साढे तीन बर्ष देखि श्रम मन्त्रालयमा रहेका छन् सहसचिव डण्डुराज घिमिरे विगतमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक
उड्डयनमन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागको महानिर्देशकका रुपमा सफल नेतृत्व गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ । निजामती सेवाभित्र उनी एक क्षमतावान, निर्भिक र इमानदार अधिकृतका रुपमा चिनिँदै आएका छन् । हरेक निकायमा रहँदा उनले आफ्नो सकारात्मक छाप छोडेका छन् । बैदेशिक रोजगार विभागमा रहँदा उनले आफ्नो सकारात्मक छाप छोडेका छन् ।
काम गर्नको लागि देशबाहिर जाने प्रचलन ऐतिहासिक कालदेखि चलिआएको भए पनि केही दशक यता संसारभरि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन निकै बढेको सन्दर्भमा नेपालमा वैदेशिक रोजगारी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । अहिले नै ४५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका र वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विविध कारणले स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर तथा छनौट नभएकोले अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा आगामी केही दशकसम्म नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देखिँदैन ।
तसर्थ पनि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दोका साथै प्रतिफलयुक्त बनाउँदै प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु नै आजको माग र देशको आवश्यकता हो । यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारका अवसर तथा चुनौतीलगायत नेपाली श्रमिकहरूले झेल्नु पर्ने समस्या, कामदारको सुरक्षा, पारिश्रमिक तथा नयाँ गन्तव्य पहिचानलगायत विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घिमिरेसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० मन्त्रालयले पछिल्ले समय के कस्ता सुधारका कामहरु गरेको छ ?
मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति नभएका नेपाली श्रमिकको श्रम स्वीकृति र महिला श्रमिकको पुनःश्रम स्वीकृतिमा सहजीकरण गर्न नीतिगत निर्णय गरिएको जनाएको छ । यसअवघिमा स्थानीय तहबाट तालिम सञ्चालन गर्न युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत, अभिमुखीकरण तालिममा देखापरेका समस्या न्यूनीकरण गर्न अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ मा संशोधन तथा स्थानीय तहबाट महिलालाई श्रम बजारमा पहुँच बढाउन महिला लक्षित क्लब सञ्चाल गर्ने मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएकोे छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड (पहिलो संशोधन), २०८० संशोधन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनःसंरचना तथा आगामी कार्यदिशासम्बन्धी नयाँ निर्देशि र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ ।
उच्चस्तरमा भएका द्विपक्षीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट श्रम कूटनीतिका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिएको छ । त्यस्तै प्रम रोजगार कार्यक्रम र आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धनमा न्यूनतम रोजगारीका लागि सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिका लागि ६२ हजार दुई सय ५९ जनाको कार्यस्थल सामूहिक बीमा गरिएको छ । सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई कार्यस्थलमा आधारित ज्यालासहितको सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि कार्यविधि संशोधन गरी स्थानीय तहमा पठाइएको तथा स्थानीय तहले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना’बाट विभिन्न विपद्मा तत्काल पुनःनिर्माण र राहत उपलब्ध गराउन सक्नेगरी कार्यविधिमा संशोधन गरिएको छ ।
आगामी १० वर्षलाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकका रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रणनीति तयार भइरहेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहजीकरण गर्न गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभाग र इजाजतपत्रवाला संस्थालाई सातै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्न सहजीकरण गरिएको छ । दक्षिण कोरियाको श्रम सम्झौताको पुनरवलोकनका लागि संयुक्त कार्यदलले अन्तिम रुप दिएको छ । मलेसिया र स्पेनसँगको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिई सम्बन्धित सरकारलाई पठाइएको, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग घरेलु कामदार व्यवस्थापनका लागि नमूना आयोजना सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय श्रम समझदारीको अन्तिम मस्यौदा तयार भएकोे छ । यसबीचमा ओमानसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि उच्चस्तरीय छलफल भई प्रारम्भिक मस्यौदा ओमान पठाइएको तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकको मृत्यु भएमा उपलब्ध हुने क्षतिपूर्ति रकमलाई रु सात लाखबाट वृद्धि गरेर रु १० लाख पु¥याएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा नेपाल फर्किएको एक वर्षसम्म मृत्यु भएमा पनि सोही बराबर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको आकर्षण बढाउन विभिन्न ‘स्किम’ थप गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योगदानकर्ता र योगदाकर्ताको श्रीमान÷श्रीमती (वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकको हकमा १८ वर्षका सन्ततिसम्मको पनि) वार्षिक रुपमा रु एक लाख २५ हजारसम्मको औषधि उपचार खर्च दिने गरी विस्तार गरेको छ ।
० केही समयअघिसम्म श्रम स्वीकृति विभागमा थेगिनसक्नु भीड हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो भीड अन्त्य भएको छ। यो कसरी सम्भव भयो ?
