काठमाडांै । विगत केही वर्षयता कर्मचारी प्रशासनभित्र भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति व्यापक रुपमा फस्टाउँदै गएको छ । अधिकांश कर्मचारीहरु मालदार अड्डामा सरुवा हुन रुचाउँछन् । त्यस्तै लेखा फाँटका कर्मचारीहरु ठूला–ठूला आयोजनाहरुको लेख प्रमुख भएर जानको लागि महालेखा परीक्षक कार्यालयको ढोका ढकढक्याउनेदेखि सह–सचिव र सचिवको चाकडी गर्ने गर्दछन् । ती सह–सचिव र सचिवको सोर्सफोर्सले पनि नभ्याएको खण्डमा कर्मचारी संगठनका नेतामार्फत अर्थमन्त्रीसम्म पुग्ने गर्दछन् । एकातिर लेखा फाटका कर्मचारीहरुको यो अवस्था छ भने अर्कोतिर कर्मचारी प्रशासनभित्र पनि त्योभन्दा कम छैन ।
तर, लेखा फाँटमा जागिर खाने कर्मचारीहरु मालदार अड्डा पाएपछि वर्षौंदेखि त्यहीं टिकिरहन ठूला–ठूला रकमको चलखेल गर्ने गर्दछन् । खासगरी कर्मचारीहरु लेखा प्रमुख र लेखा अधिकृत भएर भौतिक, सिंचाई, अर्थ, गृह, राजश्व, पर्यटन, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, भूमि, जिल्ला अदालत, कर कार्याल, सहरी, रक्षा र संघीय जस्ता ठाउँमा जानको न्वारनदेखिको बल निकालेर लाग्ने गर्दछन् ।
उनीहरु यस्ता निकायमा पुगिसकेपछि वर्षौंसम्म एउटै अड्डामा बस्न रमाउने गर्दछन् । यी मन्त्रालय र आयोजनाहरुमा बस्दा ठेक्कापट्टादेखि सामान सप्लायर्सहरुसँग मिलेमतो गरेर करोडौं चलखेल गर्ने गर्दछन् । यदि सामान सप्लाईका ठेकेदारहरुले लेखा प्रमुख र अधिकृतहरुलाई कमिसन नदिएको खण्डमा भुक्तानीसमेत रोकिदिने गरेको गुनासो आउने गरेका छन् । त्यसको गतिलो उदाहरण लिन सकिन्छ शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय भवन प्रविधि तथा अनुसन्धान केन्द्र, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयलाई ।
यी निकायहरुले सहरी विकास अन्तर्गतका विकास निर्माणको ठेक्कादेखि भवन निर्माणको ठेक्का र मन्त्री क्वाटरको सरसफाइ, फर्निचर र रंगरोगन गर्ने काम गर्दछन् । त्योसँगै भैंसेपाटीमा निर्माणधिन सांसद् निवास पनि यिनै निकायबाट भइरहेको छ । यस्ता ठेक्कापट्टाबाट आउने कमिसनमा लेखा प्रमुख, लेखा अधिकृत र आयोजना प्रमुखहरुको गिद्देनजर पर्ने गर्दछ । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने ठूला–ठूला आयोजनाहरुमा पनि लेखा प्रमुख र लेखा अधिकृतहरुको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । यस्ता ठूला–ठूला आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्दा कमिसन आउने भएकाले लेखा प्रमुख र अधिकृत आफै अग्रसर हुने गर्दछन् ।
तर कमिसन नआउने स–साना भुक्तानीको लागि बजेट अभाव भएको बहाना बनाएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने काम गर्दछन् । यस्ता योजना, आयोजना र विभागहरुमा इन्जिनियरहरुको छुट्टै सेटिङ हुन्छ भने आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखहरुको छुट्टै सेटिङ रहने गरेको छ । त्यो सेटिङमा भागबन्डा नमिलेको खण्डमा ठेकेदारहरुले भुक्तानीसमेत नपाउने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । यी उदाहरणलाई हेर्दा नेता, मन्त्री र कर्मचारीहरुको ध्यान जसरी हुन्छ नेपाल सरकारको सम्पत्ति सिध्याउन लागिपरेको देखिन्छ ।
