काठमाडौं । ओली सरकारमा सहभागी पात्रहरू कोही सरकारी राजस्व नतिर्ने छन् । कोही आफ्नो निर्णय उल्टाएर मारवाडीहरूको सेवा पु¥याउने छन् । कांग्रेसले मन्त्री बनाएका परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपाल भारत सम्बन्धमा केपी ओलीले फैलाएको चिसोपन हटाउन सफल भएको प्रचार भएकै छ । नेतालाई चित्त बुझाउन लागिपर्छन । कोटाका मन्त्री भएका कांग्रेसी मध्ये वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही, पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डे, उर्जामन्त्री दीपक खड्काको पार्टीमा पनि विरोध गर्ने भीड बढेको छ । तर उनीहरु पूर्णबहादुर खड्का डा. शेखर कोइराला, डा. शशांक कोइरालाको भागमा मन्त्री भएकाले उनीहरूबाट स्वीकृत नहुँदासम्म सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ भन्न सक्दैनन् ।
डा.शेखरलाई एयरपोर्ट योबेला बन्द गरेर मर्मत गरेको पनि मनपरेको छैन । नागरिक उडयन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रदीप अधिकारीको पैसामा मन्त्री पाण्डे डुबेको पनि मन परेको छैन । मन्त्री भएर झन्डावाल गाडीमा चढ्ने र सुरक्षाकर्मीलाई ब्रिफ केस बोकाउने बाहेक वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीको काम भनेको अजरबैजानको बाकु सम्मेलन मा मन्त्रालय रित्याएर सहभागी हुन जानु हो । जुन सम्मेलनमा नेपालले सहभागिता देखायो । त्यसबाट देशलाई के काम ल्याइयो कहिलेबाट अजरबैजानको भ्रमणको अनुभव देशमा लागू हुन्छ त्यो छैन ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले भाडामा लिएको स्काउटको भवन र जग्गाको भाडादर तिर्दैन । स्थानीय प्रशासनले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेबाट खोस्न लगाएको ताला खुलेको छैन । मन्त्री खड्कालाई राजस्व तिर्न सरकारले निर्देशन दिन सकेको छैन । मन्त्री बनाउनकै लागि प्रम ओलीले प्रचण्ड सरकारकै समयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा बैतडीका दामोदर भण्डारीलाई पठाए । उनै अहिले पनि मन्त्री छन् ।
तर जनतालाई कालो व्यापारले कठिन बनाउँदा मन्त्रालय बजार अनुगमन पनि गर्दैन । कालोबजारी नियन्त्रण पनि गर्दैन । त्यस्ता मन्त्री बोकेर प्रधानमन्त्री ओलीले जस लिने कसरी एमालेका अर्का मन्त्री छन् ? बलराम अधिकारी जसको सम्बन्ध जमिनसँग मात्र होइन गरिबी नियन्त्रण र सहकारी प्रकरणतर्फ पनि छ । भूमाफियाको हितमा पदमा अर्याल मन्त्रीभन्दा सुरु भएको जग्गा नापी र कित्ताकाट जारी छ । कृषियोग्य भूमि र घरबासका लागि उपयुक्त भूमि छुट्याएर भूउपयोग नीति अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्ने हल्ला हल्लामै सीमित छ । सरकारका योजना देखिने र सुनिने गरी काम हुँदैन प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्धिको सपना अधुरै रहने भए तर मन्त्रीहरू आधा दर्जन विवादमै छन् ।
