काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागमा यतिबेला व्यापक रुपमा उद्योगी, व्यापारी र विचौलियाको सेटिङ चलिरहँदा सम्बन्घित निकाय मुकदर्शक बनिरहेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चण्डिप्रसाद घिमिरेले कर छली गर्ने व्यापारीहरु मालामाल हुने अध्यादेश ल्याएर कमाउधन्दा चलाएका छन् । किन कि पहिला राजश्व माफियाहरुले राजश्व छली गरेर ल्याएको सामान राजश्व अनुसन्धान विभागले समाएको खण्डमा ५० लाखसम्म बिगो जरिवाना असुल्ने कसुरमा मुद्दा नचल्ने व्यवस्था थियो ।
अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरी अध्यादेश ल्याएर ३ करोडसम्मको बिगो जरिवानाको कसुरमा मुद्दा खेप्नुनपर्ने व्यवस्था गरेर राजश्व छली गर्नेहरुलाई फाइदा पु¥याउने काम गरेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले जति राजश्व उठाउनुपर्ने थियो त्यो उठाउन सकेको छैन । सरकारले अनुमान गरेअनुसारको राजश्व उठाउन नसकेपछि महानिर्देशक घिमिरेलाई हटाएर हालका निर्देशक राजन विसीलाई महानिर्देशक बनाउने खेलोफड्को सुरु भएको छ । उता, निर्देशक विसी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आशिर्वादमा चल्ने व्यक्ति हुन् । उनै बिसी अर्थमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर आफू महानिर्देशक बन्ने खेलमा न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपरेका छन् ।
केही राजश्व छली गर्ने व्यापारी, उद्योगीहरु पनि निर्देशक बिसीलाई महानिर्देशक बनाउन लभिङ गरिराखेका छन् । तर, विसी पनि विवादित कर्मचारी भएको कारणले अर्थमन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले बिसीलाई नभई अन्यलाई महानिर्देशक बनाउने तरखर गरिराखेका छन् । विसीलाई लामो समयदेखि विभिन्न राजश्व कार्यालयमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागिरहेको छ । बिगत लामो समयदेखि राजश्व कार्यालयमा बसेर आर्जन गरेको पैसा खर्च गरेर भएपनि आफू महानिर्देशक बनिछाड्ने योजनामा बिसी लागिपरेको बताइन्छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभाग भनेको राजश्व छली गर्ने उद्योगी, व्यापारी र विचौलियाहरुलाई निगरानी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने निकाय हो । तर, त्यस्तो जिम्मेवार निकायमा जाने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु नै विभिन्न कार्यालयमा बस्दा भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्ति हुन्छन् । यस्ता विवादित कर्मचारीहरु महानिर्देशक बनेको खण्डमा कसरी राजश्व संकलन हुन्छ ? विगतमा भन्दा हालको कांग्रेस–एमाले सरकार हुँदा राजश्व विभाग झन् विवादित बन्न पुगेको छ । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको भन्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा राजश्व झन् कम उठेको बताइन्छ । सरकारले राजश्व उठाउन नसकेकै कारण मुलुकलाई वैदेशिक ऋण भार २५ खर्बमाथि भइसकेको छ । त्यसकारण पनि यो सरकारले सुशासन र दीगो विकासको काम गर्न सक्ने लक्षण देखिँदैन ।