वि.सं. २०७८ को माघ महिनापछि अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएपछि यस क्षेत्रमा थप सुधार आउनुका साथै श्रम स्वीकृति लिनेहरुको संख्या पनि बढेको छ। त्यो समयभन्दा अगाडि श्रम स्वीकृति विभागमा निकै भीडभाड हुन्थ्यो। अहिले मानिसहरुले घरमा नै बसेर श्रम स्वीकृति लिन सक्छन्। र, मानिसहरु निकै खुसी छन। पहिला पहिला कर्मचारीहरुले पनि सपोर्ट नगरेका कारण त्यस्तो समस्या देखिएको हो। सबैभन्दा ठुलो समस्या हामीमा छ ।
० वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न खालका नकारात्मक विषय आइरहेका छन् । नकारात्मक अभ्यास भइरहेका छन्, त्यो विषयलाई निराकरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरेका छौँ । यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसङ्गतिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर काम सुरु गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार पहिचान गरेर श्रमिकलाई उचित सीप र प्रविधियुक्त पारेर श्रम बजारसँग मेल खाने गरी तय गर्नुपर्नेछ ।अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारलाई पहिचान गर्ने, नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने र त्यसका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर विदेश पठाउनुपर्छ । विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई स्वदेशको विकासमा लगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । स्वदेश फर्किएको श्रमिकलाई पुनःएकीकरण गरी समाजमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई स्वरोजगार र मुलुकको समष्टिगत विकासका लागि प्रयोग कसरी गर्ने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ । निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ । कृषिमा नयाँ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ ।
० श्रमसँग सम्बन्धित सेवाको विकेन्द्रीकरण र स्थानीयकरण गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सात सय ५३ पालिकामा पुग्न खोजिरहेका छौँ । मन्त्रालयको फोकल प्वाइन्टका रुपमा त्यहाँ रोजगार सेवा केन्द्र रहेको छ । त्यहाँ रोजगार संयोजक, सहसंयोजक र प्राविधिक सहायक रहेका छन् । प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार संयोजकले सेवा केन्द्रमार्फत एकीकृत ढङ्गबाट सबै खालको काम गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारको सम्भावना र अवसरका बारेमा कसरी सूचना पु–याउने, श्रमिकका बीचमा कसरी जाने, स्थानीय तहको साझेदारीमा श्रमिकलाई सम्बन्धित रोजगारदाता तथा रोजगार बजारमा सुरक्षित कसरी पु–याउने भन्नेबारेमा हामीले काम थालेका छौँ ।
० मन्त्रालयले श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्ने विषयलाई अगाडि सारेको छ, यसबारेमा प्रस्ट्याइदिनुस् न ?
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यकता अनुसारको श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्छ । नेपालीको आफ्नो मौलिक पहिचान, संस्कृति, संस्कार र पहिचान छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै लोकप्रिय छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली श्रमजीवीको मर्यादा र साखलाई जोगाउने हिसाबले ब्राण्डिङ गर्ने कुरा गरेको छौँ । विशेष गरी नेपालीहरू संसार भर अत्यन्त इमान्दार, सोझा, बहादुर र साहसी भनेर परिचित छन् । सुरक्षाको मामलामा नेपाली सुरक्षित र भरपर्दो हुन्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ब्राण्डिङ गरेर आवश्यकता अनुसारको सीपले अपग्रेड गर्ने तयारी गरेको छौँ । अर्कोतर्फ हाम्रो सेवा क्षेत्रका कुरा छ । वास्तवमा हाम्रो स्वभाव र संस्कृति आफूलाई भन्दा अर्कालाई सेवा गर्ने खालको छ । अहिलेको स्थितिमा विशेष गरी ‘हस्पिटालिटी’को कुरा छ । नर्सिङलगायत सेवाको विषय अगाडि आएको छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको नर्सको माग भइरहेको छ । त्यसो किन भइरहेको छ भने त्यो नेपालको सेवा दिने स्वाभावका कारण भइरहेको छ । यी विषयलाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौँ ।
० अहिलेको अर्थतन्त्र धानेको भनिएको वैदेशिक रोजगारको ताजा अवस्था कस्तो छ ?
