काठमाडौं । के नेपाल राष्ट्र बैंकले विनोद चौधरीजस्ता व्यापारीहरुलाई नियमन गर्न नसकेको हो ? अनि अन्य निकायहरुले पनि किन कारवाही गर्न सक्दैनन्,चौधरीजस्ता धनाढ्यहरुलाई ? यदी सक्ने हो भने नेपाली बैंकमा विदेशी सञ्चालक त्यो पनि कालोसूचीमा परेका व्यक्ति हुँदा समेत किन कारवाही गर्न सक्दैन ? बाँसवारीको जग्गा काण्ड किन अगाडि बढ्दैन ? यो यही बैंक हो,जहाँ बैंकिङ वित्तिय अपराधको अभियुक्त नै बैंकको अडिट कमिटिमा राखिएको छ ।
भारतमा वित्तीय अपराधमा मुछिएका व्यक्ति नेपालमा भने राष्ट्र बैंकबाट क वर्गको मान्यता प्राप्त एक बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य छन् । भारतमा वित्तिय अपराधमा संलग्न रहेको मलय मुखर्जी बोर्ड सदस्य रहेको भेटिन्छ । भारतको शारदा समूहद्वारा सञ्चालित ग्लोबल अटोमोबाइल्स लिमिटेड (जिएएल) लाई तत्कालीन इन्डियन बैंकको महाप्रबन्धक रहेका मलय मुखर्जीसहितको उच्च नेतृत्वले १ सय ७१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको थियो । जिएएलले १२५ करोडको नक्कली स्टक देखाउँदै १ सय ७१ करोड ऋण लिने क्रममा मुखर्जीले सन् २०११ मा उल्लेख्य योगदान गरेका थिए । उनीविरुद्ध विभिन्न निकायमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । सोही बैंकका कर्मचारी कहिले काँग्रेसी मन्त्री मोहन बस्नेतदेखि दीपक खड्काको सचिवलायमा बस्न पुगेका छन् ।
पछिल्लो समय उर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सचिवालयमा नबिलका सिनियर म्यानेजर अमित श्रेष्ठलाई अर्थ विज्ञको रुपमा भित्र्याइएको छ । कर छलीमा समेत चौधरी समूह अग्रसर छ । उसो त विनोद चौधरीले जहाँ हात हालेका छन्,त्यही लफडा र विवाद छ । जस्तो टेलिकम, अस्पताल शिक्षा,स् वास्थ्य सबै क्षेत्रमा हात हालेका उनको समूहले चलाएको सीजी ब्रुअरी,वाइवाई चाउचाउ, सीजी मोटर्स किङलङले कर छली गरेको पाइएसँगै अदालतले थप कर निर्धारण गरेको छ । ठूला करदता कार्यालयले सीजी ब्रुअरीको २०७२/७३, २०७३/७४ र २०७६/७७ मा करछली गरेको फेला पारेको हो । २०७२/०७३ मा २८ लाख ८८ हजार १ सय रुपैयाँ, २०७३÷०७४ मा ४५ लाख ६३ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ र २०७६/०७७ मा ५३ लाख २ हजार १० रुपैयाँ आयकर र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १९ लाख ६९ लाख ८ सय ८२ रुपैयाँ अग्रिम करकट्टी शीर्षकमा छली भएको ठहर गरेको थियो ।
यस्तै २०७७÷०७८ मा सीजी फुड्स इण्डष्ट्रिज प्रालिले आयकर छली गरेको भन्दै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारण गरेको धेरै भएको छैन । कार्यालयले १ करोड २३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । यस्का अलवा गत बर्ष चौधरी समूहकै सीजी मोटर्सले चीनबाट विद्युतीय भ्यान आयात गर्दा बारम्बार करछली गर्दै आएको पाइएको छ ।
उनै चौधरीले कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर एक पछाडि अर्काे फण्डा गरिरहेका छन् । नेपालका कुनै एक बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चालक रहेका व्यक्ति अर्को बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउँदैनन । तर नेपाली सञ्चालक विदेशी बैंकको सञ्चालक हुन पाउने वा नपाउनेबारे बाफियाले केही बोलेको छैन । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)को परिच्छेद ४ को दफा १४, १६ र १८ मा सञ्चालक समितिको गठन सञ्चालक योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। दफा १४ को (ग) मा सञ्चालकका लागि मनोयन दर्ता गर्दा एकभन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्थामा मनोयन दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै दफा १८ ‘ज’ मा ‘इजाजत प्राप्त संस्थामा बहाल रहेको व्यक्ति’ सञ्चालकका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर उक्त ऐन तथा दफाको खिल्ली उडाउँदै नविल बैंकको सञ्चालकलाई विदेशी बैंकको समेत सञ्चालक समितिमा राखिएको भेटिएको हो । चौधरीले कानूनी छिद्रको प्रयोग गरेर युनियन बैंक अफ कोलम्बोमा आफ्ना छोरा राहुल चौधरीलाई गैरआवासीय नेपाली बनाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यावसायिक छलाङ मार्न सफल भएका चौधरीले यसपटक नबिल बैंकका दुई विनोद चौधरीका छोरा निर्वाण चौधरीलाई युनियन बैंकको डेपुटी अध्यक्ष बनाइएको छ भने नबिल बैंकका अर्का सञ्चालक मलय मुखर्जीलाई युनियन बैंकको सञ्चालक बनाएर ऐनको धज्जी उडाइरहेका छन् तर नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता नियामक निकाय भने यो बिषयमा कुनै एक्सन लिन सकेको छैन ।
