पछिल्लो समय राजनीतिक र आर्थिक रुपमा नै मुलुक कमजोर बन्दै गइरहेको छ । राजनीतिक अराजकताले सिर्जना गरेको बेथिति र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण काबुभन्दा बाहिर गइसकेको छ ।
स्वार्थ र शक्तिका लागि राजनीति गरिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पुग्न लागिसक्दा बेथिति र भ्रष्टाचारका समाचार अझ व्याप्त बनेका छन् । सरकार र नेतृत्वमा रहेकाहरु र राजनीतिक दलका व्यक्तिहरु नै यस्ता भ्रष्टाचार र बेथितिमा संलग्न हुनुले राज्यको निरीहता दर्शाउँछ । न त सरकारले राज्य र जनताका लागि केही गर्न सकेको छ, न त आफुहरु नै सुध्रिन सकेका छन् । केवल जनतालाई महंगी र अभावको मारमा पार्दै आएका छन् । यस्तो अराजक राजनीतिक प्रणालीको भागिदार नेपाली जनता हुन पुगेका छन् ।
मुलुकमा महंगी र भ्रष्टाचार बढेको छ । अतिआवश्यक वस्तुहरुको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । साधारण भान्साका सब्जीहरु पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्यासको अभाव बजारमा देखिन थालेको छ । मुलुकको आन्तरिक समस्या बढिरहँदा सरकार भने जनतालाई ठूला आश्वासन देखाउन र गफ दिन व्यस्त देखिन्छ । मुलुकको समस्याभन्दा पनि राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप बढिरहेको छ । मुलुकको समस्याभन्दा पनि सत्ताको भागवण्डा र बाँडुचँडी राज्यस्रोतको दोहन गर्ने परिपाटीको विकास भउको छ ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेर कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेका छन् । राजनीतिक र नेतृत्व तहबाटै नीतिगत सुधार गरेमा मात्रै सुधार देखिन सक्छ । तर अरुलाई आरोप लगाएर आफुहरु बच्ने प्रवृत्तिले मुलुकले निकास पाउन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु र दलका नेतारुले बुझ्न जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ सचिवहरुलाई पाखा लगाएर जुनियरलाई मुख्यसचिव बनाएपछि कर्मचारीहरुमा निराशा पनि छाएको छ । अर्काेतर्फ, मुलुकको खबरदारी गर्ने र बेथिति र भ्रष्टाचारको नियमन गर्ने निकाय अख्तियारले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई छुटकारा दिने र कर्मचारी फसाउने प्रवृत्तिले पनि राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक दलहरुले कस्तो प्रभाव पारेका छन् भन्ने देखाउँछ । मुलुकको अर्थव्यवस्था सुधार्न सरकार र नेतृत्व नै सच्चिन आवश्यक छ ।
