मुलुक परनिर्भरता र उत्पादनको अभावका कारण कमजोर बन्दै गएको तथ्य र वास्तविकलाई मूल्यांकन गरिरहँदा पछिल्लो समय आयातमा सुधार भएर बजारमा सुधार देखिएको भन्नु भ्रम मात्रै हो । वास्तविक सुधार तब हुन्छ, जब आयात न्यूनीकरण हुँदै त्यसको पूर्ति आन्तरिक उत्पादनले गर्दछ । वैदेशिक लगानी तथा आन्तरिक लगानीबाट उद्योग कलकारखाना चलायमान भई आयातमार्फत पुँजी जब बाहिरिन कम हुन्छ, तबमात्र अर्थतन्त्रमा सुधार भएको महसुस गर्न सकिन्छ ।
जब मुलुककै स्रोतको उच्चतम उपयोग हुन्छ, तब मात्र मुलुकले आम्दानी गर्न सक्छ । आर्थिक सुधार हुँदै गर्दा श्रमशक्तिको पलायन र पुँजी पलायन पनि रोकिन्छ । चक्रीय अर्थ प्रणालीमा सुधार हुँदै जान्छ । यो वास्तविकताप्रति अनभिज्ञ भएजस्तो गरी आफ्ना निकटका व्यापारी र व्यक्तिहरु संलग्न आयात व्यवसायलाई असर नपर्नेगरी अतिरञ्जित गर्दै आयातकै कारण बजारमा सुधार देखिएको, अर्थतन्त्र चलायमान भएको, वित्तीय अवस्था सुधार भएको भनेर अवास्तविक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने राज्यका निकायहरुलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो ।
राज्यका निकायहरु दलीय दबाब र प्रभावभन्दा माथि उठेर मुलुकको हित र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि काम गनुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा किन सबै सार्वजनिक निकाय कमजोर साबित भएका छन् त ? किन नियामक निकायहरु सक्रिय देखिँदैनन् ? यसको उत्तर हो दलीय भागवण्डाको सरकार निर्माण र यी भागवण्डे सरकार र दलहरुको दबाब र प्रभाव । त्यसैगरी, यिनै सरकार र राजनीतिक दलहरुले कानूनहरुको उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । त्यसको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा पनि देखिने गरेको छ । ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ’ भनेजस्तै सरकारसँग सम्बन्ध कुनै पनि निकाय अछुत देखिँदैन ।
हालै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार महंगी ५ प्रतिशतमाथि नाघेको छ । अझ गाउँमा महंगी बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय गाउँमा युवा छैनन् । कृषि उत्पादनका लागि पनि आयातित वस्तुमै निर्भर हुने भएका कारण महंगी बढ्दै गएको हो । वृद्धवृद्धा र बालबालिका बाहेक गाउँठाउँमा कोही बसेको पाइँदैन । मुलुकमा आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने र राम्रो आम्दानीका लागि युवाहरु विदेसिन बाध्य भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय त जनता भन्ने अवस्था पनि हराइसकेको छ । मानिसहरुले कुनै न कुनै दलप्रति आस्था राखेका हुन्छन् र ती दलले जस्तो गल्ती गरेपनि स्वीकार्न सक्दैनन् । नयाँ य्ुवापुस्ता विदेसिन बाध्य छ । युवा श्रमशक्ति, पुँजी र त्यसका साथसाथै सिर्जनशीलता पनि गुम्दै गएको छ । न्यूनतम आवश्यक शिक्षा नेपालको सरकारले प्रदान गर्ने र त्यसको प्रतिफल विदेशी मुलुकले लिँदै आएका छन् । केही खाडी मुलुक, जापान तथा दक्षिण कोरियाबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको भएपनि युरोपेली मुलुकहरु, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, अमेरिकाजस्ता मुलुक गएका युवाहरुले उल्टै नेपालबाट पुँजी लगेर आफुलाई त्यतै व्यवस्थित गर्ने गरेका छन् ।
