काठमाडौं । पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले कृषकहरुको अपमान गरेको भन्दै आलोचित भएका छन् । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेका उनले कृषकहरुको अपमान हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आलोचित भइरहेका छन् । लोकसेवामा फेल हुने मान्छे ५० पटक परीक्षा दिए पनि फेल नै हुन्छ । पाँच पटक दिँदा पनि फेल भयो भने उसलाई परीक्षामा सहभागी गराइरहनु हुन्न । गाउँमा बाँझो बारी छ खन्न पठाउनुपर्छ ।’
उनको यो भनाइले आम किसानहरुको पनि अपमान भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । झापाली रेग्मी उनै हुन, जसको भाइले नेकपा फुटाउने आदेश दिएका थिए । केपी शर्मा ओलीको इच्छा अनुसारको आदेश पाएका कारण पुरस्कार स्वरुप दाजुलाई लोकसेवामा लोकसेवा आयोगमा पु¥याइएको थियो । माग नै नगरी नेकपा फुटाउने कुमार पनि ललिता निवासको जग्गा नै भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङसँग लिएको भए पनि उनलाई मुद्दा चलाइएन ।
जग्गा फिर्ता गरेर विष्णु पौडेल र कुमारहरुलाई उन्मुक्ति दिइयो । यस अघि लोकसेवा आयोगकै सचिव हुँदा गोप्य शाखालाई बिगारेर पैसाको पछि लागेको चर्चा अहिले पनि लोकसेवामा चल्ने गरेको थियो । रेग्मी जागिरे जीवनमा जति वटा जिल्लाको सीडीओ भए, त्यति घरघडेरी जोडेको आरोप उनीमाथि छ । भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा होस् कि सिंचाईमा सचिव हुँदा उनको ध्यान कसरी हुन्छ द्रब्य असुलीमा मात्र केन्द्रित भएको उनका निकट भएर काम गरेका कर्मचारीहरु भलिभाँती जानकार छन् ।
उसो त लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति नै धेरैले शंकाको नजरबाट हेर्ने गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी एक भइ बनेको नेकपालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने निर्णय कुमार रेग्मीको इजलासबाट भएको थियो । यो फैसलाप्रति अनेकन कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको छ । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसको दुई महिना पछि उनै कुमारका दाजु पूर्व सचिव माधवलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर लगे । ०७८ वैशाख २६ मा माधव लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका थिए । रेग्मीले पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै छोरालाई संघमा समाषेजन गरेको समेत भेटिएको छ ।
रेग्मीको छोरा आर्थिक बर्ष ७४÷ ७५ मा शाखा अधिकृतको विज्ञापनबाट खुलातर्फ सिफारिस भई कर्मचारी समायोजन हुँदा भरतपुर नगरपालिकामा खटाइएका थिए । उनैलाई फाष्ट ट्याकबाट संघमा ल्याइएको पनि कर्मचारीहरुले बिर्सिएका छैनन्, सायद । यता उनै रेग्मीका पुत्रका लागि फाष्ट ट्रयाकमा न्याय दिलाइएको थियो २०७८ असोजमा । १० औं बर्षदेखि पेशीको पालो पर्खिएका दर्जनौं मुद्दा अड्काएर सर्वोच्च अदालत र त्यहाँको प्रशासनले आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुद्दाको फैसला फाष्टट्रयाकबाट गराइएको पनि कर्मचारीहरुले सायद विर्सिएका छैनन् ।
सर्वोच्चको फैसलापछि कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ को दफा ७ अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका चितवनतिर अधिकृत सातौँ तहमा समायोजन भएका छोरालाई लोकसेवा अध्यक्ष माधव रेग्मीको आग्रहमा ०७९ भदौ ३ गते मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गराइएको थियो । २३४२३६ कर्मचारी समायोजन नम्बर भएका रेग्मीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा समायोजन वा पदस्थापन गरिदिएको थियो । अहिले उनै रेग्मीले कृषकहरुको अपमान हुने गरी संसदीय समितिमा अभिव्यक्ति दिएसँगै उनी विवादमा तानिएका हुन । एक पछि अर्काे विवादमा तानिएका उनै रेग्मीले निजामती सेवामा प्रवेशद्धार ३ बर्ष घटाउने र सेवा अवधि २ बर्ष बढाउने,पाँच पटकसम्म अनुत्र्तीण भएका उम्मेद्वारलाई परीक्षा दिनबाट बन्देज लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
