काठमाडौं । नेकपा एमाले र कांग्रेसको दुईतिहाई हाराहारी गठबन्धन सरकारको सात महिना पार गरिसकेपनि उपलब्धिभन्दा पनि विवादास्पद परिस्थितिको बबन्डरमा रहेको छ । राज्यको दुई ठूला शक्ति मिलेर देश विकास निर्माणमा सघाउने भन्दा पनि सकाउने तिर लगिरहेका छन् ।
केही साता अघि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्बाट हतारमा पारित गर्न खोज्दा विपक्षी दलका सांसद् मात्र नभएर सत्तारुढ दलभित्रकै सांसदले यसमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । बैठकमा उपस्थित सांसदको मत भेद फरक हुने गरेकोले यसपालिको बैठकमा प्रायले एउटै धारणा व्यक्त गरेका थिए । वर्तमान सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउनका लागि हताहतारमा अध्यादेश पारित गर्न खोजेको भनि तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । गठबन्धन सरकारको कार्यकाल अवधि भर कुनै प्रगति विवरण नहुँदा आफ्नो सत्ता संकटमा पर्दै गएको देखेर ६ वटा अध्यादेश पारित गर्न खोजेका थिए । त्यस मध्ये सबैभन्दा बढी भूमि सम्बन्धी अध्यादेश आलोचनाको विषय बन्न पुगेको छ ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार घोषित प्रतिबद्वता र जनतामा रहेको निराशा चिर्न सरकार असफल बन्दै गएको सरकारलाई समर्थन गर्ने नेता–कार्यकर्ताहरुले तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु नै असफलताको उदाहरण भएको बुझाईं आम मानिसमा रहेको छ ।
सरकारको अहिलेको प्राथमिकता एकातिर रवि लामिछाने अर्कातिर दुर्गा प्रसाईं मात्र हुन् कि–भन्ने भाष्य जनतामा निर्माण हुन थालेको छ । सरकार अनावश्यक विषयमा रुमल्लिँदा अर्थतन्त्र, बजार सबलीकरण र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने दिशामा अघि बढ्न नसकेको बुझाईं रहेको छ । सरकार नचाहिने विषयमा सक्रिय हुँदा अर्थतन्त्रको सवालमा काम भएन । बजार चलायमान हुन सकेन । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र व्यवसायीहरुमा आशाको सञ्चार गर्न सरकार रुमल्लिएकोहुँदा देशको पेचिलो विषयमध्ये एक सिमा क्षेत्रपनि रहेको छ ।
नेपालको आधा हिस्सा भनेको भारतको सिमानसँग जोडिएकोले बेलाबेलामा भारतीय सिमा सुरक्षा बल र त्यहाँका स्थानिय बासिन्दाहरुले दुख दिने गरेकोले सिमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई सास्ती भोग्नु परेको विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत् समाचार प्रकाशित हुँदै आएका छन् ।
सिमा क्षेत्रको विवादलाई हेर्ने हो भने २०६४ साल पुस १७ गते भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) का कार्यकर्ताहरुको समूहले टनकपुर सीमाबाट नेपालको ब्रम्हदेव (कन्चरपुर नगरपालिका–९ तर्फ नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी टनकपुर तटबन्ध नजिकै नेपाल विरोधी नारा लगाएका थिए । स्थानीय नेपालीहरुले सहन नसकी उनीहरुले पनि जवाफी नाराबाजी गरका थिए ।
दोहोरा नाराबाजीका कारण सीमा क्षेत्र तनावग्रस्त बन्न पुगेको थियो । सीमाक्षेत्र तनावग्रस्त हुनुको कारण भारतले टनकपुर ब्यारेज जलाशय क्षेत्र नेपालको भूमि मिची सीमास्तम्भ नं.३ डुबानमा परी बनायो भन्दै नेपालीहरुले बाँध निर्माणकालदेखि नै आवाज उठाउँदापनि त्यति बेला माओवादीको सरकार हुँदा पनि सिमा क्षेत्रमा भएको बिकृति प्रति ध्यान दिएन । हालसम्मपनि राजनितिक दल र सरकारले नेपालको सिमा प्रति चासो देखाएका छैन । आफु र आफ्नो दलको ‘जय भलो’ हुने मात्रै काम गरिरहेका छन् ।
देशमा अहिले प्रचुँर मात्रामा फस्टाएको व्यवसाय भनेको राजनितीक रहेको छ । हिजो एउटा चप्पल पड्काएर एकदमै न्यून वर्गीय परिवारका नेता जसको पृष्ठ भूमिलाई नजिकै देखि नियाल्दै जाँदा एक छाक मकै, अर्को छाक भोकै भन्ने नेताहरुसँग आज विदेशी ब्रान्डका जुत्ता, घडी, चिल्ला गाडी अथाहा जग्गा जमिन भएको भेटिन्छ । यो कसरी, कहाँबाट आयो भन्ने विषय छानविन गर्न आवश्यक रहेको छ । नेपालका अधिकांस ठूला नेताको पृष्ठ भूमि राजनितिक बाहेक अरु कुनै पेसामा आवद्व नभएकोले कसरी महलको थुप्रो थुर्पादै छन् भन्ने यसमा आम जनताको धारणामा कुनै दुई मत नै छैन । आफैँ बेलाबेलामा भ्रष्टाचार, कालोबजारीमा संलग्न हुने नेताहरुले कसरी जनस्तरसम्म भ्रष्टाचार बढेको रोक्न सक्छन् ।
नेपालमा फस्टाएको अर्को व्यवसाय भनेको कन्सल्टेन्सीको रहेको छ । नेपालमा शिक्षालाई ज्ञान होइन कमाउ, खाउँ भन्ने मानसिकताका रहेका छन् । दक्ष युवा जनशक्ति विद्यार्थीहरु कन्सल्टेन्सि मार्फत् बेचिरहेका छन् । आर्को बेचिनुको कारण नेपालमा राम्रो रोजगारी नपाउने, रोजगारी पाईंहालेता पनि राजनितिक दलहरुको कार्यकर्ता थन्काउने थलो बनाउन थालेपछि नेपालका युवाहरुको फाइदा कन्सल्टेन्सीहरुले उठाउँदै गइरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पछिल्लो १० वर्षमा ६ लाख ३९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी विदेशमा पढ्नका लागि गएको अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांकले सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि २०८०÷०८१ सम्ममा ६ लाख ३९ हजार एक सय ४८ वटा एनओसी जारी भएका छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा भने एक लाख भन्दा बढीको हाराहारीमा एनओसी जारी भएका छन् । विगतका वर्षहरूमा २८ हजारदेखि ६३ हजारको हाराहारीमा एनओसीहरू जारी हुने गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि २०८०÷०८१ मा भने हरेक वर्ष एक लाख बढीले विदेशमा अध्ययन गर्न जान एनओसी लिएको देखिन्छ । सरकारले यसमा सतर्कता नदेखाए यसको नतिजा भयावह बन्ने स्थितिमा रहेको छ ।
समग्रमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको परिपेक्षेलाई हेर्ने हो भने कामै गर्न सकेन भने जसरी सरकारलाई खेद्ने मान्यता बनेको छ, त्यो अस्थिरताको विजक हो । राजनीतिक स्थिरताका लागि सरकार बलियो बनाउने तिर लाग्नु पर्दछ । यदि बलियो सरकार भयो भने देशको लय सकारात्मक तिर जाने थियो ।
