काठमाडौं । सरकारमा रहेका र समर्थन गरेका दलहरूसमेत ‘बिच्किन थालेपछि’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि सत्ता संकट बढ्दै गइरहेको छ ।
सत्ता साझेदार दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ९लोसपा० र सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ९जसपा०ले सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
पछिल्ला दिनमा जुन दलहरुले सरकारलाई समर्थन दिएका थिए फिर्ता लिने तयारीमा छन् । ती दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।तर ओली सरकार ढल्ने अवस्था भने छैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले०को संख्या सरकार बनाउन पर्याप्त छ ।
सरकारले ल्याएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई पारित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षी दलसँग छलफल सुरु गरेको छ । सत्तारूढ दल लोसपा र सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस र एमालेले प्रतिपक्षी दलसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन् ।