जब शैक्षिक सत्रको सुरुवात हुन्छ, तब मात्र तात्न खोजेजस्तो गर्ने सरकार र शिक्षा मन्त्रालय हरेक वर्ष असफल साबित हुँदै आएको छ । दुर्गम क्षेत्रहरुमा नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात भएर महिनौ बितिसक्दा पनि शैक्षिक सामाग्रीहरु नपुगेको गुनासो हरेक वर्ष आउने गर्दछ । आगामी वर्षको शैक्षिक सत्र सुरुवात हुन केही महिना बाँकी रहेको छ ।
तर शिक्षा मन्त्रालय भने यस्ता विषयमा गुमनाम नै हुने गरेको छ । मुलुकको नियामक र कार्यकारी निकाय शिक्षा मन्त्रालय नै गुमनाम हुने भएपछि शिक्षाको उत्पादकत्व राम्रो होला भनेर आशा गर्न सकिँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयको अवहेलना र निजी क्षेत्रको बाध्यकारी दबदबाका कारण असमानता र खाडल देखिँदै गएको छ । सरकारले अतिरिक्त क्रियाकलाप र शैक्षिक गुणस्तरका लागि गरेको लगानी पनि त्यति फलदायी देखिएको छैन । सरकारले विद्यालयको भौतिक स्तरोन्नति, प्रविधिमय विद्यालय, अतिरिक्त क्रियाकलापमा बजेट बढाएपनि गुणस्तरीय शिक्षकहरुको अभाव सँधै खड्किने गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको पहिलो कमजोरी भनेकै शिक्षा प्रवाह गर्ने गुणस्तरीय शिक्षकहरुको अभाव हुनु, सामुदायिक विद्यालयलाई राजनीतिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिनु, विद्यालय र विद्यार्थीमा अनुशासनको कमी हुनु नै हो । गुणस्तरीय शिक्षा विकासका लागि पहिलो खुड्किलो भनेकै अनुशासन हो । तर सामुदायिक विद्यालयहरु अनुशासनको अभावकै कारण पछि पर्ने गरेका छन् ।
त्यसैगरी, सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा यस्ता विषयहरुलाई ध्यान दिएको पाइँदैन । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई सक्रिय भएको पाइँदैन । सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी क्षेत्रको विद्यालयमा प्रतिस्पर्धा र अनुशासन राम्रो हुने र बाध्यकारी शिक्षाका कारण अधिकांश अभिभावकहरु निजी क्षेत्रका विद्यालयप्रति आकर्षित भएका छन् । यसैकारण न्यून आय भएका अभिभावकहरु पनि आफ्ना बालबालिकालाई निजी क्षेत्रमा पढाउन बाध्य देखिन्छन् ।
न्यूनतम शिक्षा हासिल गरेपछि विदेसिने लर्काे मुलुकका लागि अर्काे समस्या बनेको छ । सरकारले शिक्षामा लगानी गरेको छ, तर यसरी उत्पादित विद्यार्थीहरुको उपभोग कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै विकल्प छैन । यसरी विकल्प नहुँदा विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा र राम्रो आम्दानीका लागि विदेसिन बाध्य छन् । यसैमाथि च्याउसरी खुलेका कन्सल्टेन्सीहरुले फाइदा उठाएका छन् र विद्यार्थीलाई सूक्ष्म रुपमा विदेश जान उक्साइरहेका छन् । अब सरकार गम्भीर हुन र शिक्षा मन्त्रालयले समयमै यस्ता विषयमा ध्यान दिन अपरिहार्य बनेको छ ।
