काठमाडौं । लुट्ने र लुटाउनेहरूका बीचमा लडाई चलिरहन्छ । सरकारलाई पीडित र सरकारवालाको चासो छैन, त्यो पनि देशको ठूलो पार्टी ठूलो नेता नै प्रधानमन्त्री भएको बेला । सहकारीको नाममा लुट्ने सुरेन्द्र भण्डारी ६ अर्ब, चन्द्र लामा ८ अर्ब ५९ करोड, भरत महर्जन १० अर्ब ३४ करोड, केदारनाथ शर्मा १६ अर्ब, तेजविक्रम थापा २ अर्ब ८२ करोड, जिबी राई ६ वटा सहकारीका सञ्चालक थिए । त्यसैगरी अर्का ठूला कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र गङ्गा गौरीकी मृदुला कोइराला २२ अर्बभन्दा बढी घोटालामा मुछिएका छन् ।
चर्चामा आएका कांग्रेसका विद्वानहरूले राष्ट्र र जनताको सेवा गर्छन् गर्दैनन् थाहा छैन । तर कारबाही तिनै माथि हुन्छ जो सडक व्यापारबाट काम चलाउँछ । एमाले र कांग्रेसका बीचमा पनि अपराधी बचाउ अभियानको सुत्र छ, जहाँ नैतिकता छैन । सत्ता र शक्तिको आडमा सरकारको व्यवहारमाथि प्रश्न उठ्छ । त्यो बेला राज्यका निकायले कहाँ कति सरोकार राखे भन्ने कुरा प्रमुख हो ।
अब सहकारीका कुरा कथा भए । सरकारको योजना पुरा भएको छ । सरकारको काम सहकारीमा डुबाएका मकै पोल्ने साग बेच्नेको हितमा छैन । अध्यादेश ल्याएर रमाएको सरकारले रवि लामिछानेको बारेमा जति जाँगर चलायो, त्यसरी नै उमागौरी र ललितपुरको सहकारीको लुटमा जोडिएका पात्र र प्रवृत्तिको बारेमा चासो दिएको छेन ।
