काठमाडौं । कुनै बेला बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु जिल्ला सदरमुकाम र मुख्य शहरबजारमा मात्र खोल्ने चलन थियो । देशमा संघीयता लागु भएपछि ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’को नारा दिएर सहकारी संस्थाहरुले गाउँगाउँमा गएर सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने गरेका थिए । त्यसरी सर्वसाधारणबाट जम्मा गरेको पैसा धितोभन्दा कममा ऋण दिने गरेका थिए । त्यो पनि चर्को ब्याजमा । ती सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसाको ब्याज भने ६, ७ प्रतिशत दिने गरेका थिए ।
तर, सहकारी संस्थाले धितो राखेर ऋण दिँदा २५, ३० प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरेका थिए । ती सहकारीहरुले अधिकांश ऋणीहरुले घरजग्गा धितो राखेर लिएको ऋणमा धितो पच गरेर सर्वसाधारणको उठिवास लगाउने काम गर्दै आएका थिए । त्यसँगै सहकारीका सञ्चालकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा हिनामिना गरेर भाग्ने गरेका थिए । सहकारी भागेपछि सर्वसाधारण जनता बैंकतिर आकर्षित भए । यता बैंकहरुले पनि त्यसको फाइदा उठाउँदै स्थानीय तहसम्म शाखा विस्तार गरेर व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न थाले ।
ती बैंकहरुका केन्द्रीय कार्यालयले ठूलो रकम लगानी गर्न नसकेपछि स्थानीय तहमा खोलिएका शाखा कार्यालयहरुले सर्वसाधारणको घर–घरमा गएर आफ्नो बैंकमा खाता खोल्न र पैसा जम्मा गर्न लगाउने, विभिन्न प्रलोभन देखाएर घरजग्गा धितोमा राखेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेका छन् । कम मूल्यमा घरजग्गा धितोमा राख्ने र ऋण तिर्न ढिलाई गरेको खण्डमा घरजग्गा लिलामी गरेको सूचना प्रकाशित गरेर दुःख दिने काम गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा खोलिएका अधिकांश बैंकका शाखा कार्यालयहरुले निक्षेपकर्तालाई ५ प्रतिशत ब्याज दिने तर ऋणीसँग १५ देखि २० प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरेका छन् । अधिकांश बैंकहरुले सर्वसाधारणले पशुपालन तथा कृषि उपार्जनको लागि लिएको सानोतिनो ऋणमा धितो राखेको घरजग्गा लिलामी गरेर बास उठाउने काम गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहमा एउटा बैंकले शाखा विस्तार गरेसँगै अन्य बैंक प्रतिस्पर्धा गर्न पुगिहाल्छन् । अधिकांश स्थानीय पालिकाहरुको खाता एआईसी बैंकमा रहने गरेको छ । त्योसँगै एभरेष्ट बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक, गरिमा विकास बैंक र नविल बैंकमा पालिकाको खाता रहने गरेका छन् । यी बैंकहरुमा हरेक पालिकाका वडाहरुले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, शारीरिक अशक्ततता भएका व्यक्ति, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब, भत्ता लिनको लागि खाता खोलिएका हुन्छन् । स्थानीय सरकारले कृषि विकास र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधि र कार्यकारी अधिकृतको कमिसनको खेलले निजी बैंकहरुमा खाता खोल्ने गरेका छन् ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सरकारले कृषि विकास बैंक, राष्ट्रि वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकजस्ता सरकारी बैंकमा खाता खोल्नुपर्नेमा त्यो नगरी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कमिसनको लोभमा निजी बैंकहरुमा खाता खोल्ने गरेका छन् । विदेशी निजी बैंकमा सरकारी कारोबारको खाता सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण डाटा निजी बैंकमार्फत् विदेसिने गरेको छ । नेपाल सरकारको गोप्य डाटा बाहिर पु¥याउने काम एभरेष्ट बैंक, एसबीआई बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नविल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकहरुले गर्दै आएको स्रोतको दावी छ । उता, आन्तरिक राजश्व विभागदेखि कर कार्यालयसम्मको खाता एभरेष्ट बैंकमा रहेको छ ।
आन्तरिक राजश्वका कार्यालयहरुमा एभरेष्ट बैंकको काउन्टर मात्र देखिन्छन् । ती काउन्टरहरुमा सानादेखि ठूला उद्योगी, व्यवसायीहरुले राजश्व जम्मा गर्ने गर्दछन् । राजश्व र कर कार्यालयको खाता एभरेष्ट बैंकमा हुनु भनेको देशको सूचना विदेश पु¥याउनु हो । अझ ग्लोबल आईएमई बैंकले त देशको गोप्य डाटा विदेश पु¥याउने मात्रै होइन हुण्डी कारोबार गरेर राजश्व छली गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, राज्यका सम्बन्धित निकायहरु यिनै राजश्व छली गर्ने नेपालको गोप्य सूचना विदेश पु¥याउनेहरुसँग मिलेमतो गरेर रमाइरहेका छन् ।
