काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानून निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार सात वर्षे कार्यकालमा ५२ वटा कानून निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ६२ वटा र दोस्रो कार्यकालको छैंटौं अधिवेशनसम्म १३ वटा विधेयक पारित भएका हुन्।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि २०७४ सालमा पहिलो प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको थियो । शून्यबाट सुरु भएको पहिलो कार्यकालको १० वटा अधिवेशनबाट ६२ वटा कानून बनेका थिए । कोशी प्रदेशका पूर्वन्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले २०८१ वैशाख २७ गते तीन महिना समय दिएर कार्यदल बनाएका थिए । ९ महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्ने ५२ वटा कानुनमध्ये प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका कानून २३ वटा रहेका छन् ।
अन्य कानून संघ र स्थानीय तहसँगको साझा अधिकार सूचीका हुन् । त्यसबाहेक मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी एकल अधिकार तथा साझा अधिकारको विषयमा १५ वटा कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव रहेको छ । प्रदेशले सात वर्षको अवधिमा निर्माण गरेका कानुनमध्ये २४ वटा कानून तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । कार्यदलले दिएको सुझावमा प्रदेशले विभिन्न मितिमा निर्माण गरेका २४ वटा कानून तत्कालै संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो ।
प्रदेश भवन ऐन, प्रदेश लोकसेवा ऐन, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, प्रदेश सहकारी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धि ऐनलगायत २४ ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ । आवश्यकता पहिचान नगरी कानून बनाइँदा कार्यान्वयन नभएको, कानूनको प्रयोगमा क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, समन्वय सम्पर्कको भरपर्दो संरचना नरहेको, प्रदेशको सवलीकरणका लागि जनप्रतिनिधिहरू, विधायिकी कार्य र संसदीय व्यवस्थापकीय कार्यमा कम ध्यान दिएको कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको थियो ।बनेका ऐन कानूनको ३ देखि ५ वर्षमा विधायिकी परीक्षण हुनुपर्ने प्रदेशसभामुख अम्बरबहादुर बिष्ट बताउँछन् ।
