काठमाडौं । अन्यायमा परेका पीडितहरुले न्यायालयलाई भगवानसरह मानेर ढोका ढकढक्याउन पुग्ने गर्दछन् । तर, न्यायाधीशहरु भने मुद्दाको सम्वेदनशीलतालाई ध्यान नदिएर कमाउधन्दाको खेलोमेलोतिर लाग्ने गर्दछन् । देश संघीयतामा गएपछि तिनै तहको सरकारले जनतालाई परेको समस्या छिटोछरितो ढंगले समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ न्यायालयको व्यवस्था गरेको छ । पीडितहरुले स्थानीय र प्रदेश तहमा न्याय नपाएपछि सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म उजुरीको उजुरी लिएर आउने गर्दछन् ।
तर, सर्वोच्च र उच्च अदालतमा आउँदा पनि राजनीतिक भागबन्डाको कारणले वास्तविक पीडितहरुले न्याय नपाएका उदाहरणहरु थुप्रै छन् । एकातिर त्यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु फूलफिल नहुँदा मुद्दाका चाङ्गहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा अझै चारजना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । लामो समयदेखि चारजना न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभनेको सत्तासिन दल कांग्रेस र एमालेको भागबन्डा नमिल्नु नै हो । सरकार बनेको सात महिना बित्न लाग्दा पनि न्यायलयजस्तो संवेदनशील संस्थामा सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
उता, उच्च अदालतमा पनि डेढदर्जनमाथि न्यायाधीश पद खाली रहेका छन् । दलीय भागबन्डामा न्यायाधीश बन्नको लागि पनि ठूलो धनराशीको चेलखेल हुने गर्दछ । त्यो धनराशी कहाँ खर्च गर्ने र कसले कति पाउने भन्ने भागबन्डा नमिल्दा न्यायधीश नियुक्ति हुन ढिलो भइरहेको छ । योग्यता र क्षमताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्नेमा राजनीतिक भागबन्डा र पैसाको चलखेलमा न्यायाधीश छान्ने प्रवृत्तिले न्यायालय विवादित बन्दै गएको छ । उता ठूलो धनराशी खर्च गरेर नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरुले पीडितहरुलाई न्याय दिनुको सट्टा वीचौलिया र वकिलहरुसँग मिलेमतो गरेर आफू न्यायाधीश बन्दा गरेको खर्च उठाउने खेलोमेलोमा लाग्ने गर्दछन् ।
न्यायाधीशहरुले उठ्तीपुठ्तीमा ध्यान दिँदा पीडकहरुले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । त्यसले गर्दा न्यायालयको गरिमा दिनप्रतिदिन घट्दै जाने र विचौलियाहरुको हालीमुहाली चल्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । न्यायाधीश अभावकै कारण सर्वोच्चमा मुद्दाका चाङ्ग थुप्रिँदै गएको छ भने पीडतहरु न्याय नपाएर भौतारिइरहेका छन् । सरकारले सर्वोच्च र उच्चमा रिक्त रहेका न्यायाधीश पदहरुमा छिटोछरितो ढंगले नियुक्ति गरी सर्वसाधारणलाई न्याय दिनुको सट्टा उल्टै न्यायाधीश नियुक्ति नगरेर तमासा देखाइरहेको छ ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलासुस्ती हुँदा पीडितहरुले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन् । जब नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था लागु भयो त्यसयता न्यायालमा पनि दलीय भागबन्डा सुरु भयो । दलीय भागबन्डामा न्यायाधीशहरु नियुक्ति हुन थालेपछि पीडितहरु झन् पीडित हुने र पिडकले छुटकारा पाउने गरेका छन् । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको पनि अठार महिना नाघिसकेको छ । श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतभित्रको विकृति र विसंगति हट्न सकेको छैन । लामो समयदेखि सर्वोच्चमा चारजना ध्यायाधीश पद रिक्त रहँदा पनि नियुक्ति गर्न पहल गरेको पाइँदैन ।