यो निरीहता र निर्लज्जतापूर्ण अवस्थाको सिर्जना गर्ने काम यिनै दशकौंदेखि राज्य सञ्चालन गर्दै आएका राजनीतिक दल र तिनका पुराना नेताहरुले गरेका हुन् । सत्तास्वार्थ, कमाउधन्दा र भागवण्डे राजनीतिको प्रभावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । आयातको अवस्था शतप्रतिशत पुग्न लागिसकेको छ । आन्तरिक उत्पादनको त कुरा छाडौं, घरमा खानका लागि गरिने तरकारी उत्पादन पनि हुन छाडेको छ । कृषि उत्पादन, तरकारी, मसला, तेल सबै आयात हुने गर्छ । विलासिताका सामान, शिक्षा सामाग्री, कागज, सवारीसाधन, जडिबुटीलगायत सम्पूर्ण सामान नेपालमा आयात गरिन्छ । सरकारले न त उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिन्छ, न त आयात न्यून गर्न पहल गर्छ । नेपालमा आन्तरिक लगानीका नाममा सबैभन्दा लुट्न सकिने जलविद्युत क्षेत्रलाई माध्यम बनाइएको छ ।
जलविद्युत दर्ता गरेर सेयर बजारमा ल्याउने र आफु उम्किएर सर्वसाधारणलाई मुर्ख बनाउने अर्काे ठगीधन्दा मुलुकमा सञ्चालन भइरहेको छ । उत्पादनका नाममा सबै कच्चा सामाग्री नेपाल ल्याएर उल्टै महंगी हुने अवस्था सिर्जना गराइएको छ । सिर्जनशीलता, प्रविधि, स्रोतसाधनको उपभोग गर्ने सम्बन्धमा सरकार निरीह छ । वास्तवमा सरकार राज्य सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्ने, शक्तिको दम्भ देखाउने र जनताको ढाड सेक्ने माध्यमका रुपमा विकास हुँदै आएको छ । भागवण्डे राजनीतिकै कारण संघीयताले सार्थकता पाउन नसकेको तथ्य पनि हामीसँग छ । अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सबै अनुदान र वैदेशिक ऋणमा बाँचेका छन् ।
स्थानीय सर्वसाधारणको सहजता, स्थानीय तहको स्रोत र साधनको प्रयोग गरी आम्दानी गर्ने, आत्मनिर्भर बन्ने, अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने र स्थानीय जनतालाई सरकारको अपनत्व गराउने हेतुले लागू गरिएको संघीयता तिनै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको बाँडीचुडी खाने थलो बाहेक केही बन्न सकेको छैन । अझ प्रदेश त कर्मचारी र पार्टीका कार्यकर्ता थन्काउने थलो बनाइएको छ । प्रदेशका कर्मचारी, प्रतिनिधिको सेवा सुविधा, भवन र कार्यालय निर्माण गरेर उल्टै राज्यको कोष सिध्याउने काम भएको छ ।
मुलुकलाई फाइदा दिने र आम्दानी गराउने सन्दर्भमा लगानी नगर्ने तर आफुहरु बस्न र सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कार्यालय निर्माण, सवारी साधन खरिदमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशका प्रतिनिधिहरु रमाउँदै आएका छन् । यस्तो विरुप प्रवृत्ति कहिलेसम्म हुने हो भन्ने प्रश्न सर्वसाधारण जनताले नै गर्दै आएका छन् । अहिले जनता आजित भएका छन् । त्यसैकारण पनि युवाश्रमशक्ति विदेसिन बाध्य भएका हुन् । सरकारले राज्यको आम्दानीका लागि यो उद्योग सञ्चालनमा ल्यायो है, यो परियोजना सञ्चालनमा ल्यायो है भन्ने खबर हामीले कहिल्यै सुन्न पाएका छैनौं । आवश्यक नभएका ठाउँमा पनि विकास निर्माणका नाममा बजेट खन्याएर लुटतन्त्र पनि चलाउने काम गरिएको छ ।