देशले आन्तरिक रोजगारीको राम्रो विकल्प दिन सकेको छैन । मुलुकमा रहेको युवा जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगार सिर्जना गरेर राम्रो अवसर दिन सकेको भए हाम्रो युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो । अहिलेको देशको अवस्था र परिस्थिति हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न सकिँदैन । देशले आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना नगरेपछि नागरिकसँग यतिबेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने एउटैमात्र विकल्प रहेको स्थिति छ । नेपालीलाई वैदेशिक रोजगार रहर होइन, बाध्यता हो तर, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको दायित्व भएकाले केही कदमहरू चालिएका छन् ।
० वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नु सरकारको दायित्व हो । अहिले सरकार र सरोकारवाला निकायले के–कस्ता काम गरिरहेको छ ?
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कानुनमा निकै झन्झट छ । जसका कारण यो क्षेत्रमा समस्या धेरै देखिने गर्छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूलगायत कल्याणकारी कोष र यो विषयसँग जोडिने अन्य नीतिगत कुराहरूका बारेमा सरकार, मन्त्री, सचिवलगायत सरोकार र जिम्मेवार सबै चिन्तित हुनुहुन्छ । यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगतिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर काम सुरु गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार पहिचान गरेर श्रमिकलाई उचित सीप र प्रविधियुक्त पारेर श्रम बजारसँग मेल खाने गरी तय गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारलाई पहिचान गर्ने, नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने र त्यसका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर विदेश पठाउनुपर्छ । विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई स्वदेशको विकासमा लगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । अहिले पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट लगभग चार खर्ब देशलाई आयआर्जन भएको छ । रेमिट्यान्सले नै भुक्तान प्रक्रियालाई सकारात्मक सन्तुलनमा राखेको छ । जसले २५ देखि ३० प्रतिशत जिडिपीमा योगदान पु–याएको छ । यसकारण सरकारले यस क्षेत्रमा चासो र चिन्ता नगर्ने भन्ने त सवाल नै हुँदैन ।
सीपयुक्त तालिम, अभिमुखीकरण, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागलगायत काम सेवा केन्द्रमार्फत हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सिधै सम्पर्क गर्नसक्ने खालको संयन्त्र सेवा केन्द्रमा बनाइएको छ । अहिले सेवा केन्द्रमार्फत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्ने गरी काम भइरहेको छ । मन्त्रालय प्रवाह गर्ने जति पनि सुविधा छन् त्यहाँबाट नै लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको प्राथमिकता हो । सेवा केन्द्रबाट रोजगारका बारेमा जान्न सकिनेछ । सीपमूलक तालिमलाई पनि स्थानीय तहसम्म पु¥याउने हो ।
० वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सम्भावनाहरूबारे बहस भई रहँदा यसलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन चाल्नु पर्ने कदमबारे तपाईँको धारणा के छ ?
वैदेशिक रोजगार सरकारले मात्रै सुधार गरेर सुध्रने विषय होइन रहेछ । यसका स्टेक होल्डरहरू धेरै भएकोले सरकारसँगै व्यवसायी, कामदार, कामदारको परिवारहरूले इमानदारीपूर्वकता आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सके मात्रै यसलाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ । व्यवसायीहरूले पनि कानुनअनुसार कामदार पठाउनु प¥यो भने कामका लागि विदेश जाने व्यक्तिहरूले पनि सिप सिकेर रोजगारीको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै विदेश जानु पर्छ । त्यसै गरी परिवारले पनि आधिकारिक निकायमा बुझेर मात्रै पठाउन सक्यो भने धेरै समस्याहरू हटेर जान्छन् । अहिले जस्तो दलाहरूको पछि लागेर जाँदा पछि आफूले त दुःख पाउँछ नै परिवारसमेतले थप समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
