई केहि आयुक्तहरुले नेपाल टेलिकम व्यवस्थापन र केहि राजनीतिज्ञहरु संगको मिलोमतोमा यस विषयलाई अगाडी बढाउन नहुने तर्क गरी अनुसन्धानलाई फितलो वनाउने कार्य गरिरहेका छन् । प्रमुख आयुक्त राई भने आयोगकै निर्देशन नमानेको सन्दर्भमा चुप लागेर बस्दा आगामी दिनमा आयोगको निर्देशनहरु निष्प्रभावी हँुदै जानेमा थप चिन्तित देखिन्छन् ।
