काठमाडौं । आफ्नो अनुसन्धान आफैंले गर्ने,आफू उपर मुद्धा नचल्ने निर्णय गर्ने यस्तो रमाइलो अन्यन्त्र कतै देख्न पाइन्न । निर्णय प्रक्रियामा कहिँ कतै सामेल नभएको कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर हुने,निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका कर्मचारी (आयुक्त) पानी माथिको ओभानो हुने र उ उपर कुनै मुद्धा मामिला नचल्ने । ६ दिन अघि अर्थात गत २० मंसिरमा विशेष अदालते गरेको फैसलामा यस्तो गम्भीर त्रुटी भेटिएको हो । अदालतले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्धामा पूर्व सचिव शिशिर ढुङ्गना,शंकरप्रसाद अधिकारीसहित यस अघि नै भ्रष्टाचार मुद्धा चलेर निलम्बनमा परेका सहसचिव बुद्धीसागर लामिछाने,सुगतरत्न कंसाकारहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्धा चलाइँदा बैठकको निर्णयमा उपस्थित नै नभएको बुद्धि लामिछानेलाई समेत डामिएको पाइएको छ ।
पछिल्लो समयको चर्चित प्रकरण नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले त्यसमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ र १० जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने बाँकी २२ जनालाई भने विशेषले सफाइको फैसला सुनाएको थियो,गत बिहिबार ।
विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर,तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलाशबाट हो यस्तो गम्भीर त्रुटी भएको । विशेष अदालतले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त फैसलाको ४० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी शिशिर कुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेको उपस्थितिमा २०७३ माघ १७ गतेको वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको बैठकले जहाज बिक्रेता र वायुसेवा निगमबीचको द्विपक्षिय सम्झौता (एमओयु)लाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ सोही एमओयु संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने गरी गरेको निर्णयका आधारमा ढुंगाना र लामिछाने दोषी भएको ठहर विशेष अदालतको छ । तर, उक्त दिन (२०७३ माघ १७ गते)को वायुसेवा सञ्चालक समितिको बैठकमा लामिछिने अनुपस्थित रहेको भेटिएको छ । यसरी निर्णय प्रक्रियामा सामेल नै नभएको कर्मचारीलाई समेत जोडेर विशेषलाई उनलाई भ्रष्ट ठहर गर्दै निर्णय सुनाइदिएको छ ।
रोचक चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा समावेश नभएका बुद्धिसागरलाई डाम्ने विशेषका श्रीमानहरुले वाइड बडी विमान खरिदसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाउने पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईलाई किन दोषी करार गर्न सकेन ? विशेषले राईको क्रियाकलापलाई विशेष अदालतले शंका र सन्देहको घेरामा राखेको छ । जहाज खरिदमा राईकै अध्यक्षतामा भएका बैठकका निर्णयका आधारमा भएको हो भने प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले उतिबेलै प्रश्न उठाएको थियो । उनी पर्यटनसचिव हुँदा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको समेत अध्यक्ष थिए । जहाज खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्दाका बेला राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव थिए । मन्त्रालयका सचिव नेपाल वायु सेवा निगमको अध्यक्ष रहन्छन् ।
२०७२ फागुन १० गतेदेखि २०७३ भदौ २३ गतेसम्म निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष राई नै थिए । उनकै अध्यक्षतामा २०७३ वैशाख २ गते बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट दुईवटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । २०७३ वैशाख २ मा बसेको त्यो बैठकले विमान खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न वाइड बडी विमान खरिद उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेलाको निर्णयमा ‘निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि दुई वटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने सम्बन्धमा खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति गठन गर्ने ।’
यसरी राईलाई जोगाएर तयार पारिएको छानबिन प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा बुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि अनुसन्धान गर्ने र आफैसँग काम गरेका सहकर्मीलाई भ्रष्टाचारी बनाउने भूमिकामा राई नै देखिए । पछिल्लो चरणमा माओवादी निकट भएका प्रशासकहरु धमाधम पोलिदैं छन् । अख्तियारले मुद्धा चलाएका प्रतिवादीहरु विशेषबाट मुद्धा जितेर फर्कदै छन् । आयल निगमको जग्गा प्रकरणदेखि वाइडबडी जाहाज खरिद प्रकरणमा जोडिएका उनै राईलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अख्तियारको आयुक्त बनाएर पुरस्कृत गरेका थिए ।
